– अतुल कुलकर्णी
कारोनामुळे दवाखान्यात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला रेमडेसिविर हवे आहे. रुग्णांचे नातेवाईक पेशंट सोबत रेमडेसिविरची इंजेक्शन घेऊन जातात व आमच्या पेशंटला हे द्या, असे सांगताना दिसत आहेत. तर काही ठिकाणी लांबच लांब रांगा आहेत. त्या उलट सरकारी हॉस्पीटलमध्ये या इंजेक्शनचा प्रोटोकॉल ठरवून दिलेला असला तरी तो कुठे पाळला जातो, कुठे नाही हे कळत नाही.
एबोलाची साथ आल्यावर जिलाद सायन्सेस या कंपनीचे हे औषध बनवले होते. तेव्हा ते फार चालले नाही. पण कोरोनावर याचा उपयोग होत असताना त्यावरुन जागतिक राजकारण झाले. पण अगदी सुरुवातीच्या काळात हे इंजेक्शन आले तेव्हा त्यावर बॅन होता. द्यायचे की नाही यावरुन वाद होते. मुंबईतील काही डॉक्टर्स ‘आम्ही हे इंजेक्शन रुग्णांच्या जबाबदारीवर देत आहोत’ असे लिहून हे आणायला सांगत होते, त्यावेळी त्याची किंमत नऊ ते दहा हजार रुपये होती. कोरोनावर अधिकृत मान्यता मिळालेले हे औषध नाही. पण त्याचा ठराविक काळात वापर केला तरच ते रुग्णांना उपयोगी पडते. मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेने ऑक्टोबर २०२० मध्ये हे इंजेक्शन निरुपयोगी आहे असे जाहीर केले. यामागे औषध कंपन्यांचे जागतिक अर्थकारण होते. ते का वापरायचे नाही याची कोणतीही कारणे त्यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली नव्हती. आता ते वापरले जात आहे तरीही त्याची कारणमिमांसा त्यांनी केलेली नाही. आपल्या राज्यात स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक यांनी अत्यंत जीद्दीने हे इंजेक्शन सगळयांना मिळाले पाहिजे यासाठी थेट दिल्लीपर्यंत जीवापाड प्रयत्न केले होते. त्यामागे त्यांचा अभ्यास होता. दिवसरात्र खपून त्यांनी विविध रुग्णांची केलेली निरिक्षणे होती. नंतर केंद्राने देखील हे औषध सर्वत्र वापरण्यास परवानगी दिली.
हा इतिहास असताना ज्यांच्या आग्रहामुळे आज हे इंजेक्शन सर्रास वापरायला मिळत आहे ते डॉ. संजय ओक या प्रकारामुळे अस्वस्थ आहेत. ते या इंजेक्शन विषयी स्षप्ट आणि स्वच्छ भूमिका घेतात. ते सांगतात, ‘‘रेमडेसिविरचा वापरापेक्षा गैरवापर जास्त झालाय. हे इंजेक्शन संजीवनी नाही. ते दिले आणि त्यामुळे प्राण वाचले यात काहीही तथ्य नाही. गेल्या वर्षभरात जेवढी संशोधने झाली त्यातून एक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे, याच्या वापरामुळे हॉस्पीटलमध्ये तुमचे रहाणे एक ते दीड दिवसांनी कमी होते. लवकर बरे वाटायला लागते. पण हे इंजेक्शन म्हणजे संजीवनी आहे असा जो समज केला गेला त्यामुळे सगळा गोंधळ होत आहे. हे इंजेक्शन कारोना व्हायरसच्या वाढीला अटकाव करते. त्यामुळे ज्या काळात हा व्हायरस शरीरात सगळयात जास्त असतो. त्याच काळात हे दिले गेले तर त्याचा फायदा होतो. पॉझिटीव्ह निघाल्यानंतर दुसरा दिवस ते नववा दिवस या काळातच याचा फायदा होतो. मात्र १४ व्या किंवा १५ दिवशी ते देण्याने काहीही निष्पन्न होणार नाही.’’
सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षांनीच त्याच्या वापराविषयीच्या गाईडलाईन्स कळवलेल्या असताना याच्या वापरावरुन ओरड आहे. त्याची तीन कारणे आहेत. पहिले कारण. दुसरी लाट येणार असे सगळे जग, संशोधक ओरडून सांगत असताना केद्र आणि राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. दोघांनीही याचा स्टॉक करुन ठेवण्याकडे लक्ष दिले नाही. केंद्राने रेमडेसिविरच्या निर्यातीवर बंदी आणली. ती दीड दोन महिन्यापूर्वी आणली असती तर आज ओरड झाली नसती. दुसरे कारण. याच्या वापराचा सुळसुळाट. त्यावर वेळीच बंधने आणली नाहीत. टास्क फोर्सच्या सूचना गुंडाळून ठेवल्या गेल्या. योग्य वेळी डोस न देणे, अपुऱ्या प्रमाणात देणे चुकीचे होते, पण ते घडले. एखाद्या जनरल प्रॅक्टीशनरने किंवा होम क्वॉरंटाईन असणाऱ्यांना देण्यासाठीचे हे इंजेक्शन नाही. मात्र याचा विचार न करता ते दिल्याने ज्यांना गरज होती त्यांना ते मिळाले नाही. तिसरे कारण. खाजगी हॉस्पीलटमध्ये याचा निरंकूश वापर आणि त्यापोटी आकारली जाणारी हजारोची बिले व त्यावर नियंत्रण आणण्यात आलेले अपयश.
डिसेंबर मध्ये कोरोनाची साथ अचानक कमी झाली. त्यामुळे हेतेरो, झायडस, ज्यूबिलंट, डॉ. रेड्डीज, मायलॉन, सन फार्मा आणि सिप्ला या सात कंपन्यांनी याचे उत्पादन कमी करणे सुरु केले. मात्र अचानक आलेल्या लाटेमुळे मागणी व पुरवठा यात मोठा फरक पडला. आता याचे जास्तीत जास्त उत्पादन सुरु केले पण ते बाजारात येण्यास आणखी काही दिवस लागतील. मात्र याची गरज लक्षात आल्यामुळे गुजरात सारखी केद्राच्या जवळची राज्ये याचा स्टॉक स्वत:कडे घेऊ लागली. त्याचेही राजकारण सुरु झाले.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने म्हणतात, आम्ही सूचना देऊनही खाजगी हॉस्पीटल नफेखोरीसाठी याचा वापर चुकीच्या पध्दतीने करत आहेत. जनतेने लॉकडाऊनची वेळ स्वत:वर ओढवून घेतली आहे. त्यांनी तोडाला मास्क लावून स्वत:च्या तोडाचे लॉकडाऊन करुन घेतले असते तरी कोरोना एवढा वाढला नसता. पण कोणी ऐकत नाही ही त्यांचीही खंत आहे. कोणत्या औषधांना नियंत्रणात ठेवायचे हा पूर्णपणे केंद्राचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ रेमडेसिविर, मास्क आणि हॅन्ड सॅनिटायझर या तीन गोष्टी अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यात आणल्याच पाहिजेत. तरच किंमतीवर नियंत्रण येईल. केंद्राचे यावरील मौन चिंताजनक आहे. गोरगरिबांना आजही रोज १५ रुपयांचा मास्क वापरणे आणि कोरोना झाल्यावर एका व्यक्तीसाठी ७ हजाराची पाच रेमडेसिविर आणणे परवडत नाही. त्यामुळे यावरचा इलाज पूर्णपणे केंद्राच्या हातात आहे. गुजरात मधील एका कंपनीने रेमडेसिविर हापकिन संस्थेला देण्यास असमर्थता दर्शवली. आम्हाला राज्याबाहेर एकही इंजेक्शन देऊ नका, अशा सूचना आहेत असे त्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातल्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. हे धक्कादायक आहे. ही वेळ जात, धर्म, प्रांताच्या भिंती तोडून एकमेकांना मदत करण्याची आहे. जगलो वाचलो तर राजकारण करता येईल. पण आज परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. केंद्राने आता हस्तक्षेपाची गरज आहेत.