महावितरण / विजेचा झटका

वीज कोणाची? करंट कोणाला?

इंट्रो

नियोजनाच्या अभावी राज्यात वीजची मागणी १५ हजार मेगावॅटवर गेली त्यावेळी राज्यकर्ते हादरले. मात्र अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांची साठगाठ कशी पक्की आहे आणि त्यामुळे सरकारची वीज, जनतेचे बील आणि त्याचा फायदा कोणाला? करंट कोणाला? असे चित्र राज्यात पहायला मिळाले. त्या काळात प्रकाशित झालेल्या या बातम्या अधिकाऱ्यांचीच नव्हे तर सरकारची आणि नेत्यांची मानसिकता दाखविणाऱ्या ठराव्यात.

• वीजेच्या मागणीने १५ हजार मेगावॅटचा पल्ला ओलांडला !
• राज्यात चालूयं समांतर वीजपुरवठा केंद्र !
• लाडक्या शहरांच्या सोयीसाठी महावितरणचे राजकारण
• अधिकारीच वाजवू लागले खाजगी कंपन्यांचा ‘ड्रम’
• किमान रात्री वीज मिळणारी एक तरी योजना सांगा !

राज्यातील वीजेच्या मागणीने १५ हजार मेगावॅटचा पल्ला ओलांडला !

२००९ मध्ये ८ हजार मेगावॅटचा धक्का !
‘झटक्याला तोंड कसे द्यायचे’ यावर कॅबिनेटसमोर सादरीकरण ?

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. १९ – ऑक्टोबर हीटमध्ये राज्यातील वीजेच्या मागणीने १५ हजार मेगावॅटचा पल्ला ओलांडला असून याच गतीने एप्रिल-मे मध्ये ही मागणी १७ हजार मेगावॅटच्याही पुढे जाईल असे स्पष्ट चित्र समोर येत असताना प्रत्यक्षात मात्र कितीही प्रयत्न केले तरी वीज निर्मीती साडेअकरा हजार मेगावॅटच्या पुढे जाण्यास तयार नाही. विजेच्या मागणीचा हा वेग २००९ मध्ये वाढून ७ ते ८ हजार मेगावॅटची प्रचंड तूट निर्माण होण्याच्या वस्तुस्थितीमुळे राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मुंबईला देखील येत्या उन्हाळ्यात १ हजार मेगावॅट तुटीचा फटका बसणार हे स्पष्ट आहे.

गेल्या सात वर्षाहून अधिक काळ उर्जा खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने या ‘झटक्याला’ कसे तोंड द्यायचे असा यक्ष प्रश्न राष्ट्रवादीच्या धुरिणांपुढे उभा राहीला आहे. मंत्रीमंडळापुढे या वस्तुस्थितीचे ‘प्रेझेंटेशन’ केले जावे व येत्या दोन वर्षात समोर वाढून ठेवलेल्या परिस्थितीची ‘शॉक ट्रिटमेंट’ आतापासूनच जनतेला करुन द्यावी, जेणे करुन सरकारला निवडणुकीत कमी झटके बसतील या दृष्टीने पडद्याआड जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

यावर्षी ऑक्टोबरमध्येच तब्बल २ हजार मेगावॅट इतकी मागणी वाढल्याने अधिकाऱ्यांचे देखील चेहरे काळवंडलेले आहेत. येणाऱ्या परिस्थितीची माहिती जनतेसमोर देणे, कमी वीज वापरा असे आवाहन करणे याशिवाय आमच्या हाती आहे तरी काय असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये १३०५८ मेगावॅट एवढी मागणी होती ती या महिन्यात १५०३७ एवढी झाली आहे. ही अबनॉर्मल ग्रोथ असल्याचे एका जेष्ठ मंत्र्याचे मत आहे पण आजच ही अवस्था आहे तर एप्रिल-मे मध्ये ही वाढ कोठे जाणार याविषयीचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. याविषयी महावितरणचे कार्यकारी संचालक अजयभूषण पांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, एप्रिल-मे मध्ये ही वाढ १७ हजार मेगावॅटपर्यंत जाईल असे आजतरी म्हणावे लागेल. राज्यातील सर्व उर्जा प्रकल्प, केंद्रीय प्रकल्प आणि रत्नागिरी गॅस व इतर सर्व ठिकाणाहून मिळणारी वीज मिळून देखील १०४७५ मेगावॅटच्या वर बेरीज जात नाही. दाभोळचा एक प्रकल्प ऑक्टोबर अखेरीस सुरु होत आहे त्यातून आणखी ७०० मेगावॅट वीज मिळेल पण ती देखील पुरेशी नाही. आजचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास आज ४५६२ मेगावॅट एवढी तूट आहे. त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे या वर्षभरात ११०० मेगावॅट वीज निर्मीती राज्यात होऊ शकली. ऑक्टोबर अखेर ही वाढ १७०० मेगावॅट पर्यंत जाईल पण त्यापलिकडे आणखी वाढ होणार नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे.

मुंबईलाही झटका

वीजेच्या या झटक्यातून मुंबई देखील सुटणार नाही हे आज स्पष्ट झाले आहे.सध्या मुंबईला टाटा आणि रिलायन्स यांच्याकडून २२७४ मेगावॅट वीज मिळते तर मुंबईची मागणी २६०० मेगावॅट आहे. आताची ४०० ची तूट या दोन कंपन्या बाहेरुन वीज विकत घेऊन भागवत असल्या तरी उन्हाळ्यात मुंबईला देखील किमान ८०० ते १००० मेगावॅटच्या तुटीला सामोरे जावे लागेल असे चित्र आहे.

सध्या ग्रामीण भागात १० ते १२ तास, शहरात ६ तास तर ठाणे, मुलुंड, भांडूप, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद यांना तीन ते चार तास भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यातील या भीषण वीजटंचाईवर कशी मात करावी यावर मंत्रीमंडळापुढे सविस्तर सादरीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे सांगत अधिकाऱ्यांनी आपला चेंडू नेत्यांच्या कोर्टात टोलावणे सुरु केले आहे. तर राजकीय नेत्यांमध्ये देखील या विषयावरुन वरिष्ठ पातळीवरुन जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. राष्ट्रवादीकडेच गेल्या सात वर्षापासून उर्जा खाते असल्याचा प्रचार काँग्रेसने सुरु केल्याने व मिळेल तेथून वीज खरेदी करण्याची तयारी राज्य शासनाने दाखविलेली असताना देखील वीजच उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रवादीत देखील यावरुन जनतेला कसे सामोरे जायचे याचे विचारमंथन सुरु झाले आहे.

मध्यंतरी राष्ट्रवादी पक्षाच्या मासिकाचा पूर्ण अंक वीजेच्या प्रश्नावर काढण्यात आला होता. त्यासाठी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता असे समजते. तर खुद्द शरद पवार यांनीच या विषयावर विशेषांक काढा अशा सूचना दिल्या होत्या असे सांगण्यात येत असताना सध्या निर्माण झालेल्या तीव्र टंचाईमुळे तर राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे.

(प्रसिध्दी २० ऑक्टोबर २००७)

राज्यात चालूयं समांतर वीजपुरवठा केंद्र !

एक निलंबित, नऊ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल,
४५ अभियंत्यांचे कोंबींग ऑपरेशन
प्रकरण चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून राजकीय नेत्यांचे दबावतंत्र

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. २३ – ‘तुम्ही योजना आखा, कशा राबवायच्या ते आम्ही ठरवू’ या वृत्तीने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतची टोळीच बनवून ११ केव्ही उच्च दाबाची लाईन उभारली, त्यावर बिनदिक्कत तब्बल पाच ट्रान्सफॉर्मरही बसवले, रोहीत्रांची उभारणी करुन वीज घेणे शक्य व्हावे यासाठी लघूदाब वाहिनीही खाजगीरित्या उभारली व बिहार स्टाईल स्वतचे समांतर वीज पुरवठा केंद्रच सुरु केले.

गेली तीन-चार वर्षे हा प्रकार अव्याहतपणे सुरु होता. महाराष्ट्रातील शेवगाव येथे असे हे अफलातून केंद्र सुरु केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस येताच त्याचा करंट थेट मुंबईपर्यंत बसला असून महावितरणने तातडीने एकास निलंबित केले आहे. एकाची बदली करण्यात आली असून नऊ अधिकाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

वैतरणा-गोदावरी नदीच्या काठावरील नगर भागातील शेवगाव शिवाय, श्रीगोंदा, कर्जत, बेलवाडी, पाथर्डी, नेवासा, संगमनेर, अकोले, राजूर, घोडेगाव या उपविभागात असे आणखी काही प्रकार असण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे. या प्रकाराने हादरुन गेलेल्या महावितरणने कोल्हापूर परिमंडळातील ४५ अभियंते व तंत्रज्ञांच्या नऊ तुकड्या केल्या असून संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कोंबींग ऑपरेशन सुरु करण्यात आले आहे.

नागपूरच्या अधिवेशनाच्या तोंडावर हा प्रकार उघडकीस आला असून हे प्रकरण चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून राजकीय नेत्यांनी दबावतंत्र अवलंबिले असले तरी महावितरणने स्वतच्याच कर्मचारी अधिकाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल केल्याने आता ज्यांनी ही चोरटी वीज वापरली त्यांच्याविरुध्दही गुन्हे दाखल होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

अत्यंत धक्कादायक असे हे समांतर वीजपुरवठा केंद्र कर्मचाऱ्यांनी महावितरणचेच सर्व साहित्य वापरुन उभारले होते. या समांतर वीज केंद्रातून वीज गळतीच्या नावाखाली वीज वापरली जात होती. महावितरणने वीज चोरीविरुध्द मोहिम उघडल्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव भागातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या हालचाली संशयास्पद होत्या. एका अधिकाऱ्याने ही बाब टिपली व बारकाईने लक्ष ठेवले तेव्हा हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. ज्याने हा प्रकार उघडकीस आणला त्याला कौतुकाची थाप पडायला हवी पण त्याचेच शत्रू महावितरणमध्ये वाढू लागल्याने आता चोरांना सोडून चांगले काम करणाऱ्यास संरक्षण देण्याची वेळ महावितरणवर आली आहे.

या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता ए.बी. काटेकर, सहाय्यक अभियंता व्ही.एस. आव्हाड, कनिष्ठ अभियंता व्ही.एस. दासरी, बी.के.पांगरे, एस.ए. कुलकर्णी, एस.जी. बुजरे, मदतनीस आर.के. साठे, झेड.आर. चव्हाण यांच्या विरुध्द एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्यातील पांगरे हे निवृत्त झाले आहेत तर दासरी व कुलकर्णी यांनी राजिनामा दिलेला आहे.

याशिवाय झुंबर चौधरी या मदतनिसास निलंबित करण्यात आले असून एम.एस. वाघमारे या उपकार्यकारी अभियंत्याची चाळीसगाव येथे बदली करण्यात आली आहे.

हे समांतर वीजपुरवठा केंद्र गेल्या किती वर्षापासून सुरु होते याविषयी मतभिन्नता असली तरी गेल्या तीन ते चार वर्षापासून हे चालू असावे असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. या पाच ट्रान्सफॉर्मरवरुन सुमारे ४४ कृषीपंपांना अनधिकृतपणे वीज पुरवठाही होत असल्याचे आढळून आले आहे.

कोल्हापूर परिमंडळाचे ४५ वरिष्ठ अधिकारी सध्या या भागात नगर आणि वैतरणा-गोदावरीच्या काठावर तळ ठोकून असून कोणती लाईन अधिकृत व कोणती बेकायदेशीय हा यक्ष प्रश्न त्यांच्यापुढे आ वासून उभा आहे.

ही सर्व यंत्रणा महावितरणच्याच साहित्यातून, महावितरणचाच पगार घेऊन तेथे काम करणाऱ्यांनी उभी केली. त्यातून
अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

• ज्यांना वीज दिली गेली अशांकडून दिलेल्या वीजेचे किती पैसे घेतले गेले ?
• ते पैसे घेताना कोणती पध्दती वापरली गेली ?
• व्यवहारात कोणाचे बिनसले म्हणून हा प्रकार उघडकीस आला का ?
• या समांतर वीज पुरवठा केंद्राला कोणत्या राजकीय पुढाऱ्याचा पाठिंबा होता का ?
• ज्या काळात हे वीज केंद्र चालू होते त्या तीन-चार वर्षाच्या काळात या भागातील किती कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या ?
• बदलून आलेल्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन सुत्रं देताना या समांतर केंद्राची सुत्रंही दिली का ?

असे टोकदार प्रश्न कोंबींग ऑपरेशन करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तपासावे लागणार आहेत.यातून आणखी किती सुरस कथा बाहेर येतात हे माहिती नाही पण हे संपूर्ण प्रकरण इतके गंभीर आहे की राज्यात असे किती समांतर वीज केंद्र आणखी कोठे चालू आहे याचीही राज्यभर चौकशी केली जाणार आहे.

(प्रसिध्दी २४ नोव्हेंबर २००७)

लाडक्या शहरांच्या सोयीसाठी महावितरणचे राजकारण, तांत्रिक हानीची चाट देखील ग्राहकांच्या खिशाला !

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. २२ – पुणे आणि बारामती या दोन शहरांमध्ये विजेची दिवाळी आणि बाकी राज्यभर अंधाराचे साम्राज्य अशी सापत्न वागणूक दस्तूरखुद्द महावितरणनेच सुरु केली आहे. या दोन शहरांनी त्यांना कमी पडणारी वीज मिळविल्याचा दावा करीत दिवसेन्दिवस विनाखंडीत वीज मिळविली आणि महावितरणने देखील त्यांच्या या आवडीच्या शहरांना न्याय देण्यासाठी बाकी राज्याला मात्र अंधारात ठेवण्याचे काम केले आहे.

वास्तविक पुणे पॅटर्नचा एवढा बोलबाला झाला, तो पॅटर्न ज्या शहरांना लागू करण्याची इच्छा आहे त्यांनी तो लागू करावा असे सांगण्यात आले. पण त्याच पुणे शहराने त्यांना लागणारी जास्तीची वीज पूर्णच्या पूर्ण कधीही मिळविली नाही. महावितरणने पुण्याला ‘वीज आणा नाहीतर लोडशेडींगला सामोरे जा’ अशी कागदोपत्री नोटीसही बजावली पण हे सगळे सोपस्कार कागदावरच राहिले आणि पुणेकरमंडळी सगळ्या राज्याच्या नाकावर टिच्चून विनाखंडीत वीज घेत राहीले.

एकीकडे समन्यायी राज्याची संकल्पना मांडायची आणि दुसरीकडे मल्टीनॅशनल कंपन्यांप्रमाणे तुम्हाला लागणारी वीज तुम्हीच शोधून आणा, त्यासाठी जास्तीचे पैसेही द्या, मग आम्ही तुम्हाला लोडशेडींगमधून वगळू असे सांगायचे ! ही एकप्रकारची नवीनच सरंजामशाही महावितरणने सुरु केल्याचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

जलसिंचनाच्या बाबतीत राज्यपालांचे निर्देश डावलून पश्चिम महाराष्ट्रातील कामे कशी वेगाने होतील याचा विचार ज्या पध्दतीने करण्यात आला त्याच पध्दतीने वीजेच्या बाबतीतही तिथल्या नेत्यांची वागणूक राहिली व पुण्यापाठोपाठ बारामतीला देखील अखंडीत वीज दिली गेली.

या दोनच शहरांना अखंडीत वीज का? असा थेट सवाल केला असता महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजयभूषण पांडे म्हणाले या शहरांमध्ये वीज गळती व वीजचोरीचे प्रमाण कमी आहे, त्याचवेळी त्यांना लागणारी जादा वीज या शहरांनी मिळविली आहे, त्यासाठी लागणारी जास्तीची रक्कमही ते द्यायला तयार आहेत. विज नियामक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली आहे. असे पांडे यांचे मत.

एखाद्याला कोर्टात जाईन अशी धमकी दिली जाते तसे महावितरण स्वतच्या सोयीनुसार वीज नियामक आयोगाची ढाल पुढे-मागे करीत असते. आयोगापुढे महावितरणने लोडशेडींगचे जे वेळापत्रक ठेवले त्याला आयोगाने मान्यता दिली पण त्यात वीज हानी आणि वीजचोरीची प्रत्येक शहरातील जी टेवारी काढण्यात आली ती वीजचोरी आणि गळती कमी करण्यासाठी महावितरणने काय केले या विषयी कोणीही स्पष्टपणे बोलत नाही. अधिकाऱ्यांना टार्गेट ठरवून दिले आहे, ४०० अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली असे सांगतले जाते पण ही टेवारी कमी व्हावी किंवा वीजचोरी कमी व्हावी असे महावितरणला मनापासून वाटताना कोठेही दिसत नाही. कारण वीज चोरी-गळती कमी झाली तर शहरांचे ग्रेडेशन बदलेल आणि ते बदलले की लोडशेडींगच्या वेळा कमी कराव्या लागतील या भीतीपोटी जसे चालू आहे तसे चालू द्या अशी वृत्ती देखील पडद्याआडून जोपासली जात असल्याचा आरोप आता सुज्ञ नागरिक करु लागले आहेत.

वास्तविक वीजहानीच्या वर्गवारीच्या गोंडस नावाखाली उद्योगी शहरांना महावितरणने चक्क काळ्या यादीत टाकल्यात जमा आहे. राज्यातील ग्रामीण भाग तर अंधारातच आहे शिवाय औरंगाबाद, लातूर, सोलापूर, नागपूर सारखी शहरं देखील रात्री दहा वाजेपर्यंत अंधारात बुडालेली आहेत. त्यामुळे या शहरांमधला उद्योग, व्यापाराची पुरती वाट लागली आहे.

औरंगाबादचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास त्या शहरातील विभाग एक आणि दोनमधील वीज चोरी, गळती कमी करण्यासाठी ड्रम योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले पण त्यातून काय साध्य झाले याची माहिती ना अधिकाऱ्यांकडे आहे ना ते काम करणाऱ्यांकडे !

आयोगाचा आदेश मोडूनही पुणेकर लख्ख उजेडात !

पुणे पॅटर्नवाल्यांनी त्यांना ठरवून दिलेली वीज मिळविण्यात अपयश येत असतानाही त्यांना अखंडीत वीज देणे सुरुच होते. त्याची कुणकूण इतर शहरांना लागली आणि आता ओरड सरु होईल हे लक्षात येताच २० ऑगस्टपासून पुणे पॅटर्न तूर्त थांबविण्यात येत आहे असे घाईगर्दीत पत्रपरिषद बोलावून महावितरणचे अजयभूषण पांडे यांनी सांगितले. पुण्याने जर त्यांना हवी तेवढी वीज बाहेरुन मिळविली तर त्यांना पुन्हा अखंडीत वीज मिळेल हे सांगायला ते विसरले नाहीत. १ ऑगस्ट पासून पुणेकरांनी सांगितलेली वीज मिळविली नाही मात्र त्याही आधी अनेक वेळा पुण्याला अखंडीत वीज मिळावी म्हणून नॅशनल ग्रीडमधून वीज दिली गेली ! वीज मंडळाचे हे औदार्य आणि तत्परता इतर शहरांबद्दल आणि तेथील वीज गळती रोखण्यात कधी दिसलेले नाही.

(प्रसिध्दी २३ ऑगस्ट २००८)

अधिकारीच वाजवू लागले खाजगी कंपन्यांचा ‘ड्रम’

राज्यासाठीचा पायलट प्रकल्प पूर्ण होताना परिस्थिती आणखी बिघडली

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. २३ – महावितरणने अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ज्या ड्रम योजनेची सुरुवात औरंगाबादला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून केली त्याच औरंगाबाद शहरात या योजनेचे काम संपत आल्यानंतर फायदा दिसण्याऐवजी अंधारच दिसू लागला आहे. या प्रकल्पाचा किती फायदा झाला असा सवाल केला की अधिकारी आधी स्वतचा आणि नंतर ठेकेदार कंपनीचा बचाव करताना दिसत आहेत.

३१ मे २००७ रोजी सुरु झालेला हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास ३० ऑक्टोबर २००८ म्हणजे अवघे दोन महिने उरलेले असताना शहराच्या वीज सुधारणेत काडीचाही फरक पडलेला नाही. राज्यासाठीचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आजतरी पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे, पण हे समजण्यासाठी १६७ कोटी खर्च करावे लागले आहेत !

राज्याला दिशा देणाऱ्या या ‘मॉडेल ऑफ एक्सलन्स'(हा शब्द महावितरणचाच आहे) योजनेत असे नेमके काय झाले, कोणाचे उखळ किती पांढरे झाले याची सीआयडी मार्फत चौकशी झाल्यास अनेक सुरस कथा बाहेर येतील असे महावितरणचे काही अधिकारीच आता खाजगीत कबूल करीत आहेत.

डिस्ट्रीब्यूशन, रिफॉम्स, अपग्रेडस् आणि मॅनेजमेंट म्हणजे डी आर यु एम म्हणजे ड्रम. या प्रकल्पासाठी औरंगाबाद विभाग एक व दोनची निवड करण्यात आली.

या प्रकल्पाला २३ जानेवारी २००६ रोजी मुंबईत आर्थिक मान्यता दिली गेली ती देखील औरंगाबाद विभाग एक आणि दोनसाठी. त्यासाठी १३१ कोटी ७० लाखाचे बजेटही मंजूर करण्यात आले. या पैकी अमेरीकन कंपनीकडून ४.५ कोटी, केंद्र सरकारकडून ३१.८ कोटी, व एपीडीआरपी योजनेतून ९५.४ कोटी उभारले जातील असेही त्या बैठकीत ठरले. नंतर हा निर्णय कोणी आणि का बदलला हे गुलदस्त्यात ठेवले गेले व हा प्रकल्प फक्त औरंगाबाद विभाग एकसाठी राबविण्याचे ठरले. अशावेळी प्रकल्पाची किंमत कमी होणे अपेक्षीत असताना ती ३६ कोटींनी वाढून १६७ कोटी ७० लाख झाली ! हा प्रकल्प राज्यासाठी पायलट प्रकल्प होता व तो महावितरणकरिता आदर्श ठरणार होता.

हा प्रकल्प मंजूर करताना ब्रेक डाऊन कमी करणे, अचानक ट्रीप होण्याचे प्रकार थांबणे, दुरुस्तीसाठीचे मनुष्यबळ कमी होणे, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी होणे, कार्यक्षमता वाढणे, १००% लोड ७० टक्क्यावर आणणे, तांत्रीक हानी कमी करणे या प्रमुख गोष्टी अपेक्षीत होत्या. हा प्रकल्प करताना जे बारा फायदे लिखीत स्वरुपात सांगण्यात आले होते त्याची मुद्देसुद उत्तरे देण्याची जबाबदारी आता या प्रकल्पाची १०० कोटीच्या आसपास बीले मंजूर करुन कंपनीला पैसे तत्परतेने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेस (तांत्रीक आणि वितरणातील हानी) २०.९९% कमी होतील असे सांगण्यात आले होते. आता महावितरणचे अधिकारी एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीने घेतलेल्या या ठेक्याचे काम अतिशय चांगले झाल्याचे सर्टीफिकेट कोणीही न मागता देण्याची घाई करीत आहेत. औरंगाबादचे कार्यकारी अभियंता शेगुकार यांनी तर हे काम पूर्ण होण्याआधी औरंगाबादची वीज गळती ६९ टक्के होती ती १४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचेही लोकमतशी बोलताना सांगून टाकले. पण ६९ टक्के एवढी विक्रमी वीजगळती कोणामुळे होती, ती सगळी चोरी होती की तांत्रीक गळती आणि जर ऐवढी गळती होती तर त्यावेळचे अधिकारी गप्प का बसले या प्रश्नांची उत्तरे विचारली की मी नव्यानेच पदभार स्विकारला आहे असे ते सांगतात. ते म्हणाले, ड्रम योजनेअंतर्गत ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १०० कोटीच्या आसपास रक्कमही त्या कंपनीला देण्यात आली आहे. अधिक तपशिल विचारला असता फोनवर आपण काही सांगू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

