पोलीस आणि राजकारण
पोलीस आणि राजकारण
- पोलीसहो, आता तरी बेदिली थांबवा
- दरोड्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात सहावा !
- केंद्रीय गुप्तचरांचे अहवाल येऊनही तुम्ही काय केले ?
- पोलीस घेणार आता ई-कंम्प्लेंट
पोलीसहो, आता तरी बेदिली थांबवा..!
दिव्याच्या गाड्या घेऊन, सायरन वाजवत फिरणाऱ्यांवर जनता उलटू शकते…
अतुल कुलकर्णी
”चला…चला…चला…कॅन्डल तयार करा… जेथे स्फोट घडला तेथे जमूया! आता मनमोहनसिंग आतंकवाद्यांना रागवणार… गृहमंत्री आबा पाटील वाकडी नजर करणाऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याची घोषणा करणार… सगळे घाबरणार…!”
प्रसाद पुरंदरे यांच्याकडून आलेला हा एक उद्वीग्न करणारा प्रातिनिधीक एसएमएस. तो या सगळ्या परिस्थितीवर भाष्य करण्यास पुरेसा आहे. सामान्यजनांची सहनशिलता आता टोकाला आली आहे. दरवेळी हल्ले झाले की त्याच त्या भेटी, तीच ती आश्वासने, तेच ते आंदोलन… ज्यांचे जीव गेले, ज्यांना आयुष्यभराचे अपंगत्व आले त्यांच्याशी, त्यांच्या परिवाराशी ना कोणाला घेणे देणे, ना कोणाला साधे सोयरसुतक. ९/११ नंतर अमेरिकेत पुन्हा तशी घटना कधीही घडली नाही, आपल्याकडे मात्र स्फोटांची मालिका संपत नाही हे देखील प्रत्येकवेळी सांगून झाले. मात्र आमची मानसिकता आहे तशीच आहे. आम्हाला आमच्याच भांडणातून अजूनतरी वेळ मिळालेला नाही. मुंबई पोलीस दलात उभी फूट पडली आहे हे पंतप्रधानांनीच सांगितले आहे. गृहमंत्री आर.आर. पाटील पोलीसांवरील होणारी प्रत्येक टीका स्वत:वर झालेली टीका समजू लागले आहेत. त्यामुळे अधिकारी मात्र मोकाट वागू लागले आहेत. साहजिकच त्यांचा उरला सुरला धाकही संपला आहे. प्रत्येकाला मलाईदार पोस्टींग हवी आहे, आबा बदल्यांमध्ये पैसे घेत नाहीत हे आता छोटे मुलंही सांगेल पण ते ज्यांच्या बदल्या करतात ती मंडळी आपापल्या हद्दीत ‘मॉल’ उघडून बसली आहेत. कोणतेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही, प्रत्येक अधिकाऱ्याची बदली कोणत्या ना कोणत्या आमदाराच्या शिफारशीशिवाय होत नाही. एसआयडी, एटीएस काय करतात याचा कोणी कधी जाब विचारत नाही. विचारला गेला तरी तो कधी समोर येत नाही. एसआयडीने कधी मोठी खळबळजनक माहिती समोर आणली आणि त्यातून मोठी दूर्घटना टाळता आली असे एकही उदाहरण गेल्या दहा वर्षात समोर आलेले नाही. एसआयडी किंवा सीआयडी मध्ये नोकरी मिळाली तर पेढे वाटले जायचे. असा सन्मान या पदाला त्यावेळचे प्रमुख बी.एन. देशमुख यांनी मिळवून दिला होता. आज या जागेवर बदली म्हणजे शिक्षा असे चित्र तयार झाले. कोणालाही इंटीलीजन्स मध्ये काम करण्यात रस नाही कारण त्या जागी अपेक्षीत कमाई नाही. बाकी अधिकाऱ्यांचा ‘वेग’ पाहून सगळ्यांनाच तसे होण्याची इच्छा बळावू लागली आहे. जगात कोणत्याही देशात जा, तेथे पोलीस ठाण्यात मिळणारी बदली म्हणजे कमीपणा समजला जातो. आपल्याकडे मात्र प्रत्येकाला मनासारखे पोलीस ठाणे हवे आहे. ते मिळविण्यासाठी जीवाचा आटापिटा केला जातोय.
मुंबईतचाच विचार केला तर या शहरातील १२ झोन पैकी किती झोनचे डीसीपी अनोळखी नंबरवरुन आलेला फोन उचलतात? सामान्यांना सहजपणे उपलब्ध होतात? कितीवेळा ते रात्रीच्या गस्तीच्यावेळी स्वत: हजर असतात? मुंबईत २६ अ‍ॅडीशनल डीजी आहेत त्यातल्या किमान १० जणांकडचे फारसे कामच नाही. मुंबईचे पोलीस आयुक्त अरुप पटनायक स्वत:च जर सहा फूट उंचीचे दोन बॉडीगार्ड घेऊन फिरत असतील तर मुंबईकरांनी स्वत:ला कशाच्या भरवश्यावर सुरक्षीत समजायचे. दहा लाखाची रॉबरी किंवा चार हत्यारे पकडली की गुन्हे शाखा लगेच मिडीयाला बोलावून फोटो काढून घेण्यात स्वत:ला धन्यता मानते. प्रत्येकाला चांगली पोस्टींग आणि नेत्यांसारखे स्वत:चे फोटो छापून यायला हवेत. ज्याची जेवढी प्रसिध्दी, तेवढा त्याचा ‘भाव’ जास्त! असा भाव जर सगळे मनी ठेवू लागले तर मुलभूत काम करायचे कोणी? जनजागरणासारखा साधा विषय, पण तो देखील कधी महत्वाचा मानला जात नाही, पोलीस मित्र सारखी गोष्ट कधी प्राधान्याने पाहिली जात नाही.
५५ हजार लोकांची पोलीसात भरती झाली, त्यासाठी कोणाला एक पैसाही द्यावा लागला नाही, मेरीटवर त्या पोस्टींग झाल्या. दरवर्षी होणाऱ्या घाऊक बदल्या-बढत्या देखील छदाम खर्च न होता होऊ लागल्या. त्याबद्दल गृहमंत्र्यांचे कौतुक आहे. पण अतिरीक्त मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारी या खात्याकडे असताना, २६/११ नंतर जे जे ठरले ते का झाले नाही, त्यासाठी कोण कमी पडले, जॅकेट असोत की अन्य कशाची खरेदी असो, त्यात का विलंब झाला याचीही कारणे काय याचीही उत्तरे कोणाला नको आहेत. लोकांना मुंबई सुरक्षीत कशी राहणार या एकाच प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे आणि ते पोलीस दलातील दुफळीत दडलेले आहे. प्रत्येक अधिकारी एकमेकाला जर पाण्यात पाहू लागला तर शिस्तप्रिय दल म्हणून ओळखले जाणारे हे दल एकेदिवशी राज्यालाच घेऊन बुडले अशी विदारक स्थिती आज निर्माण झाली आहे.
लोकांचे रोजचे जगण्यामरण्याचे प्रश्न अतिशय बिकट बनलेले असताना, नाईलाज म्हणून लोक अशा घटनेनंतरही घराबाहेर पडतात, ती त्यांची मजबुरी असते. त्याला मुंबईकरांची दिलेरी म्हणून पाठ थोपटून घेऊ नका. सतत सगळे नियम धाब्यावर बसवून, दिव्याच्या गाड्या लावून, सायरन वाजवत फिरणाऱ्यांवर हे पिचलेले लोक हात टाकू लागले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तो दिवस आता फार दूर नाही. बेदरकार राजकारण्यांनी आणि मुजोर पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही वेळ स्वत:हून आपल्या समोर ओढवून घेतली आहे.
जाता जाता
भाजपाची दोन रुप या घटनेत पहायला मिळाली. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी संयम पाळण्याचे, पोलीसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आणि मुंबई अध्यक्ष राज पुरोहीत मात्र स्वत:च्या बालबुध्दीची झलक दाखवत फिरत होते. मृतांची ओळख पटलेली नसताना, जखमींचा शोधही संपलेला नसताना पुरोहीत मात्र मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सरकार मुर्दाबादच्या घोषणा देत फिरत होते. त्यांनी जखमींना मदतीचा हात दिला असता, चार रक्ताच्या बाटल्या गोळा केल्या असत्या तर भाजपाची मान उंचावली असती. मात्र त्यांना ते अभिप्रेत नसावे…
दरोड्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात सहावा!
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. ९ – दरोड्यामध्ये देशात सहावा, दंगलीमध्ये सातवा तर लैंगीक छळात आठवा क्रमांक महाराष्ट्राने पटकावला आहे! हुंडाबळीत आपण देशात १३ व्या क्रमांकावर आहोत तर भारतातील मोठ्या ३५ शहरांमध्ये घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये मुंबईचा २८ वा क्रमांक आला आहे.
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्युरो (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो)ने २०१०ची आकडेवारी प्रकाशित केली आहे. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.
भारतातील प्रमुख ३५ शहरांमध्ये आयपीएस (भादवि)अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी सगळ्यात जास्त गुन्हे दिल्लीत १२.५% आहेत तर त्याखालोखाल मुंबईने ९.२% मिळवत दुसरा नंबर पटकावला आहे.मुंबई शहरात गुन्ह्यांचा दर २०७.३% आहे तर देशाचा सरासरी दर ३४१.९% इतका आहे.
त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील गुन्ह्यांमध्ये राज्यात लक्षणीय घट झाली आहे. देशातील ३५ प्रमुख शहरांसह विविध राज्यातील सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची आकडेवारी काढली गेली आहे. विशेष म्हणजे काही गुन्ह्यांमध्ये उत्तरप्रदेश, बिहारने आपला क्रमांक कायम ठेवला असून खुनासारख्या प्रकारात महाराष्ट्र या दोन राज्यांच्या जवळ गेला आहे. विशेष व स्थानिक कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांच्या दरामध्ये उत्तरप्रदेशचा (४६.७ %) क्रमांक पहिला आहे. त्या खालोखाल आंध्रप्रदेश (१३.९%) व तामिळनाडूने (११.४%) घेत तिसरा नंबर मिळवला आहे. या प्रकारात मात्र महाराष्ट्राने आपली स्थिती घसरु दिलेली नाही. यात आपली टेवारी फक्त २.८% आहे.
गुन्हेगारीत टॉप फाईव्ह असलेल्या शहरांमध्ये कोचीने पहिला नंबर मिळवला आहे तर इंदोर, भोपाळ, जयपूर आणि विजयवाडा यांचा ओळीने नंबर लागला आहे. यात मुंबईने मात्र २८ वा नंबर मिळवला आहे.
एनसीआरबी ही शासकीय संस्था असून ती देशात घडणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी संकलीत करुन त्याचे विश्लेषण करते. केवळ गुन्ह्यांची संख्या विचारात न घेता त्या त्या राज्यातील लोकसंख्य हा निकष लावून गुन्ह्यांचा दर ठरवला जातो. हे प्रमाण दर एक लाख लोकसंख्येमागे काढला जातो.
देशात पुरोगामी म्हणवला जाणारा महाराष्ट्र लोकसंख्येच्या तुलनेत दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरी गुन्हेगारी क्रमांकात आपला नंबर १८ वा आहे याचे समाधान मानायचे की खूनासारख्या गुन्ह्याच्या संख्येत आपण उत्तरप्रदेश, बिहारनंतर तिसऱ्या नंबरवर आहोत याची चिंता करायची हा खरा सवाल या अहवालाने तयार केला आहे. कारण याच महाराष्ट्रात हुंडाबळीचे प्रमाण ४.७ टक्के आहे. शिवाय मानवी तस्करीत (इम्मॉरल ट्रॅफीकींग) आपले राज्य चौथ्या नंबरवर (१२.२%) आहे.
एनसीआरबीमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर
- खून १९ वा
- खूनाचा प्रयत्न २०
- बलात्कार २०
- अपहरण २३
- दरोडे ६
- दंगली ७
- जाळपोळ १०
- हुंडाबळी १३
- विनयभंग १४
- लैंगीक छळ ८
जबरी गुन्हे
- उत्तरप्रदेश ११.३%
- बिहार ९.९%
- महाराष्ट्र ९.४%
- बंगाल ८.४%
- कर्नाटक ६.८%
खूनाची संख्या
- उत्तरप्रदेश ४४०१
- बिहार ३३६२
- महाराष्ट्र २७४४
- आंध्रप्रदेश २५३८
- मध्यप्रदेश २४२३
खुनाचा प्रयत्न
- उत्तरप्रदेश ४००४
- बिहार २९१५
- तामिळनाडू २६४१
- मध्यप्रदेश २२७७
- आंध्रप्रदेश १९५३
महिलांवरील अत्याचार
- आंध्रप्रदेश १२.८%
- बंगाल १२.२%
- उत्तरप्रदेश ९.४%
- राजस्थान ८.५%
- मध्यप्रदेश ७.७%
- महाराष्ट्र ७.४%
अनुसुचित जाती
- उत्तरप्रदेश १९.२%
- राजस्थान १५.२%
- आंध्रप्रदेश १३.२%
- बिहार १०.७%
- मध्यप्रदेश १०.३%
- महाराष्ट्र ३.५%
अनुसुचित जमाती
- मध्यप्रदेश २३.५%
- राजस्थान २२.४%
- आंध्रप्रदेश १३.७%
- ओरीसा ९.४%
- छत्तीसगड ८.६%
- महाराष्ट्र ५.0%
एक लाख लोकसंख्येमागे प्रमुख शहरातील गुन्हे
- विशाखापट्टणम् ७०९६.५
- लखनौ ६६८०.२
- हैदराबाद ५९९९.८
- कानपूर ५५६३.८
- अलाहाबाद ४९४७.९
- मुंबई २९.१
(हे प्रमाण कमी दिसत आहे कारण मुंबईची व बाकी शहरांची लोकसंख्या यात मोठी तफावत आहे)
केंद्रीय गुप्तचरांचे अहवाल येऊनही तुम्ही काय केले ?
चौकशी समितीची चौकट ठरली, रॉय, गुफूर जाळ्यात
कोस्टल आणि नेव्ही यांना चौकशी समितीतून वगळले !
अतुल कुलकर्णी
मुंबई, दि. २ – केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनंतर तुम्ही काय केले? आणि हल्ल्यानंतर प्राणहानी वाचविण्यासाठी कोणती कृती केली या नेमक्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी आता राम प्रधान समितीवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र कोस्टल आणि नेव्ही यांना मात्र राज्याने नेमलेल्या या चौकशी समितीतून वगळण्यात आले आहे.
ज्या दोन मुद्यांभोवती ही चौकशी होईल त्यात राज्याचे पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर यांची व त्यांनी पार पाडलेल्या कार्यपध्दतीची चौकशी देखील होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी रॉय-गफूर यांच्या राजीनाम्यासाठी प्रचंड गदारोळ केला होता. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
राज्याचे मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांनी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द केला आहे. त्यात दोन मुद्दे प्रामुख्याने मांडण्यात आले आहेत. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून वेळोवेळी ज्या अ‍ॅडव्हायझरीज् प्राप्त झाल्या होत्या त्यावर राज्याने कोणती पावले उचलली, आणि पावले उचलूनही अपयश का आले या नेमक्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना माजी राज्यपाल राम प्रधान आणि व्ही. बालचंद्रन या दोघांना अपयशाचे नेमके धनी कोण हे देखील शोधावे लागेल.
केंद्राकडून येणाऱ्या अ‍ॅडव्हायझरीज गुप्त स्वरुपाच्या व सांकेतीक भाषेत असतात. २६/११ च्या प्रकरणी चारवेळा अशा अ‍ॅडव्हायझरीज आल्या होत्या व त्या एकत्र करुन झाल्या घटनेचे नेमके चित्र मांडणे पोलिसांचे काम होते पण तेच निटपणे झाले नाही असे आक्षेप विरोधकांनी घेतले होते. आता ”केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करणे” या एका वाक्यातून चौकशी समितीचे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
मुळात येणारी माहिती ही राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, गृहसचिव, पोलिस महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि एटीएसचे प्रमुख येवढ्या जणांकडे येते. त्यांना, अशी माहिती आलीच नव्हती किंवा कोठे हल्ले होणार आहेत हे माहिती नव्हते असे म्हणता येणार नाही. कारण ३० सप्टेंबर रोजी ताजच्या व्यवस्थापनासोबत पोलिस अधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या होत्या. त्यांना सगळ्या परिस्थितीची लेखी माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे तुम्हाला काय घडणार आहे हे माहिती असूनही तुम्ही काय केले? असा सवाल घेऊनच राम प्रधान आपल्या चौकशीची सुरुवात करतील.
त्याचवेळी ”अतिरेक्यांच्या कारवाईत प्राणहानी वाचविण्यासाठी व मालमत्तांचे संरक्षण करण्यामध्ये कृती आणि प्रतिसाद काय होता” या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना एनएसजीचे कमांडो बोलविण्याचा निर्णय कोणी घेतला, त्याला विरोध कोणी केला इथपासून ते त्यांना किती वाजता निरोप दिला व ते किती वाजता मुंबईत आले, त्यांना बेस्टच्या बसमधून आणण्याचा निर्णय कोणाचा होता अशा अनेक कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे यातून मिळतील.
मात्र हे करत असताना या समितीला सागरी सुरक्षा आणि नौदलाने यात काय केले याचे उत्तर मात्र शोधता येणार नाही. कारण त्यांना तसे सांगण्यात आलेले नाही. मुळात ही चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय लांबण्याचे हे देखील एक कारण होते. राज्याने नेमलेल्या समितीने केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागांची चौकशी कशी करायची असा आक्षेप घेण्यात दिल्लीतूनही घेण्यात आला होता. त्यामुळेच नेव्ही आणि कोस्टल हे दोन मुद्दे वगळून ही चौकशी आत पूर्ण होईल. दोन महिन्याच्या आत या समितीला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. हे दोन महिने २८ फेब्रुवारीला पूर्ण होतील. तोपर्यंत जर अहवाल आला नाही तर विरोधकांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आयता विषय मिळेल हे खरे !
राज्यातील पोलीस आता ई कंम्प्लेंट घेणार ! आठ दिवसात अहवाल घेणार, देशातला पहिला प्रयोग
अतुल कुलकर्णी
मुंबई, दि. ४ – एखादा माणूस पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला गेल्यानंतर पोलीस त्यालाच आरोपी सारखी वागणूक देतात. अनेकदा तक्रारच दाखल करुन घेतली जात नाही. त्यामुळे गुन्हा घडल्यानंतर देखील पोलीस तक्रार नोंद करुन घेत नाहीत अशा तक्रारीच मग वाढायला लागतात. यावर राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी अक्सीर इलाज शोधून काढला आहे. आता राज्यभर ‘ई-कंम्प्लेंट’ नोंदविण्याची सोय केली जाणार आहे.
ई-मेलच्या सहाय्याने दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्यांश आढळला तर त्याचा रितरस एफआयआर देखील नोंदला जाणार आहे. ‘ई-कंम्प्लेंट’ ही संकल्पना राज्यभरात राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. याआधी गुजरात सरकारने गांधीनगर, मेहसाणा आणि सबरकांथा या तीन शहरात ई-एफआयआर ही कार्यपध्दती राबविली पण संपूर्ण राज्यात मात्र अशी पध्दती राबविण्यात आलेली नाही.
डान्सबार बंदी, तंटामुक्ती योजना, ग्राम स्वच्छता अभियान अशा अनेक चांगल्या योजना व कल्पना जन्माला घालणाऱ्या गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ही नवी कल्पना राबविण्यासाठी आज राज्याचे पोलिस महासंचालक अनामी रॉय, मुंबईचे पोलीस आयुक्त डी. शिवानंदन, अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रा अय्यंगार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात यावर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. यावेळी एक सादरीकरणही करण्यात आले. राज्यात आता अनेक तालुक्याची ठिकाणे देखील संगणकाने जोडली गेली आहेत. अनेक ठिकाणी कनेक्टीव्हीटी देखील चांगली आहे. अनेक जिल्ह्याच्या ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरंसींग द्वारा बोलणेही केले जात आहे. अशावेळी पोलीस विभागाला देखील संगणकाच्या सहाय्याने जोडण्याचा महत्वाचा निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे. त्याचेच एक पाऊल म्हणून ‘ई-कंम्प्लेंट’ ची संकल्पना पुढे आली आहे.
अनेकदा तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला जाणे शक्य नसते किंवा पोलीस स्टेशनला जाण्याची भीती देखील वाटत असते. अनेकदा अपघातप्रसंगी पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करता येत नसेल अशावेळी ‘ई-कंम्प्लेंट’द्वारे तक्रार देता येईल. अशी तक्रार पोलीस अधिक्षक कार्यालयामार्फत दाखल करुन घेतली जाईल व तेथून ती संबंधीत पोलीस ठाण्याकडे पाठवली जाईल. अशी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याची सत्यता पडताळून पाहिली जाईल व त्यानंतर तक्रार दाखल करणाऱ्याची त्यावर स्वाक्षरी घेतली जाईल. ही कार्यवाही संबंधित न्यायालयात पुराव्यासाठी देखील ग्राह्य धरली जाईल.
देशात ‘ई-एफआयआर’ ची कार्यप्रणाली गुजरात राज्याने तीन शहरात सुरु केली. अहमदाबाद, बडोदरा, सुरत आणि राजकोट या पोलीस आयुक्तालयांच्या हद्दीत येणाऱ्या विविध जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक कार्यालयांमध्ये देखील ती भविष्यात राबविण्यात येणार आहे.
याबाबत लोकमतशी बोलताना राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील म्हणाले, आज आम्ही बैठक घेतली आहे. पोलीस प्रशासन पध्दतीतील दोष दूर करण्यासाठी या अभिनव प्रयोगाचा फायदा होईल असे आपले मत आहे. सदर पध्दती राज्यात राबविण्याचा आपला विचार आहे त्यामुळे आपण यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आजच्या बैठकीत केल्या आहेत. त्या आल्यानंतरच त्यावर अधिक भाष्य करता येईल.
‘ई-कंम्प्लेंट’या कार्यपध्दतीत पोलीस अधिक्षक आणि वरिष्ठ पातळीवरील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली असल्याने ते स्वत त्यात लक्ष घालू शकतील जेणेकरुन पोलीस तक्रार दाखल करुन घेत नाहीत या तक्रारीलाच आता वाव राहणार नाही.
आज झालेल्या बैठकीनंतर गृहमंत्र्यांनी ही योजना राज्यभर राबवावी असे सांगून त्यासाठी काय काय करावे लागेल याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत असे तंत्रशिक्षण सचिव अजयभूषण पांडे यांनी सांगितले. ही योजना राबविण्यासाठी जनतेला व पोलीस विभागाला कोणते प्रशिक्षण द्यायचे, ‘ई-कंम्प्लेंट’चे स्वरुप कसे असावे, अदखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार ‘ई-कंम्प्लेंट’द्वारे नोंदविणे बंधनकारक असेल काय, ही कार्यपध्दती राबविताना त्याचा गैरवापर केला जाणार नाही ना, या व अशा अनेक मुद्यांवर आज चर्चा झाली व अहवाल देताना त्यावरही माहिती सादर करावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षा विषयक फाईली मार्गी लावण्यासाठी हायपॉवर कमिटी
आर्थिक तरतुदींसह अधिकारही देणार, कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव देणार
व्यापारी संकुलात सुरक्षा साधनांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करणार
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. २८ – सतत होणारे बॉम्बस्फोट, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या फाईलींना देखील करावा लागणारा मंत्रालयातला प्रवास आणि त्यातून होणारा अनावश्यक विलंब यावर उतारा म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली हाय पॉवर कमिटी बनविण्याचा व त्या कमिटीला आर्थिक निधीसह अधिकारही देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. याबाबत तातडीने प्रस्ताव तयार करुन तो येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच राज्यभरात ज्या ठिकाणी मोठी गर्दी होते अशा व्यापारी संकुलांना परवानगी देताना त्यांनी प्रतिबंधात्मक उपाय योजले आहेत की नाही हा यापुढे कायद्याचा भाग केला जाईल व त्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीही करण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील, यांनी बोलविलेल्या या बैठकीला राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील हे देखील उपस्थित होते त्यामुळे या समितीला आर्थिक बय देण्यासाठीच्या निर्णयाची फाईल देखील जास्तवेळ अडकून पडणार नाही असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
सध्या कोणत्याही विभागाची फाईल आणि तिचा मंत्रालयात होणारा प्रवास हा पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा विषय बनावा इतका क्लिष्ट झालेला आहे. त्यामुळे अनेकदा सुरक्षेच्या मुद्याशी संबंधित फाईली देखील या टेबलवरुन त्या टेबलवर असा खो खो चा खेळ खेळत असतात. त्याचा फटका अनेक सुरक्षाविषयक निर्णयांना बसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मंत्रालयातच सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय देखील अनेक महिने रखडला होता. वित्तविभागाने त्याला पुरेशी तरतूदच न केल्याचे प्रकरणही कॅबीनेटमध्ये गाजले होते. शेवटी त्यासाठी तरतूद केल्याचे जाहीर केले गेले आणि मंत्रालयात गुप्त कॅमेरे बसविले गेले. राज्याचा कारभार जेथून केला जातो त्या ठिकाणच्या निर्णयाची ही अवस्था असेल तर बाकी सुरक्षेविषयी काय बोलणार असा मुद्दा आज काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
याबाबत आजच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी अशी कमिटी असावी असे सुचविल्याचे समजते. ही कमिटी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असावी, ज्यात राज्याचे पोलिस महासंचालक, वित्त विभागाचे सचिव आणि इतर प्रमुख अधिकारी असतील. राज्याच्या सुरक्षेशी संबंधीत असाणाऱ्या निर्णयांच्या फायली थेट या कमिटीपुढे येतील. ही कमिटी सुरक्षाविषयक योजनांचा आढावा देखील घेत राहील. धोरणे ठरविणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यातील विलंब कमीत कमी करण्यासाठी ही कमिटी नियंत्रण करेल. मंत्रालयात दर महिन्याला या कमिटीच्या बैठका होतील. या कमिटीला निधी मंजूर करण्याचे अधिकार असतील. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने तयार करुन तो येत्या मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर आणावा अशा सुचना देखील गृहमंत्र्यांनी केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
याशिवाय मोठमोठी व्यापारी संकुले बांधताना सुरक्षा विषयक उपायांकडे दुर्लक्ष केले जाते. गर्दीच्या अशा अनेक ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमेरे नसतात किंवा प्रतिबंधात्मक उपाय देखील नसतात. केवळ पार्कींगची सोय करणे एवढाच मुद्दा न ठेवता यापुढे अशा व्यापारी संकुलांना पूर्तता प्रमाणपत्र देताना सर्व प्रकारच्या सुरक्षा व्यवस्था त्यांनी केल्या आहेत की नाही हे पाहूनच परवानगी देण्याबाबत नगरविकास विभागाने धोरण ठरवावे आणि त्यासाठी कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करणारे विधेयकही आणावे असा निर्णय झाल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात मोठ्या व्यापारी संकुलांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वप्रकारची यंत्रणा उभी करणे बंधनकारक केले जाईल हे खरे.
(प्रसिध्दी २९ जुलै २००८)
