औरंगाबाद, दि. २४ (लो.वा.से.) – दैनिक लोकमतच्या दि. ५ व ६ डिसेंबर ९९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राज्य कामगार विमा रुग्णालयातील अनास्थेविषयी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लोकहितवादी याचिका म्हणून दखल घेतली असून, न्यायमूर्ती एस.बी. म्हसे व न्यायमूर्ती एन.व्ही. दाभोळकर यांनी या वृत्ताबाबत सविस्तर खुलासा करण्यासाठी राज्य सरकार, आरोग्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, इ.एस.आय.एस. आयुक्त व संचालक यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणी १७ जानेवारी २000 रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

याबाबत पार्श्वभूमी अशी की, दैनिक लोकमतमधून दि. ५ व ६ डिसेंबर रोजी ‘असंख्य पदे रिक्त राहिल्यामुळे कामगार विमा रुग्णालयात कोट्यवधींची यंत्रणा धूळखात पडून’ व ‘महिन्याला अंदाजे दीड कोटी इएसआयपोटी जमा करणाऱ्या रुग्णालयात मात्र सुविधांची ओरड’ अशा दोन वृत्तांची मालिका लोकमतचे वरिष्ठ उपसंपादक अतुल कुलकर्णी यांनी लिहिली होती. त्या वृत्तांमधून इस्पितळात असणाऱ्या साधनसुविधा व रुग्णांची गैरसोय यावर प्रकाश टाकला होता.

सदर वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दि. २३ डिसेंबर ९९ रोजी बजावलेल्या नोटीशीच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील एकनाथ सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भातील अधिक माहिती तातडीने मागविली आहे. वृत्तामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रिक्त जागांमुळे सुमारे ४0 ते ५0 हजार कर्मचारी व त्यांचे नातेवाईक रुग्णसुविधेपासून वंचित राहत आहेत. कामगारांकडून सुविधेपोटी पैसे घेऊनही सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, हे शासनाच्या अनास्थेचे निदर्शक आहेत. या बातमीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांमार्फत सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्याच्या दृष्टीने दि. ११ जानेवारीपूर्वी सर्व माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाठवावी, अशा सूचना सरकारी वकिलांनी दिल्या आहेत.