मंगळवार, २० एप्रिल २०२१
20 April 2021

भाग तीन

१२४६ प्रकल्प ४१ हजार कोटींच्या प्रतीक्षेत
नागपूर अधिवेशात राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष

उद्याच्या अंकात अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी बातचित व विविध पक्षांची भूमिका

मुंबई दि. १६ – जलसिंचन विभागाला धोरणच नसल्याने राज्यातील १२४६ प्रकल्प रेंगाळत पडले आहेत. हे पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ४१ हजार कोटी रुपये लागतील पण तेवढे पैसे कोठून आणि किती कालावधीत उभे करणार हा मोठा प्रश्न असताना दिवसेनदिवस प्रकल्पांच्या कालावधीत वाढ होऊ लागल्याने किंमत देखील वाढू लागली आहे. या सर्व दुष्टचक्रात कितीही पैसे दिले तरी ते कमीच पडतील ही विदारक वस्तुस्थिती आज जलसिंचन व अर्थ खात्यापुढे आहे.

अशावेळी जे प्रकल्प ७० ते ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत ते आधी करावेत, त्यानंतर ६० ते ७० टक्के पूर्ण झालेले प्रकल्प करावेत असेही कोणी ठरविताना दिसत नाहीत. प्रत्येकाला आपल्या मतदारसंघातील प्रकल्प आधी पूर्ण झाला पाहिजे असा अट्टाहास असल्याने कोणालाही पूर्ण समाधान नाही आणि कोणते काम बंदही करता येत नाही असा सारा मामला आहे.

हे सर्व प्रकरण छापून येताच राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर खळबळ उडालेली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून देखील अनेक दूरध्वनी लोकमतला आले. लोकांनी या सर्व प्रकराबाबत तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. नागपूर अधिवेशाच्या पार्श्वभूमीवर हे सर्व प्रकरण समोर आल्याने त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधी आता अधिवेशन काळात कोणती भूमिका घेणार याकडे त्या त्या भागातील लोकांचे लक्ष लागले आहे.

प्रलंबित प्रकल्प हाती घेताना देखील कृष्णा खोऱ्यातील मोठ्या प्रकल्पांची संख्या आणि इतर विभागातील प्रकल्पांची संख्या पाहिली तरी विरोधाभास लक्षात येतो. राज्यात आजमितीला ७४ मोठे प्रकल्प, १८० मध्यम प्रकल्प आणि ९९२ लघू प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. राज्यातील १२४६ अपूर्ण प्रकल्पांसाठी सध्या ६९,४६६.२५ कोटी रुपयांची गरज होती त्यापैकी २८,१५१.५६ कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत व ४१,३१४.६९ कोटी रुपयांची सध्या गरज आहे. पण ही रक्कम जर वेळेवर मिळाली नाही तर या प्रकल्पांची किंमत आणखी वाढतच जाणार आहे. काम-काळ -तंत्र म्हणजे कामाचे स्वरुप, त्यासाठीचा वेळ आणि लागणारी यंत्रसामुग्री यांची सांगड न बसल्यास हा खर्च ८० हजार कोटीच्या घरात जाईल असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्या त्या विभागातील महामंडळात झालेल्या कामांची राज्याशी तुलना केली तर धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतो. (सोबतचा चार्ट पहावा)

जलसिंचन विभागाची ही सगळी दारुण अवस्था असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

  • राज्याच्या सिंचनासाठीचा सध्याचा कार्यक्रम कोणत्या गतीने चालू आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे?
  • रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणता आराखडा समोर आहे?
  • त्यासाठीच्या निधी उभारणीचे प्लॅनिंग नेमके कोणते आहे?
  • जलसिंचनाच्या एकत्रित विकासासाठी राज्यस्तरावर व जिल्हा स्तरावर कोणते नियोजन आहे?
  • ५० टक्के टंचाईग्रस्त भागासाठी कायमस्वरुपी सिंचनासाठी कोणता समन्वय आहे?
  • मराठवाडा, विदर्भातील सर्व प्रकल्प सिंचनाअभावी रखडलेले असताना त्यांना आधी निधी दिला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्प रखडतील, ही दरी कशी दूर करणार?
  • सिंचन प्रकल्प राबविताना किती जमीन लागवडीखाली यायला हवी होती आणि प्रत्यक्षात किती जमीन लागवडीखाली आली?
  • जलसिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीचा कार्यक्रम आणि भविष्यकालीन विभागनिहाय समतोल आराखडा आहे का?
  • पेरिनियल एरिगेशन आणि सिझनल एरिगेशन यासाठी निधीची उभारणी आणि त्याचे नियोजन आहे का?
  • बारमाही एरिगेशन क्षेत्रात (कडा) जो समन्वय आहे तसा राज्यात इतर ठिकाणी आहे का?
  • जलसिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरुपी आढाव्याकरिता जिल्हा-विभाग स्तरावर मॉनेटरिंग यंत्रणा आहे का?

असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. ज्याची उत्तरे जलसंपदा विभागाने द्यायची आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *