शुक्रवार, २३ जुलै २०२१
23 July 2021

नव्या वर्षात ३३ आयएएस, आयपीएस अधिकारी घरी जाणार

नव्या वर्षात मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकही नवे येणार

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. ३१ - निवृत्ती हा तसा शासकीय सेवेत नित्याचा भाग. मात्र नव्या वर्षात कधी नव्हे ते १८ आएएएस अधिकारी आणि १५ आयपीएस अधिकारी निवृत्त होणार आहेत. त्यात राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड आणि पोलिस महासंचालक के. सुब्रमण्यम यांचाही समावेश आहे. यातील किती अधिकारी आपले 'वजन' वापरुन सरकार अंबर दिवा टिकवून ठेवण्यात यश मिळवतात हे ही नवे वर्ष दाखवून देणार आहे!

जे.पी.डांगे यांना मुख्यसचिव पदावरुन अचानक हटवून हे पद ज्यांना मिळाले ते रत्नाकर गायकवाड ३१ मे रोजी निवृत्त होतील. त्यांना तीन महिन्याची मुदतवाढ मिळावी असे प्रयत्न चालू असले तरी एका गटाने त्यास आतापासूनच विरोध सुरु केला आहे. तर मुंबई महापालिकेचे बहुचर्चित आयुक्त सुबोधकुमार आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव नंदकुमार जंत्रे हे नव्या वर्षातील निवृत्तांच्या टीमचे ओपनिंग बॅट्समन ठरले आहेत. ते ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होणार आहेत. मुंबईच्या डीसी रुलमध्ये दुरगामी परिणाम करणारे बदल सुबोधकुमार यांनी केले पण अद्याप त्यावर सरकारने माहोर उमटवलेली नाही. मनपा निवडणुका समोर असल्याने त्यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर फाईलींचा प्रवास संगणकमार्गे करण्याचे काम जंत्रे यांनी केले आहे. २९ फेब्रुवारी रोजी गृह खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी आणि इ. झेड. खोब्रागडे हे दोघे निवृत्त होतील. अत्यंत अभ्यासू अधिकारी अशी ख्याती असलेल्या सरंगी यांनी नाबार्डमध्ये उल्लेखनीय काम केले आहे. एप्रिल मध्ये डी.एस. झगडे, तर मे मध्ये रत्नाकर गायकवाड यांच्यासह सुधीर ठाकरेही निवृत्त होत आहेत. ग्रामविकास विभागाचे ते सचिव आहेत. अत्यंत मनमिळावू स्वभावाचे म्हणून ते मंत्रालयात परिचीत आहेत. जून महिन्यात अ‍ॅना दाणी, यु.एस. राठोड, एस.जे. कोचे हे निवृत्त होत आहेत. नाशिक महापालिका आयुक्तपदाच्या बदलीवरुन सरकारच्या विरोधात कॅट मध्ये जाणारे व जिंकून येणारे भास्कर सानप देखील जूनमध्येच निवृत्त होत आहेत. शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अत्यंत विश्वासाचे व सहकार क्षेत्रात वेगळी छाप पाडणारे राजीव अग्रवाल हे प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत आहेत. ते ऑगस्ट मध्ये निवृत्त होतील. त्याचवेळी एस.एन. कारले देखील निवृत्त होत आहेत. ऑक्टोबर मध्ये जे.एस. सहानी व एस. ओ. सोनवणे आणि डिसेंबरमध्ये चांद गोयल निवृत्त होतील. शिवाय अनेक वर्षात केंद्रातील उर्जा खात्यात प्रतिनियुक्तीवर असलेले व अभ्यासू अधिकारी अशी ओळख असणारे गिरीष प्रधानही डिसेंबरमध्ये निवृत्त होतील.

१५ अधिकाऱ्यांना या वर्षात सॅल्यूॅट!

