सहकार की स्वाहाकार !
सहकार की स्वाहाकार !
- तर राज्य सहकारी बँकच दिवाळखोरीत काढू !
- १६ कारखान्यांनी थकवले १६१० कोटी !
- राज्य बँकेचे २७०३.८६ कोटी एनपीए !
- आरबीआयचे ११ पैकी ९ निर्देश धाब्यावर
- राज्य सहकारी बँकेला कलम ११ लागू!
- राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करा – मागणी
- सहकाराचा स्वाहाकार थांबवा (लोकमतमध्ये विशेष अग्रलेख)
- राज्य बँकेच्या जाहिरातीतून अनेक आक्षेपांना कबुली
- संचालकांच्या दुर्लक्षामुळे राज्य बँकेचे ३८०६ कोटी अडकले
- सहकार मंत्र्यांचे रिझर्व्ह बँकेकडे बोट
- राज्य बँकेची सीबीआय चौकशी करा – विरोधकांची मागणी
- शिखर बँकेच्या अवकृपेने १० जिल्हा बँका डबघाईला
- राजकीय बुरखे हवेत कशाला?
- राज्य सहकारी बँकेचे संचालकमंडळ बरखास्त
तर राज्य सहकारी बँकच दिवाळखोरीत काढू !
संचालकमंडळांचीच बँक अडचणीत आणली, शेकडो चुका, नाबार्डचा धक्कादायक निष्कर्ष
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. ४ – राज्य सहकारी बँकेने कोणतेही कायदे व नियम पाळले नाहीत, थकीत कर्जापोटी पुरेशा तरतुदी केल्या नाहीत त्यामुळे आज २.८७ कोटींचा दिसणारा नफा प्रत्यक्षात ७७५.९८ कोटी तोट्यात बदलला आहे, असा थेट आक्षेप घेत ‘गोपनीय इन्स्पेक्शन रिपोर्ट’ला महत्व न देता वेळ मारुन नेणारी उत्तरे दिली, तर ही बँक दिवाळखोर म्हणून जाहीर केली जाईल, शिवाय बँकेच्या विरुध्द कायदेशिर कारवाई केली जाईल अशी कठोर निरीक्षणे नाबार्डने आपल्या ऑडिटमध्येनोंदवली आहेत.
२४ फेब्रुवारी ला दिलेल्या या अहवालाचे उत्तर ९० दिवसाच्या आत द्यायचे आहे. संचालक मंडळाची संख्या ५२ वरुन २८ वर आणावी अशी एक महत्वाची शिफारसही नाबार्डने केली आहे ज्याचे मोठे राजकीय पडसाद उमटणार आहेत. राज्य सहकारी बँकेचा शेड्यूल कर्मशियल बँकींगच्या बाजारात तब्बल २४.२४ टक्के वाटा आहे अशावेळी जर बँकेची दिवाळखोरी जाहीर झाली तर ५७२ नागरी सहकारी बँका, ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १००९ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व राज्यातील छोट्या मोठ्या अनेक पतसंस्थांचेही अस्तित्व धोक्यात येणार आहे.
केंद्राने व राज्याने स्विकारलेल्या वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींची पूर्तता करु न शकल्याने राज्य सहकारी बँक तसेच राज्यातील १० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आपले नियमीत कामकाज करण्यासाठी आवश्यक परवान्यालाच पात्र ठरल्या नाहीत अशा परिस्थितीत या बँका बंद करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही असे स्पष्ट निष्कर्ष नाबार्डने नोंदवले आहे. दहा जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नांदेड, वर्धा, परभणी, जालना, उस्मानाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, नागपूर आणि बुलढाणा येथील जिल्हा बँकांचा समावेश आहे.
सहकारी चळवळीच्या शताब्दी वर्षातच ही बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आली असताना राज्य सहकारी बँकेने शताब्दी कार्यक्रमासाठी मात्र ३ कोटी रुपये खर्च केले त्यावरही नाबार्डने तीव्र आक्षेप घेतले आहेत.
सहकारी पतधोरणात राज्याने त्रीस्तरीय पध्दती स्विकारली आहे. त्यातूनच राज्य सहकारी बँकेला शिखर बँकेचा दर्जा देण्यात आला. मात्र या बँकेने; बँकींग रेग्यूलेशन अ‍ॅक्ट १९४९, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९३५ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यातील जवळपास सर्वच तरतुदींचा भंग केल्याचे या अहवालाचे सार आहे.
