मंगळवार, २० एप्रिल २०२१
20 April 2021

मास्क घोटाळा

एन ९५ मास्क, १७ रुपये ते २०० रुपये..!

राज्यभर मास्कच्या नावाखाली वारेमाप सरकारी पैशांची व जनतेची लूट

अतुल कुलकर्णी | #लोकमत

मुंबई : हाफकिनने एन ९५ मास्क १७ रुपये ३३ पैशांना एक या दराने खरेदी केले, तेच मास्क आता स्थानिक पातळीवर ‘तातडीची गरज’ या नावाखाली २०० रुपयांना खरेदी केले जात आहेत. ट्रीपल लेअर मास्क देखील हाफकिनने ८४ पैशाला एक खरेदी केला आहे. जो आता खुल्या बाजारात १०० रुपयांना दोन या दराने विकला जात आहे.

मास्क घातल्याशिवाय कोरोनाशी लढताच येत नाही. हे माहिती असल्यामुळेच मास्कचा दिवसाढवळ्या काळाबाजार होत आहे. यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागानेच हातभार लावला आहे हे विशेष. आप्तकालिक परिस्थितीचे कारण देत; लागेल तशी खरेदी करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना देण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन वेळा काढले. त्यामुळे राज्यभर जिल्हास्तरावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका क्षेत्रात वॉर्ड ऑफिसर पासून ते महापालिका आयुक्तांपर्यंत औषध खरेदीत कोणताही ताळमेळ राहीलेला नाही. ‘तातडीची गरज’ या नावाखाली हे सगळे दडपून नेले जात आहे.

एन ९५ मास्क आपल्याकडे कोरोना येण्याआधी म्हणजे सप्टेंबर २०१९ ला फक्त ११ रुपये ६६ पैशांना मिळत होते. ३ मार्च २०२० रोजी हाफकिनने त्याचे दरकरार केले तेव्हा त्यांना ते १७ रुपये ३३ पैशांना एक देण्यात आले. तर मुंबई महापालिकेने जेव्हा याचे टेंडर काढले तेव्हा व्हिनस आणि मॅग्नम या दोन कंपन्यांचे दर एकसारखे म्हणजे ४२ रुपयाला एक असे आले. तर केंद्रसरकारने एचएलएल कडून हे मास्क ६० रुपये अधिक जीएसटी या दराने घेतले. वाऱ्याच्या वेगाने वाढणारे हे दर खुल्या बाजारात तर गगनाला भिडले आहेत.

अंजली दमानिया आणि सुचेता दलाल या दोघांनी हे मास्क एकाच व्हीनस कंपनीकडून खरेदी केले. याबद्दल त्या म्हणाल्या, मला ते मास्क ६० रुपयाला एक तर सुचेता दलाल यांना ४० रुपयांना एक असे दिले गेले. आम्ही बाजारातून हेच मास्क २०० रुपयांना घेतल्याच्या पावत्याही आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले. या दोघींनी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे. त्यावर नॅशनल फॉर्मासीटीकल्स प्राईसिंग अ‍ॅथोरिटी या दिल्लीच्या संस्थेला न्यायायलाने तुम्ही या दरावर कॅप आणणार का? अशी विचारणा केली तेव्हा त्यांनी अजब कृती केली. या अ‍ॅथोरिटीने आदेश देण्याऐवजी ‘तुम्ही तुमचे दर ६० ते १०० रुपयांच्या आत आणा’ अशी विनंती या दोन्ही कंपन्यांना केली. त्यामुळे जरी हे मास्क या दोन कंपन्या कागदोपत्री ९५ रुपयांना विकत असल्या तरी पडद्याआड त्यासाठी मोठे व्यवहार रोखीने केले जात आहेत असा आरोपही दमानिया यांनी केला आहे.

हीच बाब ट्रीयल लेअर मास्कबद्दलही आहे. ट्रीपल लेअर मास्क देखील हाफकिनने ८४ पैशाला खरेदी केला आहे. त्याआधी तो ३८ पैशांना मिळत होता. आता तो शासकीय अधिकारी देखील थेट १०० रुपयांना दोन असेही गरजेनुसार ‘तातडीची बाब’ म्हणून खरेदी करत आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी जे आदेश काढले त्यासाठी त्यांनी आपली मान्यता घेतलेली नाही. तातडीने अनेक गोष्टींची खरेदी करावी लागते हे खरे असले तरी त्याआडून कोणी गैरप्रकार करत असेल तर ते चालवून घेतले जाणार नाहीत.

– राजेश टोपे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री

स्थानिक पातळीवर होणारी सगळी खरेदी हाफकिनने ठरवून दिलेल्या किंवा जे दरकरार उपलब्ध आहेत त्यानुसारच करावी, अशा स्पष्ट सूचना आम्ही राज्यातल्या सगळ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. त्यात जर काही चूकीचे घडल्याचे समोर आले तर कारवाई करु

– डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय

मास्कच्या दरावर सरकार नियंत्रण आणणार – आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा

१७ रुपयाच्या मास्कची किंमत आधी झाली १६० नंतर केली ९५ रुपये
एनपीपीएची भूमिका मात्र ‘व्हिनस’ला फायदा देण्यासाठीची?

अतुल कुलकर्णी | #लोकमत

#मुंबई : मास्क विक्रीच्या मनमानी किंमतीवर टाच आणण्यासाठी सरकार आता त्याच्या दरावर नियंत्रण आणणार आहे. आजच्या लोकमतमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीची दखल घेत, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय झाल्यास त्याचे चांगले परिणाम देशभर दिसतील.

मात्र या सगळ्या प्रकारात नॅशनल फार्मास्यूटिकल प्रायजींग अ‍ॅथॉरिटी (एनपीपीए) या केंद्र सरकारच्या संस्थेची भूमिका व्हिनससह अन्य कंपन्यांना फायदा मिळवून देणारी असल्याचे चित्र समोर आले आहे. साडेसतरा रुपयांचे एन ९५ मास्क २०० रुपयांना विकले जात असल्याचे वृत्त लोकमतने सोमवारी प्रकाशित केले. त्यानंतर तातडीने टोपे यांनी त्याची दखल घेतली. ते म्हणाले, कोरोनाशी लढायचे असेल तर मास्क आणि सॅनिटायझर शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे यांच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आपण स्वत: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एफडीएमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्याशी बोललो. येत्या चार ते पाच दिवसात किमतीवर नियंत्रण आणण्याचे आदेश काढले जातील. कोणालाही जनतेची लूट करुन नफेखोरी करु दिली जाणार नाही, असेही टोपे म्हणाले.

मास्कच्या दरवाढ प्रकरणात एनपीपीएच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जो मास्क सप्टेंबर २०१९ मध्ये व्हिनस सेफ्टी अँड हेल्थ प्रा लि. या कंपनीने मुंबईत केईएम हॉस्पीटलला ११ रुपये ६६ पैशात आणि मार्च २०२० मध्ये हाफकिन या सरकारच्या संस्थेला १७ रुपये ३३ पैशात एक या दराने विकत दिला, त्याच मास्कची किंमत या कंपनीने एप्रिल २०२० मध्ये १६० रुपये केली आणि एनपीपीएने किंमती कमी करा असे सांगितल्यावर ती ९५ रुपयापर्यंत आणली. याचा अर्थ जो मास्क नफ्यासह मार्चमध्ये १७ रुपये ३३ पैशांना विकला जात होता तोच मास्क २६ मे २०२० पासून तब्बल ९५ रुपयांला विकला जात आहे. व्हिनस कंपनीने या मास्कचे मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यात तीन दर लावले.

हे दर ठरवताना देखील सगळ्या मास्क उत्पादकांनी स्वत:च स्वत:चे दर ठरवले आणि ते एनपीपीएला कळवले. एनपीपीएने डोळे झाकून हे दर मान्य करत महाराष्टÑात एफडीएला कळवून टाकले. या सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे या सगळ्या गोष्टी स्वत: एनपीपीएनेच मुंबई उच्च न्यायालयात शपथपत्रातही नमूद केल्या आहेत. कोणत्याही गोष्टीची भीतीच बाळगायची नाही, या वृत्तीने हे सगळे बिनदिक्कत चालू आहे.

त्या शपथपत्रात मास्कच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याची ही योग्य वेळ नाही असे एनपीपीएने म्हटले. जर किंमतीवर नियंत्रण आणले तर मागणी व पुरवठ्यावर परिणाम होईल, मास्क कमी पडतील अशी भीती कोणालाही न घाबरणाऱ्या केंद्र सरकारच्या एनपीपीएने शपथेवर व्यक्त केली. ज्या कालावधीत हे घडले त्या कालावधीत एन ९५ मास्क अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्याच्या कक्षेत होते. ३० जून रोजी एन ९५ मास्क या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेरही आले.

अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात समावेश असलेल्या वस्तूंना ड्रग्ज प्राईज कंट्रोल आदेश लागू होतात. त्यानुसार या वस्तू मागील १२ महिन्यात ज्या किंमतीला विकल्या गेल्या असतील त्यापेक्षा १० टक्के जास्त दराने त्या विकता येतात असे केंद्र सरकारचा कायदा सांगतो. व्हिनस कंपनीने मागील १२ महिन्यात हे मास्क दोन वेळा ११.६६ आणि १७.३३ या दराने सरकारला विकले होते. याच्या दहा टक्के म्हणजे फार तर दीड ते दोन रुपये त्यांना जास्त लावता आले असते. त्यामुळेच १ एप्रिल ते ३० जून २०२० एवढ्या काळातच हे मास्क अत्यावश्यक सेवा वस्तू कायद्यात आणले गेले. त्यामुळे १ एप्रिलच्या आधी ते किती रुपयांना विकले गेले या नियमातून त्याची आपोआप सुटका झाली. सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरुन हे सगळे उद्योग पध्दतशीरपणे केले गेल्याचे समोर आले आहे. हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आहे.

हे घ्या पुरावे..! लोकमतच्या पहाणीतून समोर आले मास्कच्या खरेदीचे गौडबंगाल

एकाच मास्कचे १४ जिल्ह्यांमधून आले १४ दर !
एन ९५ मास्क सिंधुदुर्गात २३० रुपयांना तर नगरमध्ये घेतला गेला २२० रुपयांना एक
‘लोकमत : ऑपरेशन मास्क’ चा धक्कादायक प्राथमिक पहाणी अहवाल

अतुल कुलकर्णी | #लोकमत

मुंबई : ज्या दरात मिळतील त्या दराने मास्क खरेदी करण्याचे काम, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी केल्याचे लोकमतच्या पहाणीतून समोर आले आहे. एकाच राज्यात, शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये कसलाही ताळमेळ नव्हता. शिवाय ही खरेदी करताना हाफकिनने मार्च मध्ये केलेल्या खरेदीचे दरही डावलले गेले. त्यामुळे राज्याचे सकृत दर्शनी करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

मार्च महिन्यात हाफकिनने तब्बल अडीच लाख एन ९५ मास्क १७ रुपये ३३ पैेशांना एक आणि ४० लाख ट्रीपल लेअर मास्क ८४ पैशांना एक या दराने खरेदी केले होते. ते त्यांनी त्याचवेळी राज्यभर पाठवले होते. असे असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आदेश काढून स्थानिक पातळीवर खरेदीचे आदेश दिले. त्यातून हे प्रकार घडले.

आम्ही दर ठरवून दिले आहेत, जर कोणी त्याशिवाय खरेदी केल्याचे निदर्शनास आले तर त्यावर कारवाई केली जाईल असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केले होते, आता ते यावर कोणती कारवाई करणार हा प्रश्न आहे. मास्कच्या दरावर नियंत्रण आणण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. पण जी वस्तूस्थिती समोर आली आहे ती भयंकर आहे. त्यामुळे दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार जेवढा विलंब करेल तेवढा काळ हे प्रकार चालू राहतील असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.

लोकमतची भूमिका :

सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागांचे अधिकारी आणि जिल्हापरिषद जिल्हाधिकारी, यांनी हे दोन मास्क किती रुपयांना व किती संख्येने विकत घेतले याचा वस्तूनिष्ठ अहवाल सरकारने स्वत: तयार करावा आणि जनतेपुढे ठेवावा. जे अधिकार स्थानिक पातळीवर देऊ केले आहेत ते तातडीने रद्द करावेत. हाफकिन संस्थेच्या मार्फत सगळी खरेदी करण्यात यावी जेणे करुन या खरेदीवर नियंत्रण राहील. असे झाले तर गैरप्रकारांना आळा बसेल.