शुक्रवार, १९ एप्रिल २०२४
19 April 2024

आयएएससाठी बदलीचा कायदा गुंडाळला?

अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत

मुंबई दि. २७ – अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने आलेल्या बदलीच्या कायद्याला आयएएस लॉबीतच कसा हरताळ फासला जात आहे याचे अनेक दाखले मंत्रालयात पदोपदी पहावयास मिळत आहेत. अनेक अधिकारी एकाच विभागात चार ते पाच वर्षे काम करताना दिसत आहेत तर अनेकांची दीड ते दोन वर्षे प्रभारी म्हणून काम पाहण्यात जात आहेत.

बदलीच्या कायद्यानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याची तीन वर्षाच्या आत बदली होऊ नये, असे अपेक्षीत असले तरी तीन वर्षानंतर बदली व्हायला हवी, असे कायदा सांगतो. अण्णा हजारे यांच्या दबावामुळे सरकार आणि कर्मचारी संघटना स्वत:च्या सोयीसाठी हा कायदा राबवत आहेत. ९० टे अधिकारी या कायद्यानुसार बदलले जातात मात्र आयएएस अधिकाऱ्यांना या कायद्याचे भय ना चिंता, अशी अवस्था आहे.

नावेच सांगायची झाल्यास यादी खूप मोठी होईल. ज्या सामान्य प्रशासन विभागावर याची जबाबदारी येते त्याच विभागाचे प्रधान सचिव के.पी. बक्षी यांना त्या पदावर (१ जानेवारी २००९ पासून) तीन वर्षे होऊन गेली आहेत. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव टी.सी. बेंजामिन हे १६ मे २००८) साडेचार वर्षापासून याच पदावर आहेत. कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त एस. ए. संधू (२० फेब्रुवारी २००८) यांना त्या जागी चार वर्षे होऊन गेली आहेत. विक्रीकर आयुक्त संजय भाटिया (मे २००७) यांना येत्या मेमध्ये तब्बल पाच वर्षे पूर्ण होतील. कॉटन फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक उज्ज्वल उके (मे २००८) यांना चार वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. राज्याचे निवडणूक प्रमुख देबाशिष चक्रवर्ती (२२ नोव्हेंबर २००७) साडेचार वर्षापासून आहे तेथेच आहेत. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त आशिष शर्मा यांना (३१ मे २००८) मेमध्ये चार वर्षे पूर्ण होतील. ही यादी आणखी कितीतरी आहे. जिल्हाधिकारी आबासाहेब जराड (३० फेब्रुवारी २००८) साडेतीन वर्षापासून ठाण्यात आहेत. एडस् सोसायटीचे प्रकल्प अधिकारी आर.डी. देवकर २ जानेवारी २००९) यांना तीन वर्षे होऊन गेली. तानाजी सत्रे यांच्याकडे सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकाचा पदभार एप्रिल २०१० पासून आहे. तर के. शिवाजी यांच्याकडे उद्योग विभागाचे सचिवपद आणि एमआयडीसी असे दोन्ही पदभार जुलै २०११ पासून आहेत. ही काही उदाहरणे आहेत पण त्यातून अधिकाऱ्यांमध्ये वाढत जाणारी अस्वस्थता टोकाची बनू लागली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *