गुरुवार, २८ ऑक्टोबर २०२१
28 October 2021

जिल्हा बँकप्रकरणी लोकहितवादी याचिका दाखल

दि. ११ ते १३ मार्च २००३ या कालावधीत औरंगाबाद जिल्हा बँकेत ७ कोटींचा हिशोब लागेना !, जिल्हा बँकेत भांडवलापेक्षा तोटा जास्त, बँकेला मिळाला ऑडीटचा ड दर्जा अशा बातम्या प्रकाशित केल्या होत्या. त्या बातम्यांनाच औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ए.बी. नाईक व न्या. एन. एच. पाटील यांनी याचिका म्हणून दाखल करुन घेतले. या खटल्यासाठी न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. जी.एन. चिंचोलकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. काही वर्षे त्याची सुनावणी चालली. अखेर जिल्हा बँकेच्या कारभाराची चौकशी करुन कारवाई करण्याच्या आदेशावर ती याचिका निकाली निघाली.

औरंगाबाद, दि. ८ (लोकमत ब्युरो) – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवस्थापन प्रकरणी दै. लोकमतच्या दि. ११ ते १३ मार्चदरम्यानच्या वृत्ताची खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेतली असून, त्या वृत्तालाच न्यायालयाने याचिका म्हणून स्वीकारले आहे. याचिका चालविण्यासाठी न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. चिंचोलकर यांची न्या. ए.बी. नाईक आणि न्या. एन.एच. पाटील यांच्या खंडपीठाने नियुक्ती केली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १६ जून रोजी होणार आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, जिल्हा सहकारी बँकेच्या जिल्हा परिषद शाखेत १0१७ एण्ट्रीज पडून असून त्यातील ५ ते ७ कोटी रुपयांचा हिशेब लागत नसल्याबाबतचे वृत्त दै. लोकमतने प्रसिद्ध केले होते. असे असताना सदर शाखेचे ३१ मार्च २00२ पर्यंतचे शासकीय लेखा परीक्षण कसे झाले, असा सवाल त्यांनी सदर वृत्तात उपस्थित केला होता.

बँकेचे अधिकृत भागभांडवल ४0 कोटी इतके असताना बँकेचा संचित तोटा ५७ कोटी ४१ लाख रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले असून, वसूल न होणारी थकीत कर्जे गृहित धरली तर तोटा किती तरी पटीने वाढेल, असे मत विशेष लेखा परीक्षकांनी आपल्या अहवालात व्यक्त केल्याचा वृत्तात उल्लेख होता. तसेच विविध संस्थांना केलेल्या कर्जाच्या मोठमोठ्या रकमा अद्यापही वसूल झाल्या नसल्याचा उल्लेखही वृत्तात होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *