चौकशी समितीची चौकट ठरली, रॉय, गुफूर जाळ्यात
कोस्टल आणि नेव्ही यांना चौकशी समितीतून वगळले !

मुंबई, दि. २ – केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनंतर तुम्ही काय केले? आणि हल्ल्यानंतर प्राणहानी वाचविण्यासाठी कोणती कृती केली या नेमक्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी आता राम प्रधान समितीवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र कोस्टल आणि नेव्ही यांना मात्र राज्याने नेमलेल्या या चौकशी समितीतून वगळण्यात आले आहे.

ज्या दोन मुद्यांभोवती ही चौकशी होईल त्यात राज्याचे पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर यांची व त्यांनी पार पाडलेल्या कार्यपध्दतीची चौकशी देखील होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी रॉय-गफूर यांच्या राजीनाम्यासाठी प्रचंड गदारोळ केला होता. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती.

राज्याचे मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांनी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द केला आहे. त्यात दोन मुद्दे प्रामुख्याने मांडण्यात आले आहेत. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून वेळोवेळी ज्या अ‍ॅडव्हायझरीज् प्राप्त झाल्या होत्या त्यावर राज्याने कोणती पावले उचलली, आणि पावले उचलूनही अपयश का आले या नेमक्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना माजी राज्यपाल राम प्रधान आणि व्ही. बालचंद्रन या दोघांना अपयशाचे नेमके धनी कोण हे देखील शोधावे लागेल.

केंद्राकडून येणाऱ्या अ‍ॅडव्हायझरीज गुप्त स्वरुपाच्या व सांकेतीक भाषेत असतात. २६/११ च्या प्रकरणी चारवेळा अशा अ‍ॅडव्हायझरीज आल्या होत्या व त्या एकत्र करुन झाल्या घटनेचे नेमके चित्र मांडणे पोलिसांचे काम होते पण तेच निटपणे झाले नाही असे आक्षेप विरोधकांनी घेतले होते. आता ”केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करणे” या एका वाक्यातून चौकशी समितीचे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत.

मुळात येणारी माहिती ही राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, गृहसचिव, पोलिस महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि एटीएसचे प्रमुख येवढ्या जणांकडे येते. त्यांना, अशी माहिती आलीच नव्हती किंवा कोठे हल्ले होणार आहेत हे माहिती नव्हते असे म्हणता येणार नाही. कारण ३० सप्टेंबर रोजी ताजच्या व्यवस्थापनासोबत पोलिस अधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या होत्या. त्यांना सगळ्या परिस्थितीची लेखी माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे तुम्हाला काय घडणार आहे हे माहिती असूनही तुम्ही काय केले? असा सवाल घेऊनच राम प्रधान आपल्या चौकशीची सुरुवात करतील.

त्याचवेळी ”अतिरेक्यांच्या कारवाईत प्राणहानी वाचविण्यासाठी व मालमत्तांचे संरक्षण करण्यामध्ये कृती आणि प्रतिसाद काय होता” या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना एनएसजीचे कमांडो बोलविण्याचा निर्णय कोणी घेतला, त्याला विरोध कोणी केला इथपासून ते त्यांना किती वाजता निरोप दिला व ते किती वाजता मुंबईत आले, त्यांना बेस्टच्या बसमधून आणण्याचा निर्णय कोणाचा होता अशा अनेक कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे यातून मिळतील.

मात्र हे करत असताना या समितीला सागरी सुरक्षा आणि नौदलाने यात काय केले याचे उत्तर मात्र शोधता येणार नाही. कारण त्यांना तसे सांगण्यात आलेले नाही. मुळात ही चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय लांबण्याचे हे देखील एक कारण होते. राज्याने नेमलेल्या समितीने केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागांची चौकशी कशी करायची असा आक्षेप घेण्यात दिल्लीतूनही घेण्यात आला होता. त्यामुळेच नेव्ही आणि कोस्टल हे दोन मुद्दे वगळून ही चौकशी आत पूर्ण होईल. दोन महिन्याच्या आत या समितीला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. हे दोन महिने २८ फेब्रुवारीला पूर्ण होतील. तोपर्यंत जर अहवाल आला नाही तर विरोधकांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आयता विषय मिळेल हे खरे !