जे.पी.डांगे यांना मुख्यसचिव पदावरुन अचानक हटवून हे पद ज्यांना मिळाले ते रत्नाकर गायकवाड ३१ मे रोजी निवृत्त होतील. त्यांना तीन महिन्याची मुदतवाढ मि १५ अधिकाऱ्यांना या वर्षात सॅल्यूॅट! राज्याचे पोलिस महासंचालक के. सुब्रमण्यम् हे शांत व निस्पृह असे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. ते ३१ जुलै रोजी दलाकडून शेवटचा सॅल्यूट घेतील. तर डीजी के. बी. गोकूळचंद्र ऑक्टोबरमध्ये. राज्यातील पाच अप्पर पोलिस महासंचालक देखील याच वर्षात अखेरचा सॅल्यूट घेतील. त्यात जानेवारीत लोहमार्गचे एस.बी. सावरकर, फेब्रुवारीत जेल विभागाचे उध्दव कांबळे, एप्रिलमध्ये सीआयडीचे अशोक धिवरे, ऑक्टोबरमध्ये एसीबीचे रामराव वाघ आणि नोव्हेंबरमध्ये नागपूरचे पोलिस आयुक्त अंकूश धनविजय यांचा समावेश आहे. वाघ हे मनमिळावू व शांत स्वभावाचे तसेच अधिकाऱ्यांमध्ये लोकप्रिय असे व्यक्तीमत्व आहे. तर उध्दव कांबळे हे चांगले गायक आहेत शिवाय औरंगाबादला त्यांनी केलेले चांगले काम अजूनही लोकांच्या लक्षात आहे.

याचवर्षात चार विशेष पोलिस महासंचालक निवृत्त होत आहेत. ज्यात सीआयडीचे माधव कर्वे मार्चमध्ये, वजन मापे चे डॉ. माधव सानप जूनमध्ये, अमरावतीला असणारे मोहन राठोड जूनमध्ये निवृत्त होत आहेत. चौथे जवाहरसिंग डिसेंबर १२ मध्ये निवृत्त होत असले तरी ते याआधीच निलंबीत झाले आहेत.

पुण्याचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त चंद्रकांत कुंभार हे वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे ३१ जानेवारीला निवृत्त होतील. तर पोलिस उपमहानिरिक्षक डी.जी. श्रीराव हे डिसेंबरमध्ये निवृत्त होतील. शिवाय पुणे एसआरपीचे एस.डी. त्रिंबके हे मे महिन्यात आणि वायरलेस पुण्याचे एसपी कार्ल डिसोजा हे ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आयएएस अधिकाऱ्यांची गरज असताना दुसरीकडे काही अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मुल्यमापनच होत नसल्याची तक्रारही अधिकाऱ्यांमध्येच आहे. सध्या ज्या गतीने प्रशासन चालू आहे त्याच गतीने ते चालू राहीले तर पुढच्यावर्षी देखील अशी एखादी यादी छापण्याशिवाय वेगळे काही हाती लागेल असे चित्र आजतरी दिसत नाही.
(प्रसिध्दी १ जानेवारी २०१२)

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. ११ - राज्यातील अनेक विभागांचे सर्वच्या सर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी झाले आहेत. एमपीएससीकडे जागा भरण्याची मागणी वारंवार करुनही त्याला गती येत नाही आणि दुसरीकडे अधिकार नसताना अनेकांना अतिरीक्त पदभाराच्या नावाखाली प्रमुखपदी बसायला मिळत असल्याने ही पदे पूर्णपणे भरली जावीत असा आग्रह अधिकारी देखील धरताना दिसत नाहीत. या सगळ्या प्रकारामुळे याच नव्हे तर शासनाच्या अनेक विभागाची 'केडर बेस सिस्टीम'च धोक्यात आली आहे.

मुळात हा दोष जेवढा विभागांचा आहे त्याहीपेक्षा जास्त दोष एमपीएससीचा आहे. शिवाय या विभागाला सहकार्य न करणारे सामान्य प्रशासन विभाग देखील त्याला तेवढेच जबाबदार असल्याचे काहींचे मत आहे.

एमपीएससीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याची घटना घडल्यानंतर जवळपास ४ ते ५ वर्षे हा विभाग ठप्प झाला. त्यावर शासनाने श्वेतपत्रिका देखील काढली. दरम्यानच्या काळात शासनाचे नोकरी भरतीच्या बंदीचे धोरण आले आणि आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास अशी या विभागाची अवस्था झाली. काही कालावधीनंतर या विभागाचे काम हळूहळू का होईना सुरु झाले पण ज्या गतीने निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली त्या गतीने भरती मात्र झालीच नाही. शासनाने लीन मंजूर करण्याचे धोरण स्विकारले त्याचाही फटका अनेक विभागांना बसला. दुसरीकडे युपीएससीच्या परीक्षांचे निकाल वर्षभरात लागत असताना एमपीएससीचे निकाल मात्र दोन दोन वर्षे न लागण्याचेही प्रकार घडले. परिक्षकांना नाममात्र मानधन देणे, संगणकांच्या वापराला विरोध असे प्रकारही घडत गेले.

आज अनेक विभागाचे सेवा नियम देखील अंतीम नाहीत याचाही फटका या सगळ्या प्रक्रियेला बसला आहे. त्या त्या विभागाने आपले सेवानियम तयार करुन ते सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवले पाहिजेत. नंतर त्याचे नोटीफिकेशन निघायला हवे. सेवा नियम तयार करुन त्याचे गॅझेट निघेपर्यंतचा प्रवास तर मंत्रालय स्तरावर जीवघेणा आहे. एकेका विभागाच्या फाईली अनेक वर्ष तशाच पडून आहेत. तर अनेकांचे सेवानियमच आजही अंतीम नाहीत.

त्यामुळे जागा असून त्या भरल्या जात नाहीत किंवा त्याला एमपीएससीने जशी गती द्यावी तशी दिली जात नाही. तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या दोघांनीही एमपीएससीच्या ऑफीसला भेट देऊन याचे गांभीर्य अधोरेखीत केले पण जे अधिकारी प्रभारी आहेत त्यांच्या अधिकारात नसलेल्या पदाचे फायदे त्यांना मिळत असल्यामुळे ते देखील एमपीएससीला सहकार्य करीत नसल्याचे धक्कादायक वास्तवही काहींनी बोलून दाखवले आहे. हवालदाराला फौजदार केले की तो जसा रुबाब दाखवतो तसा प्रकार यातून घडत आहे परिणामी ज्याचे जे काम आहे ते सोडून तो दुसऱ्यांची कामे करण्यातच स्वत:ला धन्य मानत आहे.
(प्रसिध्दी १२ ऑक्टोबर २०११)

अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. २७ - अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने आलेल्या बदलीच्या कायद्याला आयएएस लॉबीतच कसा हरताळ फासला जात आहे याचे अनेक दाखले मंत्रालयात पदोपदी पहावयास मिळत आहेत. अनेक अधिकारी एकाच विभागात चार ते पाच वर्षे काम करताना दिसत आहेत तर अनेकांची दीड ते दोन वर्षे प्रभारी म्हणून काम पाहण्यात जात आहेत.

बदलीच्या कायद्यानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याची तीन वर्षाच्या आत बदली होऊ नये, असे अपेक्षीत असले तरी तीन वर्षानंतर बदली व्हायला हवी, असे कायदा सांगतो. अण्णा हजारे यांच्या दबावामुळे सरकार आणि कर्मचारी संघटना स्वत:च्या सोयीसाठी हा कायदा राबवत आहेत. ९० टे अधिकारी या कायद्यानुसार बदलले जातात मात्र आयएएस अधिकाऱ्यांना या कायद्याचे भय ना चिंता, अशी अवस्था आहे.

नावेच सांगायची झाल्यास यादी खूप मोठी होईल. ज्या सामान्य प्रशासन विभागावर याची जबाबदारी येते त्याच विभागाचे प्रधान सचिव के.पी. बक्षी यांना त्या पदावर (१ जानेवारी २००९ पासून) तीन वर्षे होऊन गेली आहेत. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव टी.सी. बेंजामिन हे १६ मे २००८) साडेचार वर्षापासून याच पदावर आहेत. कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त एस. ए. संधू (२० फेब्रुवारी २००८) यांना त्या जागी चार वर्षे होऊन गेली आहेत. विक्रीकर आयुक्त संजय भाटिया (मे २००७) यांना येत्या मेमध्ये तब्बल पाच वर्षे पूर्ण होतील. कॉटन फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक उज्ज्वल उके (मे २००८) यांना चार वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. राज्याचे निवडणूक प्रमुख देबाशिष चक्रवर्ती (२२ नोव्हेंबर २००७) साडेचार वर्षापासून आहे तेथेच आहेत. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त आशिष शर्मा यांना (३१ मे २००८) मेमध्ये चार वर्षे पूर्ण होतील. ही यादी आणखी कितीतरी आहे. जिल्हाधिकारी आबासाहेब जराड (३० फेब्रुवारी २००८) साडेतीन वर्षापासून ठाण्यात आहेत. एडस् सोसायटीचे प्रकल्प अधिकारी आर.डी. देवकर २ जानेवारी २००९) यांना तीन वर्षे होऊन गेली. तानाजी सत्रे यांच्याकडे सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकाचा पदभार एप्रिल २०१० पासून आहे. तर के. शिवाजी यांच्याकडे उद्योग विभागाचे सचिवपद आणि एमआयडीसी असे दोन्ही पदभार जुलै २०११ पासून आहेत. ही काही उदाहरणे आहेत पण त्यातून अधिकाऱ्यांमध्ये वाढत जाणारी अस्वस्थता टोकाची बनू लागली आहे.
(प्रसिध्दी २८ फेब्रुवारी २०१२)

अधिकाऱ्यांचे करिअर प्लॅनिंग करणाऱ्या डेस्कलाच अधिकारी नाही

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. २८ - सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागांसाठी वर्षानुवर्षे आयएएस अधिकारी नेमले जात नाहीत. तर काही विभागात गरज नसताना आयएएस अधिकारी असे चित्र आहे. या दोन्ही विभागासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांनाच सचिव म्हणून नेमण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांनी घेतलेली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभागात तांत्रिक ज्ञानाचे कारण पुढे करुन आयएएस अधिकारी नेमू दिला जात नसल्याने अनेक चांगले आयएएस अधिकारी कधीही या विभागात आले नाहीत व विभागातील इतरही अभ्यासू अधिकाऱ्यांना चांगल्या पोस्टिंग न मिळाल्याने त्यांचे आयुष्य नकाशे करण्यातच गेले आहे. या विभागांना तांत्रिक ज्ञानाची आवश्यकता असेल तर तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण अशा विभागांना देखील त्या त्या ठिकाणच्या तांत्रिक ज्ञानाची गरज असते मात्र तेथे आयएएस अधिकारी नेमले जातात व येथे का नाही असा सूर आहे. या विभागांना आयएएस अधिकारी आले तर करोडोंचे हिशोब नीट कळू लागतील.

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांविषयी गेल्या अनेक वर्षात जे धोरण पाळायला हवे होते ते पाळले गेले नाही. सनदी अधिकाऱ्यांचे करिअर प्लॅनिंग करण्यासाठीचा आयएएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील डेस्क सामान्य प्रशासन विभागात आहे. तेथे कोणी नेमलेलेच नाही. त्यामुळे कोणत्या अधिकाऱ्याचे कोणत्या विषयात प्राविण्य आहे, सरकारने कोणत्या आयएएस अधिकाऱ्यांना कोठे प्रशिक्षणासाठी पाठवले आहे? याचे तपशील उपलब्ध होत नाहीत किंवा पोस्टींग देताना त्यांचा उपयोगही होत नाही. परिणामी ठराविक अधिकारी, ठराविक ठिकाणी नेमले जातात.