राज्य बँकेने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काम करावे असे अपेक्षीत असताना महावितरण, रस्ते, उड्डाणपुलं, कॉटन मार्केटींग फेडरेशन अशांसाठी या बँकेने कर्जपुरवठा केला जो त्यांच्या अधिकारातच नाही. मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या अशा ८६ थकीत कर्जाची व्याजासह होणारी रक्कम तब्बल ३८०६ कोटी ९५ लाख एवढी आहे ! ही रक्कम जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी दिली असती तर शेतकऱ्याच्या आत्महत्या देखील टाळता आल्या असत्या अशी टीका सहकार क्षेत्रातून येत आहे.
मात्र संचालक मंडळाने या वसुलीसाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत उलट बँकेचे हितसंबधच गोत्यात आणणारे अनेक निर्णय घेतले ज्यात, पत नसणाऱ्या अनेकांना शासनाची हमी न घेता कर्ज दिली, अनेक संचालक वेगवेगळ्या कर्जांसाठी जामीनदार राहीले, अशी कर्ज मोठ्या प्रमाणावर थकीत झाली, त्यामुळे सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार असे संचालक अपात्र ठरतात, मात्र तेही बँकेने केले नाही, अनेक संचालकांनी स्वतसाठी गाड्या घेतल्या, गाड्यांना चांगले नंबर मिळावेत म्हणून जादा पैसे दिले, एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना ८ टक्के व्याज दराने कर्ज न देता ५ टक्के दराने द्या असे सांगून राज्य सरकारने व्याजातील ३ टक्क्यांचा वाटाही उचलला पण तो वाटा देखील राज्य सहकारी बँकेने खाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचता केलेला नाही अशी धक्कादायक बाबही या अहवालातून समोर आली आहे. या सगळ्या अहवालातून एक बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे ती म्हणजे, राज्यातील साखर कारखानदारी आणि सधन शेतकरी, राजकारणी यांनीच या बँकेचा पुरेपूर गैरफायदा उचलून आज या बँकेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे.
दि. ५ एप्रिल २०११ (क्रमशः)
१६ कारखान्यांनी थकवले १६१० कोटी !
साखर विकून आलेले पैसे कर्जखात्यात भरलेच नाहीत ! एका सूतगिरणीने थकवले १८२ कोटी !
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. ५ – साखर कारखानदारी कोणामुळे डबघाईला आली हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय असला तरी राज्यातील ‘टॉप’ १६ साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेचे तब्बल १६१०.३९ कोटी रुपये थकवले तर आहेतच शिवाय या सोळा कारखान्यांच्या व्यवहारात देखील अनेक गंभीर अनियमीतता आहेत असे खळबळजनक निरीक्षण नाबार्डने आपल्या ऑडिटमध्ये नोंदवले आहे. एरव्ही कोट्यवधीचा खर्च कारखान्याच्या खात्यातून करण्यावर भारताच्या महालेखापालांनी साखर कारखानदारीवर स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट देऊनही हे कारखाने चालवणाऱ्यांच्या वागण्यात काहीही बदल झालेला नाही हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. साखर कारखान्यांसोबतच एकट्या प्रियदर्शिनी सहकारी सूत गिरणी शिरपूर, जि. धुळे यांनी देखील अनियमितता ठेवत १८२.३४ कोटी रुपये थकवलेले आहेत.
राज्य सहकारी बँकेची वसूल न होणारी एकूण कर्जे ३१.२ टक्के आहेत. त्यातील जास्तीत जास्त वाटा हा सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि प्रक्रिया संस्था यांचा आहे. बँकेच्या एकूणच बिघडलेल्या गणितावर हे आकडे नेमके बोट ठेवतात.
साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःचा वाटा पुरेसा आणला नाही, पात्रता नसताना अनेक साखर कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्जाचे वाटप केले, विशेष म्हणजे हे वाटप सरकारची थकहमी न घेता केले, यातील काही साखर कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज थकीत असताना बाकी बँकांकडून देखील कर्ज घेतले, हे कर्ज नाबार्डच्या परवानगी शिवाय घेतले गेले, बहुसंख्य साखर कारखान्यांनी साखर विक्रीतून आलेली रक्कम कर्जखाती जमा न करता इतर कामांसाठी वापरली, असे अनेक गंभीर निष्कर्ष नाबार्डच्या अहवालात आहेत. (लेव्हीची साखर स्वस्त धान्य दुकानांनाच विकावी असे नियम असताना अनेक कारखान्यांनी हा साठा खुल्या विक्रीसाठी वापरला तो देखील बाजारभावाने असे ताशेरे कॅगने काढले आहेत हे येथे उल्लेखनीय.) याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, खुल्या बाजारात चढ्या दराने साखर विकून पैसा कमवायचा, गोरगरिबांसाठी असलेली साखर देखील विकायची, आणि मिळालेले पैसे कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरायचे नाहीत, पर्यायाने कर्ज थकले की पुन्हा सरकारकडे व बँकेकडे कारखाना चालविण्यासाठी पैसा द्या अशी मागणी करायची, नाही दिले तर राजकीय दबावतंत्र वापरायचे, शेतकऱ्यांच्या उसाचा कळवळा उभा करायचा, आणि पुन्हा पैसा मिळवून कारखाना चालू करायचा, साखर तयार झाली की पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या तंत्राने सगळे काही वरती उल्लेख केल्याप्रमाणे करायचे अशी काही कारखान्यांची वर्षानुवर्षाची कार्यपध्दतीच राहीली आहे.
हे करीत असताना देखील गोरगरिब उसउत्पादकांच्या हिताचा गलबला करुन सधन उस उत्पादकांचा उस आधी गाळप करायचा, छोट्या उस उत्पादकांना कारखाना सुरु करुन घेतला हे नशीब समजा अशी उपकाराची भावना निर्माण करीत त्यांच्याच डोक्यावर हात ठेवायचा, दुसरीकडे त्याचवेळी राज्य सहकारी बँकेकडून स्वतच्या राजकीय वर्चस्वातून सगळे नियम धाब्यावर बसवत पैसा मिळवायचा, आणि हे करत असताना स्वतचे राजकीय गणीत देखील एकदम फीट जमवून घ्यायचे असे ‘असंख्य विविध गुणदर्शनाचे कार्यक्रम’ करीत राजकारण निर्धोकपणे चालू द्यायची परंपरा महाराष्ट्राला नवी राहीलेली नाही. विशेष म्हणजे हीच पध्दती सहकारी सूत गिरण्यांसाठी वापरली जात आली आहे.
राज्य सहकारी बँक शेतकऱ्यांच्या समूळ विकासासाठी तयार झाली, ग्रामीण भागातील आर्थिक धागेदोरे बळकट करण्याचे काम या बँकेने करावे, शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करणाऱ्यांना त्यातून कर्जपुरवठा व्हावा, हे अपेक्षीत होते मात्र या सगळ्या साठमारीत साखर कारखाना हेच एकमेव लक्ष्य बनले, बँकेचा सगळा फोकस साखर कारखाने आणि त्यांचा कर्जपुरवठा याभोवती एकवटला. साखर कारखान्यांना किती कर्ज द्यावे याचे नाबार्डने जे निकष ठरवून दिले त्याच्याही पलिकडे जाऊन या कारखान्यांना कर्ज पुरवठा केला गेला आणि त्यातून बँकेचा पर्यायाने राज्यातील सहकारी क्षेत्रातल्या बँकीगचा कणाच आता धोक्यात आल्याची मोठी घंटा नाबार्डने आपल्या ऑडिटमधून मांडली आहे.
दि. ६ एप्रिल २०११ (क्रमशः)
टॉप १६ साखर कारखाने व त्यांची थकीत रक्कम (आकडे कोटीमध्ये)
- पद्मश्री व्ही व्ही पाटील स.सा.का. प्रवरानगर १७५.३०
- विठ्ठल स.सा.का. वेणूनगर १६७.८१
- बाबासाहेब आंबेडकर स.सा.का. उस्रानाबाद १२८.00
- विघ्नहर स.सा.का. जुन्नर, आंबेगाव, पुणे १०९.२६
- सोनहिरा स.सा.का. वांगी, सांगली १००.२८
- समर्थ स.सा.का. जालना 0९९.६६
- घोडगंगा स.सा.का. शिरुर, पुणे 0९८.४५
- जयअंबिका स.सा.का. मोहननगर, नांदेड 0९४.९२
- माजलगाव स.सा.का. माजलगाव 0९४.१३
- आदिनाथ स.सा.का. शेलगाव, करमाळा 0८९.११
- शरद स.सा.का. कोल्हापूर 0८७.00
- कुंभीकासारी स.सा.का. कोल्हापूर 0८६.५५
- सहकार महर्षी वसंत काळे स.सा.का. पंढरपूर 0८६.0१
- क्रांती स.सा.का. कोल्हापूर 0८१.0९
- संजीवनी स.सा.का. अहमदनगर 0८०.८७
- भाऊराव चव्हाण स.सा.का. लक्ष्मीनगर नांदेड 0३१.९५
एकूण १६१०.३९
राज्य बँकेचे २७०३.८६ कोटी एनपीए !
पेण बँकेला विनातारण कर्ज, अधिकारात नसताना हाऊसिंग फायनान्सला १०० कोटी
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. ६ – राज्य सहकारी बँकेच्या एकूण थकीत कर्जापैकी साखर कारखाने आणि सूतगिरणी अशी दोहोंकडे मिळून तब्बल ७५.0७ टक्के कर्ज थकीत असल्याचे निष्कर्ष नाबार्डने आपल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टमधून काढले आहेत. शिवाय पेण अर्बन बँकेला कोणतेही तारण ठेवून न घेता कर्ज मंजूर केले, महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनला कोणतेही धोरण नसताना, पहिले पैसे थकीत असताना तब्बल १०० कोटी रुपये दिले अशा अनेक धक्कादायक गोष्टी यातून समोर आल्या आहेत.
राज्य सहकारी बँकेच्या मते त्यांचे एकूण थकीत कर्ज १६७२ कोटी आहे पण नाबार्डने राज्य बँकेचे हे म्हणणे देखील खोडून काढले व हे कर्ज तब्बल हजार कोटीनी जास्त म्हणजे २७०३.८६ कोटी असल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. (सोबतचा तक्क्ता पहावा)
नाबार्डने कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कर्ज द्यावे याची मर्यादा ठरवून दिली आहे पण ती मर्यादा देखील पूर्णपणे पायदळी टाकीत मोठ्या प्रमाणावर याच दोन घटकांसाठी कर्ज दिले गेल्याने आज बँकेची ही अवस्था झाली आहे असेही त्यात म्हटले आहे. मुळात ग्रामीण भागातील पतपुरवठा वाढावा, गोरगरिब शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे, त्यांना उद्योगी बनवले जावे या हेतूने राज्य बँकेची निर्मीती केली गेली पण मुळ हेतूलाच हरताळ फासत बँकेने कॅप डावलून साखर कारखाने व सुतगिरण्यांना कर्ज पुरवठा केला. केलेला कर्जपुरवठा वसूल करण्यात देखील चालढकल केली गेली, अनेक सुतगिरण्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता ठेवल्या तरीही त्यांना कर्ज दिले गेले, सूत विकून आलेले पैसे कर्जापोटी जमा झाले नाहीत तरीही त्यांना विचारणा केली नाही अशी अनेक निरीक्षणे त्यात नोंदविली गेली आहेत.
महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनला कर्ज देण्याचे कोणतेही लिखीत धोरण नसताना, यांना कर्ज देण्याचे राज्य सहकारी बँकेचे कामच नसताना या बँकेने महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्सला तब्बल १०० कोटीचे कर्ज दिले. कोणालाही कर्ज देत असताना बँक त्याची किमान पत तरी पहाते. महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्सची पत हे कर्ज घेताना काय होती? तर ३१ मार्च २००८ रोजी हे कार्पोरेशन स्वत ५३.५४ कोटी रुपयांनी तोट्यात होते, कार्पोरेशनने विविध कर्जापोटी तारण म्हणून ठेवलेल्या जमिनीचे मुल्यांकन केवळ ४६.४७ कोटी एवढेच होते, याच तारखेला कार्पोरेशनवर एलआयसीचे तब्बल १०६.९८ कोटीचे कर्ज होते, कार्पोरेशनचे स्वतचे ओव्हरड्यूज राज्य सहकारी बँकेकडे ३७.१३ कोटी होते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सहकार खात्याची शिफारसही त्यांना नव्हती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्याने या कार्पोरेशनला १०० कोटी रुपये कर्ज दिले गेले ही गोष्ट अहवालातून समोर आली आहे.
पेण अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे गाजत असलेले प्रकरण नाबार्डच्या अहवालात देखील आले आहे. पेण बँकेला राज्य सहकारी बँकेने ३१ मार्च २००९ रोजी कर्ज समितीच्या बैठकीत ४० कोटीचे कॅश क्रेडीट मंजूर केले. स्वतची वित्तीय स्थिती अत्यंत चिंताजनक असताना कर्जाला मंजूरी देण्यात आली. यापूर्वी कर्ज मंजूर करताना ज्या अटी टाकल्या होत्या त्याचे पालन करण्यात आले नसताना हे केले गेले. राज्य सहकारी बँकेने तर कर्ज मंजूर केलेच शिवाय राज्य बँकेच्या अधिपत्याखाली येणाºया रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने देखील ४४.८६ लाखाचे कर्ज मंजूर केले. याला योेगायोग कसा म्हणता येईल.
शिवाय राज्य सहकारी बँकेने ७ कोटी ७६ लाख रुपये पेण अर्बन बँकेला ओव्हरड्राफ्टच्या रुपात मंजूर केले. मुदत ठेवी गहाण ठेवून हे ओव्हरड्राफ्ट मंजूर केले होते पण सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे पेण बँकेने या मुदत ठेवीची कागदपत्रे राज्य सहकारी बँकेला दिलीच नाहीत. असेही नाबार्डचे म्हणणे आहे. जर असे झाले असेल तर हा एकप्रकारचा गुन्हाच आहे व त्यानुसार असे ओव्हरड्राफ्ट मंजूर करणाऱ्यांविरुध्द कार्यवाही करण्याची गरज आहे पण ते ही कधी राज्य बँकेने केले नाही असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.
दि. ७ एप्रिल २०११ (क्रमशः)
बाकीच्यांनी कितीतरी थकवले त्यांचे काय?
लोकमतने सुरु केलेल्या ‘सहकार की स्वाहाकार’ या मालिकेचा दुसरा भाग प्रकाशित झाला आणि राज्यभर एकच खळबळ उडाली. ज्या कारखान्यांची रक्कम आऊटस्टँडींग आहे त्याची यादीच प्रकाशित झाल्याने त्या त्या कारखान्यांच्या एमडींनी आमचे एक रुपया देखील थकीत नाही, तुम्ही कशाच्या आधारे हे छापले, जे छापले ते चुकीचे आहे, तुमच्याकडे काय आधार आहे ते आम्हाला फॅक्स करा इथपासून ते नाबार्डवाल्यांना काय कळतंय इथपर्यंतच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. विधानभवनात राष्टÑवादीच्या अनेक आमदारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली व त्यांना याबद्दल काहीतरी करा अशी मागणी लावून धरली. उपमुख्यमंत्र्यांनी देखील प्रस्तूत प्रतिनिधीला फोन करुन बोलावून घेतले आणि ‘काय छापले आहे’ अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांच्यासमोर नाबार्डचा अहवालच ठेवला त्यावेळी मात्र त्यांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अनेक आमदार त्याहीवेळी आपलेच मत कसे बरोबर आहे हे दादांना पटवून देत होते त्यावर त्यांनाच दादा म्हणाले, यांना कशाला बोलता, नाबार्डने दिले ते यांनी छापले आहे. नाबार्डला बोला काय बोलायचे ते… काहींनी तर आमच्या कारखान्याचे नावच नाही इथपासून सुरुवात केली. तर काहींनी आमचे तर कमी पैसे थकलेत, ज्यांचे याहीपेक्षा जास्त पैसे थकलेत त्यांची नावे छापा अशी मागणी केली आहे. राज्य सहकारी बँकेचे पीआरओ विकास पवार यांनी फोनवर संपर्क साधला व ते म्हणाले, आमच्या अध्यक्षांनी, माणिकराव पाटील यांनी योग्य ते छापा असे सांगितल्याचा निरोप दिला. तर बँकेचे एमडी प्रमोद कर्नाड यांनी आपण खुलासा दिला पाहिजे असे सांगितले पण पीआरओंनी दादांनी अहवाल पाहिला व काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही असे सांगितल्यावर त्यांनीही काहीच मत दिले नाही असे पीआरओ म्हणाले. एकूणच या वृत्तमालिकेने राज्यभर खळबळ उडाली होती.
