मुक्काम पोस्ट महामुंबई /अतुल कुलकर्णी

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि अन्य महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आले. महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती जाण्याचा तिसरा वाढदिवस फेब्रुवारी महिन्यात साजरा झाला. आणखी दोन वर्षे असेच चालू राहिले, तर प्रशासकांची देखील एक टर्म पूर्ण होईल. सामाजिक क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्यांना नगरसेवकांची आणि प्रशासकांची पाच वर्षे, असा वस्तुनिष्ठ अभ्यासही करणे सोपे जाईल, अशी व्यवस्था आता केली पाहिजे. सरकारने असा अभ्यास करणाऱ्यांना अनुदान वगैरे द्यायला हरकत नाही, अशी टीका आता होऊ लागली आहे.

कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन वर्षे झालेल्या नाहीत. कधी ओबीसीच्या आरक्षणाचा मुद्दा, तर कधी मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा यामुळे या निवडणुका कधी होतील हे एआय सुद्धा सांगू शकणार नाही, असे स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच स्पष्ट केले आहे. तत्कालीन निवडून आलेल्या महापौर व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यावर प्रशासकांची नियुक्ती झाल्याचा तिसरा ‘बर्थ डे’ सगळ्या प्रशासकांनीही साजरा केला असेल.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्याची तारीख दिली आहे. सुनावणी होईल. निवडणुका घ्यायचे ठरवले, तरी पावसाळ्यानंतर होतील. पुन्हा गणपती, दिवाळीचा विषय पुढे येईल. याचा अर्थ हे वर्षही असेच जाईल. चार वर्षे जनतेमधून नगरसेवक निवडून न येण्याचे दूरगामी परिणाम होतील. विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी यांच्यापासून असंख्य नावे सांगता येतील. अनेक नेते त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती या व्यवस्थेत काम करून विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांना सामोरे गेले. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व गुण विकसित झाले. ग्रामीण भागात कसे काम करावे लागते. जिल्हा परिषदेत काय करावे लागते?, नगरसेवक म्हणून कोणती जबाबदारी असते?, या अशा अनेक प्रश्नांना सामोरे गेलेल्यांना आमदार म्हणून काम करताना कधी त्रास झाला नाही. त्या अनुभवांचा त्यांना फायदा झाला. मात्र, चार वर्षे या निवडणुका न झाल्यामुळे नवे नेतृत्व तयार होण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद झाली. आता जेव्हा केव्हा निवडणुका होतील, तेव्हा त्यांची राजकीय जडणघडण सुरू होईल. ही चार वर्षे महाराष्ट्राला चांगले नेतृत्व निर्माण करून देण्यासाठी खूप मोठा सेटबँक देणारी ठरली आहेत, हे राज्याचे दुर्दैव आहे.

आयुक्त प्रशासक म्हणून काम करताना महापालिकेच्या ऑपरेशनल कामात फारसा फरक पडलाही नसेल. प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला नसेल. मात्र, फीडबॅक मेकॅनिझम नावाचा प्रकार पूर्णपणे बंद पडला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर मुंबईत २२७ नगरसेवक निवडून येत होते. प्रशासकीय रचनेसाठी २४ विभाग आहेत. सगळे नगरसेवक आपापल्या कामासाठी आयुक्तांकडे जातात. त्यांना आपल्या भागातले प्रश्न सांगतात. अशावेळी केवळ २४ वॉर्ड ऑफिसरवर विसंबून न राहता आयुक्तांना २२७ नगरसेवकांकडून माहिती मिळायची ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली. आता वॉर्ड ऑफिसर सांगतील ते अंतिम सत्य होऊ लागले. एखादा आयुक्त अभ्यासू असेल, माहिती घेण्याची त्यांची इच्छा असेल, तर ते चार ठिकाणी चौकशी करतात. मात्र, एखाद्या आयुक्ताने ‘मला काय त्याचे’, अशी भूमिका घेतली आणि जे समोर येईल तेवढ्यावरच निर्णय घ्यायचे ठरवले, तर त्या ठिकाणी कसलीही वेगळी कामे होणार नाहीत. अनेक शहरांमध्ये हेच चित्र आहे. अनेक पालिका, महापालिका क्षेत्रांत असणाऱ्या प्रभावी सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाला अंतिम आदेश मानणारे आयुक्त ही सापडले, तर आश्चर्य नसावे.

नगरसेवक हा प्रशासन आणि जनता यांच्यातला दुवा असतो. गेले तीन वर्षे हा दुवाच निखळून पडला. कोणताही नगरसेवक स्वतःला वाईटपणा येईल, अशी कामे उघडपणे करत नाही. घेत नाही. त्याला पुन्हा निवडून यायचे असते, त्यामुळे तो आपल्या मतदारांसाठी सतत काहीतरी चांगले करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच्या प्रभागात सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम घेतो. त्यामुळे त्या त्या भागाची सांस्कृतिक भूकदेखील भागते. जनतेच्या प्रश्नांशी बांधिलकी जेवढी नगरसेवकाची असते तेवढी प्रशासकाची कधीच नसते. निर्णय घेताना स्थानिक नागरिकांच्या गरजा, मागण्या आणि प्राधान्य नगरसेवकांना जास्त माहिती असते. या गोष्टी प्रशासकापर्यंत पोहोचतीलच याची कसलीही खात्री नसते. जनतेचा नगरसेवकांवर, नगरसेवकांचा प्रशासकांवर दबाव असतो. ही सगळी पद्धती गेल्या तीन वर्षापासून पूर्णपणे बंद झाली आहे.

नगरसेवक आणि अधिकारी एकमेकांवर कायम लक्ष ठेवून असतात. त्यांच्यावर माध्यमांचा वाँच असतो. नगरसेवकच नसल्यामुळे अधिकारी सांगतील ती पूर्व दिशा झाली. त्यामुळे माध्यमांना माहितीच्या मुळाशी जाणे अशक्य झाले. थोडक्यात काय, तर ‘इतके अनर्थ एका नगरसेवक नसण्याने केले…’, असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रातील जनतेवर आली आहे. ज्यांना नगरसेवक व्हायचे होते त्यांचे गेलेले वय आणि उमेद कधीही परत येणार नाही. त्यांच्यातले नेतृत्व गुण वाया गेले. याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर द्यायचे कोणी? जे चालू आहे, ते सुदृढ लोकशाहीसाठी बिलकुल योग्य नाही.