एकाच विभागात काही अधिकारी वर्षानुवर्षे विविध पदांवर काम करताना दिसतात. नगरविकास, म्हाडा, महावितरण, पारेषण, निर्मीती, उर्जा, वित्त अशा विभागातून तेच ते अधिकारी फिरतानाचे चित्र आहे. त्यातल्या अनेकांना स्वत:हून विभाग बदलून हवे आहेत पण तेही दिले जात नाहीत. उदाहरणार्थ चांगले अधिकारी असलेले संजय भाटिया पाच वर्षे झाली तरी विक्रीकर आयुक्त आहेत. त्यांनाही बदल हवा आहे पण तो मिळत नाही. महाजनकोमध्ये एमडी असणारे सुब्रत रथो हे ऊर्जा विभागाचे सचिव झाले. त्यांच्याकडे एमडी, सचिव असा दोन्ही पदभार होता. त्याकाळात ते एमडी म्हणून सचिवांना पत्र लिहायचे आणि सचिव म्हणून स्वत:च एमडी असलेल्या स्वत:लाच उत्तरही पाठवायचे. पुन्हा ते महाजनकोचे एमडी आहेत. महावितरणचे अजय महेता हेही अनेक वर्षे याच विभागात या ना त्या पदावर आहेत. यामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये सोशल सेक्टर आणि अन्य सेक्टर असे गट पडले आहेत. जे अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करीत आहे.

अनेक अधिकारी असेही आहेत ज्यांना दोन-सहा महिने प्रतीक्षेशिवाय पोस्टिंग मिळालेली नाही. ज्यात संजय चहांदे, श्रीकांत देशपांडे, बलदेवसिंह, इक्बालसिंह चहेल, राजेश अग्रवाल, मीता लोचन, सिताराम कुंटे अशांचा उल्लेख करता येईल.

पोस्टींगच्या बातमीने मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरु झाल्या असून मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या याद्या बनविण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्याचे वृत्त आहे.
(प्रसिध्दी २९ फेब्रुवारी २०१२)

आयएएसचे सगळे गणित गडबडले, केडर रिव्ह्यू नाही, ५० आयएएसची वानवा, नवनियुक्त सचिव थेट मंत्रालयात

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. २९ - केडर पोस्ट भरल्याशिवाय नॉन केडर पोस्ट भरु नये असे नियम असताना तो कधीही पाळला गेला नाही त्याचा परिणाम राज्यातल्या आयएएसचा कोटा कमी होण्यात झाला आहे. आज ५० आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे व ते मिळण्यात किमान सात वर्षे लागतील. या काळात निवृत्त होतील ते वेगळेच.

अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांना पोस्टींग देताना सगळे नियम मधल्या काळात गुंडाळल्याने मुंबई बाहेरचे वर्षानुवर्षे बाहेर तर मुंबईतले मुंबईतच असे चित्र निर्माण झाले आहे. ज्यांना चांगले पुरस्कार मिळाले, ज्यांचे आऊटस्टँडींग काम आहे असे अनेक अधिकारी कुठे वखार मंडळावर तर कुठे दुय्यम जागांवर आहेत.

राज्यात मंजूर वरिष्ठ सेवा पदे १९० आहेत. त्याच्या ४० टे म्हणजे ७६ आयएएस प्रतिनियुक्तीवर पाठवावेत असे अपेक्षीत आहे. आपल्याकडे त्यातील ४० अधिकारी राज्याबाहेर आहेत. राज्यांतर्गत प्रतिनियुक्तीच्या ४७ जागा असताना ती संख्या ७९ वर गेली आहे. याचाच अर्थ ३२ जागी आयएएसची गरज नसताना ते नेमले गेले असा होतो. जर वेळीच अधिकाऱ्यांचे 'केडर रिव्ह्यू' घेतले गेले असते तर ही अवस्था आली नसती. पण हा आढावा अनेकदा एकमेकांना खूष करण्याच्या अथवा धडे शिकविण्याच्या नादात घेतला नाही.

कोणत्याही आयएएसची पहिली पोस्टींग जिल्हा परिषद सीओची असते पण मधल्या काळात दहा वर्षे सेवा झालेल्यांना जिल्हा परिषदेत पाठवले गेले. म्हाडाचे उपमुख्याधिकारी जावळे ज्या रितीने ठाण्याला पाठवले गेले ते या गटबाजीचे उत्तम उदाहरण.

केंद्रात जर सहसचिव, संचालक या पदावर काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांला सचिव म्हणून नेमलेच जात नाही. पण महाराष्टÑात कोणताही अनुभव नसताना अनेक अधिकारी सरळ सचिव झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. असे अधिकारी खालच्या लोकांवर अवलंबून राहू लागले. साधी बिंदू नामावलीही त्यांना कळेनाशी झाली. दोन वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी नॉन केडरसाठी आयएएस अधिकारी नेमला गेला असेल तर ती पोस्ट वरिष्ठ सेवा पदांमध्ये गृहीत धरली पाहीजे. पण ते केले गेले नाही. त्यामुळे महाराष्टÑाला वरिष्ठ सेवा पदांचा कोटा १९० पेक्षा जास्त वाढवता आलाच नाही. आज ५० आयएएस अधिकारी कमी आहेत. युपीएससीकडून दरवर्षी पाच ते सात आयएएस मिळतात. या गतीने या जागा कधी भरल्या जातील हा सवाल गंभीर आहे.

कोणत्या पदासाठी आयएएस असावा असे लिखीत असताना त्याचेही नियम पाळले नाहीत. परिणामी अनेक सचिव खूप झाले आणि खाली काम आयएएस अधिकारीच उरले नाहीत. या सगळ्यात ज्येष्ठता यादीची पार वाट लागली. कोणीही, कोणाचाही बॉस झाला. एका विभागाचा सचिव दुसऱ्या समकक्ष विभागात दोन नंबरचा अधिकारी बनला. एकमेकांना सांभाळण्यात आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात राज्याची अवस्था किती वाईट होते याकडेही कोणी लक्ष दिलेले नाही.
(प्रसिध्दी १ मार्च २०१२)

मराठी-अमराठी वादात रंगले आयएएस अधिकारी

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. १ - केंद्राच्या कार्मिक विभागाची परवानगी न घेता जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी नेमले गेले त्यामुळे या नेमणुका नियमबाह्य झाल्या आहेत पण ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनाही नीट सांगितली गेली नसल्याचे समोर आले आहे. कायदा मोडणे, युपीएससीचे नियम पायदळी टाकणे असे दोन्ही प्रकार यात घडले आहेत. राज्यातील आठ जिल्हापरिषदा आणि दोन महापालिकांवर अशा नियुक्ती केल्या गेल्या.

शिवाय 'अती महत्वाची' खाती अमराठी अधिकाऱ्यांकडे आणि दुय्यम खाती मराठी अधिकाऱ्यांकडे असा वादही आता आयएएस लॉबीमध्ये दबक्या आवाजात सुरु झाला आहे. कोणत्या सचिवांकडे कोणते खाते कधीपासून आहे हे जरी पाहिले तरी या वादाची किनार किती व कशी आहे हे स्पष्ट होईल.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे भारतीय प्रशासन सेवेतील संवर्ग पद (केडर पोस्ट) आहे. या पदांवर आयएएस नेमला पाहिजे मात्र तो उपलब्ध नसेल तर केंद्राच्या नियमाप्रमाणे पदोन्नतीसाठी जे अधिकारी निवड यादीत आहेत त्याच अधिकाऱ्यांना अशा ठिकाणी पोस्टींग द्याव्या असा कायदा आहे. त्यातही जर निवड यादी नसेल तर केवळ राज्य नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक अशा ठिकाणी सहा महिन्यासाठी तात्पुरती करावी असे कायदा सांगतो. राज्य नागरी सेवेचे वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध असतानाही इतर सेवांमधील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी म्हणून केली गेली. ही बाब पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे पण मुख्यमंत्र्यांना या गोष्टी सांगीतल्याच जात नाहीत असे सुत्रांचे मत आहे.

केडर पोस्ट म्हणून जी पदे आहेत त्या जागी देखील त्याच विभागातील दुय्यम अधिकाऱ्यांना नेमले जात आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर युवक कल्याण विभागाचे संचालक हे पद आयएएससाठीचे आहे पण तेथे आयएएस अथवा राज्य नागरी सेवेतील अधिकारी न नेमता त्याच विभागातल्या दुय्यम अधिकाऱ्याकडे हे पद सोपविले गेले आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत मात्र याचा कोणताही आढावा घेतला जात नाही. परिणामी राज्य नागरी सेवेतल्या अधिकाऱ्यांमध्ये व चांगले काम करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे.

११ अधिकारी आएएससाठी वेटींग

२०१० व २०११ साठी अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातून भारतीय प्रशासन सेवेत ११ अधिकारी यावर्षी मिळू शकतील पण सामान्य प्रशासन विभागातच यासाठीचा प्रस्ताव पडून आहे. राज्यात आयएएसची ६१ पदे रिक्त असताना हा प्रस्ताव जर मुख्यसचिवांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे गेला तर तेथून तो युपीएससीकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. पण २००९ ची सिलेक्ट लिस्ट २०१२ मध्ये 'क्लिअर' होत असेल तर या दोन वर्षांना कधी न्याय मिळणार व राज्य सेवेतल्या मराठी अधिकाऱ्यांना न्याय कधी मिळणार हे सामान्य प्रशासन विभागालाच ठावूक. यात होणारा विलंब हा अनेकांच्या सेवाज्येष्ठतेवरही परिणाम करतो याची नाराजी आहे ती वेगळीच...
(प्रसिध्दी २ मार्च २०१२)

अनेक विभाग प्रभारी, स्वत:च्या विभागापेक्षा दुसरीकडेच काम करण्यातच जास्ती रस

रविवार विशेष / अतुल कुलकर्णी

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांसाठी राजकीय दबाव आणू नये असे राज्य नागरी सेवा नियमात स्पष्ट असताना राज्यातील एकही बदली आमदाराच्या किंवा बड्या नेत्यांच्या शिफारशीशिवाय होताना दिसत नाही.

कोणत्या आमदारांनी, कोणत्या अधिकाऱ्यांसाठी किती शिफारसपत्रे दिली हे माहितीच्या अधिकारात मागूनही मिळत नाही. ती माहिती समोर आली तर कोणते अधिकारी 'मोस्ट वाँटेड' आहेत हे जनतेला कळेल. अशांची पूर्वकारकिर्द कोणी अभ्यासली तर विदारक वास्तवही कळेल. विशेषत: पोलीस आणि महसूल विभागात हे प्रमाण टोकाचे आहे.

अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे आपले स्वत:चे 'पॅरेंट डिर्पामेंट' सोेडून दुसऱ्याच विभागात रममाण आहेत. विधीमंडळही त्यातून सुटलेले नाही. विधीमंडळातील अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे अन्य विभागात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यामुळे नियमानुसार होणारे प्रमोशन आणि कार्यकारी, अकार्यकारी पोस्टींग यांचे सगळे गणित चौपट होऊन गेले पण त्याकडे खालून वरपर्यंत सगळेच दुर्लक्ष करत आहेत.

लोकमतने आयएएसच्या पोस्टींगची मालिका प्रकाशित केल्यानंतर अनेकांनी आपापल्या विभागातल्या कहाण्या सांगणारे फोन केले. त्यावरुन या संपूर्ण यंत्रणेत पसरलेली अस्वस्थता लक्षात येते.

मंत्रालयात काही वर्षे राहून जे संबंध तयार होतात त्याच्या आधारे त्याच भागात राहण्याची जी स्पर्धा सुरु झाली ती गटतट तयार होण्यापर्यंत पोहोचली आहे. बदल्या वर्षभर मॅनेज करता येतात ही भावना त्यातूनच वाढीस लागली आहे.

आज मराठवाडा, विदर्भात जाण्यात कोणताही अधिकारी तयार नसतो, सगळ्यांना मुंबई, ठाणे, पुणेच हवे आहे. त्यासाठी सतत लॉबींग केले जाते. या तीन जिल्ह्याच्या बाहेर काम करणारे अधिकारी मुंबई व परिसरात काम करण्यास पात्र नाहीत असा आभास अत्यंत हुशारीने निर्माण केला गेला आहे. पोलीस दलात हे प्रमाण तुलनेने कितीतरी अधीक आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भातच वर्षानुवर्षे काम करणारे अधिकारी नैराष्येतून आणि मुंबई-पुण्यातले अधिकारी आम्हाला कोण हात लावतो या मग्रुरीतून कामच करत नाहीत असे चित्र महाराष्ट्रात तयार झाले आहे. मुंबई परिसरात चिटकून बसलेले अधिकारी सचिव स्तरावरील अधिकारी, मंत्री यांच्या सतत संपर्कात असल्याने हेच जास्ती कार्यक्षम आहेत असा समज निर्माण करुन देण्यातही यशस्वी ठरले आहेत. मुंबईतही चांगले अधिकारी नाहीत असे नाही पण त्यांचे प्रमाण आणि असे वागणाऱ्यांचे प्रमाण यांचे गणितच बसत नसल्याने वाईटपण सगळ्यांच्याच वाट्याला येताना दिसत आहे.

पोस्टींग मिळाल्यापासून ज्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे या जिल्ह्यांशिवाय इतर ठिकाणी एकदाही काम केले नाही यांची यादी काढली तरी वास्तव लखलखीतपणे समोर येईल.

एखादा अधिकारी तीन वर्षे जिल्ह्याचा प्रमुख असेल तर नंतरची तीन वर्षे त्याला अकार्यकारी पदावर द्यावे असे संकेत आहेत. पण ज्यांना कार्यकारी पदावर काम करण्याची संधीच दिली जात नाही असे अधिकारी अकार्यक्षम आहेत असा त्यांच्यावर शिक्का मारला जातो व ते मुळ प्रवाहातून बाहेर फेकले जातात. त्यातून कार्यकारी पदे मॅनेज करुनच मिळवावी लागतात ही भावना मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली आहे. काही मलाईदार विभागात तर आता आम्हालाही काही दिवस खाऊ द्या असे थेट अपील केले जाताना दिसते हे विदारक आहे.

मुळात बदलीचा कायदा आणण्यामागचा हेतू चांगला होता पण त्यातून बदल्यांचे अधिकार मंत्रालयाच्या सहा मजल्यात एकवटले गेले. वास्तविक पूर्वी विभागीय स्तरावरचे प्रमुख व त्यांच्या कार्यालयांचे वेगळे महत्व होते. विभागीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागातल्या अधिकाऱ्यांविषयीची माहिती असायची. त्यातून करियर प्लॅनींग हा प्रकार ७० ते ८० टे पाळला जात असे. मात्र आता तलाठ्याच्या बदल्यादेखील मंत्रालयातून होऊ लागल्यामुळे विभागीय स्तरावरचे अधिकारी व त्यांची कार्यालये केवळ टपाल कार्यालये बनली आहेत. त्यामुळे ध्येय धोरणे (पॉलीसी) ठरविणाऱ्या टेबलांना दुय्यम महत्व आले व बदलींच्या टेबलांचे भाव वधारले आहेत. शिवाय आम्ही आमची बदली वरुन करुन आणू शकतो ही दबंगशाही वाढीस लागल्याने तुम्ही काय आमचे वाईट करणार असा स्वरही वाढीला लागला. परिणामी विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा मान हा प्रकारच नष्ट झाला आहे. पोलीस खात्यात जो पोलीस इन्स्पेक्टर आपली बदली मुंबईहून करुन आणतो तो आयुक्तांनाही जुमानत नसल्याची भयंकर स्थिती निर्माण झाली आहे.

सरकारने विविध महानगरपालिकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा कायदा केला. मात्र मंत्रालय आस्थापना नावाचा जो प्रकार आहे त्यात एकदा मंत्रालयात नोकरी लागली की फारतर आपले टेबल बदलेल, विभाग बदलेल पण मंत्रालयाच्या बाहेर कोण पाठवतो ही भावना काही अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे मंत्रालयात चांगले काम करणाऱ्यांच्या नशिबीही वाईटपण आले आणि मंत्री, आयएएस अधिकारी बदलतील पण आम्हाला कोण हात लावू शकत नाही या भावनेतून काही अधिकारी राज्यातून येणाऱ्यांशी कसे वागतात हे पाहिले तर त्यातील सत्यता समोर येईल.

या सगळ्यामुळे अधिकाऱ्यांची काम करण्याची इच्छाच संपली, शासन केवळ आस्थापनेपुरते मर्यादित झाले आणि दहा कोटी जनतेचे प्रश्न मात्र फाईलींच्या ढिगाऱ्यात धूळ खात पडून आहेत. याला पायबंद घालायचा असेल तर त्यासाठी मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती कोण दाखवणार यावरच महाराष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.