अतुल कुलकर्णी / मुक्काम पोस्ट मुंबई

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांत जाहीर करा आणि चार महिन्यांच्या आता निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ऑपरेशन सिंदूर झाले. त्यामुळे हा विषय संपेपर्यंत आपल्याला काहीच बोलता येणार नाही, याची मनोमन खात्री पटल्याने अनेकांचे चेहरे हिरमुसले. आता सीजफायरची घोषणाही झाली आहे. युद्ध होत नाही याची अनेकांना खात्री पटू लागली आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चर्चा सुरू व्हायला हरकत नसावी.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात जे काही वेगवेगळे प्रयोग सुरू आहेत, त्यातून सगळ्यात जास्त अस्वस्थता भाजपमध्ये पसरली आहे. भाजपने ठाण्यात याआधीच स्वबळाचा नारा अनेक वेळा दिला आहे. महापौर आमचाच होईल, असे भाजपच्या ठाण्यातील आमदारांनी अनेक वेळा सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर विश्व हिंदू परिषदेच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने कळव्यामधील काही माजी नगरसेवकांना भाजपमध्ये आणण्याचे नियोजन केले होते. राज्यातल्या प्रमुख नेत्यांशी त्यांची बोलणी सुरू होती. याची कुणकुण लागताच खा. श्रीकांत शिंदे कामाला लागले. क्लस्टरच्या तुमच्या सगळ्या योजनांना मंजुरी देण्याचे काम कोण करू शकतो? तुम्हाला तुमचे बिल्डरपण कायम ठेवून नगरसेवक पद मिळवायचे असेल तर आमच्याशिवाय कोण मदत करू शकतो? नगर विकास विभाग कोणाकडे आहे? असे प्रश्न भाजपमध्ये जाणाऱ्यांना विचारले गेले. महापौर आमचाच होईल. तुम्ही तेव्हा विरोधी पक्षात असाल हे लक्षात ठेवा. पुन्हा तुम्हाला आमच्याकडेच कामासाठी यायचे आहे, असेही सांगितल्याचे अनेकांनी खासगीत कबूल केले आहे. या सगळ्याचा परिणाम झाला आणि भाजपने आखलेला डाव एका रात्रीतून उधळला गेला.

आता ठाण्यात माजी नगरसेवकांचे संख्याबळ शिंदेसेनेकडे जास्त आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेची संभाव्य निवडणूक भाजप विरुद्ध शिंदे सेना अशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर तसे होऊ द्यायचे नसेल तर भाजपला नाईलाजाने एकत्र लढावे लागेल. स्थानिक भाजप नेत्यांसाठी त्यासारखी दुसरी मानहानी नसेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यावर ज्या पद्धतीने लक्ष केंद्रित केले त्या पद्धतीने ठाणे जिल्ह्यावर भाजपचा एकही नेता लक्ष देताना दिसत नाही. ठाण्यात भाजपचे २३ नगरसेवक होते. त्यांच्या जीवावर त्यांनी स्वबळावर महापौर बनवण्याची भूमिका घेतली होती. त्याला शिंदेसेनेच्या कारवाईने धक्का बसला आहे. कळवा परिसरातील १८ माजी नगरसेवक भाजपमध्ये आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांना तडा गेला आहे. शिवाय घोडबंदर भागात उरलेसुरले उद्धव सेनेचे माजी नगरसेवकदेखील आपल्याकडे वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्नही शिंदेसेनेने हाणून पडला आहे. या आधीदेखील भाजपने वर्तकनगर भागातील एका माजी नगरसेवकाच्या पत्नीला आपल्याकडे आणण्याचा प्लॅन केला होता. त्यानुसार पक्ष प्रवेशाची तारीख निश्चित झाली होती. मात्र तेव्हासुद्धा भाजपचा शिंदेसेनेने गेम करत त्या माजी नगरसेवकाच्या पत्नीचा प्रवेश आपल्याकडे करून घेतला. एकूणच भाजपने जो स्वबळाचा नारा दिला आणि महापालिकेवर आमचाच महापौर असेल असा जो काही दावा केला होता, आता त्याची हवाच शिंदेसेनेने काढली आहे.

ठाण्यात या पद्धतीने एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःच्या वर्चस्वाची लढाई लढणे सुरू केले आहे. ती तडफ आणि तो आक्रमकपणा ठाण्यातल्या भाजप नेत्यांनी अजून तरी दाखवलेला नाही. जी अवस्था भाजपची ठाण्यामध्ये झाली आहे तशी काहीशी अवस्था मुंबईत शिंदेसेनेची आहे. जरी संख्याबळ शिंदेसेनेकडे दिसत असले तरी भाजपचे माजी नगरसेवक संख्येने जास्त आहेत. शिवाय मुंबईत आशिष शेलार, मंगल प्रभात लोढा हे प्रभावी मंत्री आहेत. आक्रमक आमदार आहेत. मुंबई आणि ठाण्यात उद्धवसेनेची स्पेस कोण घेणार याचेही आराखडे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट व्हायला लागतील. ज्या दिवशी महापालिका निवडणुका घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोकळा केला, त्याच दिवशी मुंबई, ठाण्यात उद्धव आणि राज एकत्र येणार का याच्या चर्चा सुरू झाल्या. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसांत कोण कोणासोबत जाणार यावर महापालिकांच्या निकालाचे चित्र अवलंबून असेल.

आज जरी आमच्याकडे एवढे माजी नगरसेवक आहेत, असे दावे, प्रतिदावे केले जात असले तरी या नगरसेवकांचा त्यांच्या वॉर्डाशी किती कनेक्ट आहे, शिवाय त्यांना २०१७ मध्ये लोकांनी निवडून दिले होते. त्यानंतर बराच काळ गेला. विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. राजकीय समीकरणे बदलली. केवळ अमुक पक्षात गेल्यामुळे आपण निवडून येऊ असा टोकाचा आत्मविश्वास घेऊन जर कोणी पक्षांतर करत असेल, तर ते धोक्याचे ठरू शकते. निवडणुका कधी जाहीर होतात? त्यावेळी असणारी सामाजिक, राजकीय परिस्थिती काय असेल? याचाही निकालावर मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे आज तरी सगळे हवेत उडवण्याचे काम करत आहेत हेच खरे.