औरंगाबादची वीज यंत्रणा अतीशय जुनी झाली होती. त्यामुळे वीज गळती वाढली व त्यामुळेच गळती कमी करण्यासाठी ड्रम प्रकल्पाकरिता औरंगाबादची निवड झाली. जर हा प्रकल्प औरंगाबादला यशस्वी झाला तर तो राज्यभर राबविण्याचा मनसुबा महावितरणने रचला होता. काही अधिकारी या प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी अमेरिकावारीही करुन आले होते. (महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजयभूषण पांडे हे देखील याच्या पहाणीसाठी तब्बल १ महिना अमेरिकाला जाणार होते पण उर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी त्यास स्पष्ट विरोध केल्याने त्यांची वारी बारगळली.) अशा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची नेमकी आज काय अवस्था आहे हे ना औरंगाबादकरांना माहिती ना राज्याला !

या संपूर्ण प्रकल्पात येणारा औरंगाबाद विभाग एकचा परिसर किती, त्यासाठीचे काम किती, झालेला खर्च किती, मिळालेला फायदा किती, हा प्रकल्प सुरु होण्याआधी तांत्रिक आणि वितरणातील हानी किती होती, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ती किती कमी झाली, यामुळे औरंगाबाद विभाग एकच्या क्षमतेत किती वाढ झाली, दोन विभागाचे बजेट एकाच विभागाला मिळाल्याचा फायदा झाला की तोटा याची उत्तरे मिळायला हवीत.

राज्यात-पक्षात ‘लोडशेडींग’, मंत्रीमंडळावर मात्र लोड !

एकीकडे राज्यात लोडशेडींग असताना दुसरीकडे मात्र राज्याच्या मंत्रीमंडळात अनेक मंत्र्यांवर वेगवेगळ्या खात्यांचा लोड पडू लागला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षात तीन तीन मंत्र्यांच्या जागा रिकाम्या आहेत. मंत्रीमंडळात असे लोडशेडींग एकीकडे आणि दुसरीकडे काही विभागांना राज्यमंत्री देखील नाहीत असे चित्र आहे. राज्याचे उर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे उर्जा, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशी सर्वच महत्वाची खाती आहेत तर त्यांच्या उर्जा विभागाला राज्यमंत्रीच नाही. वास्तविक या खात्याचे राज्यमंत्रीपद हे नियमानुसार काँग्रेसकडे असायला हवे होते ते पक्षांतर्गत ‘लोडशेडींग’मुळे रिक्तच राहीले आहे. हरीणाच्या शिकारीत अडकलेल्या धर्मराव आत्राम यांच्या खात्याचा अतिरिक्त पदभार राष्ट्रवादीच्या हसन मुश्रीफ यांच्याकडे आहे. इतरही अनेक मंत्र्यांकडे जास्तीची खाती आहेत. त्यामुळे मंत्रीमंडळावर लोड आणि पक्षाला लोडशेडींग असे चित्र दिसत आहे.

(प्रसिध्दी २४ ऑगस्ट २००८)

किमान रात्री वीज मिळणारी एक तरी योजना सांगा !

कर्तव्यदक्ष व्यवस्थापकीय संचालकांना अंधारग्रस्त जनतेचे १८ सवाल

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. २५ – महावितरणने आखलेल्या योजना भलेही राज्याला सध्याच्या संकटातून दूर करण्यास मदत करणाऱ्या असतील पण आजतरी राज्यभरात असलेला अंधार किमान संध्याकाळनंतर तरी दूर होईल अशी एकही योजना अधिकाऱ्यांकडे नाही. त्याचवेळी होत असलेली वीजेची गळती रोखण्याची व बड्या वीज चोरांवर कारवाई करण्याची मानसिकताही त्यांच्यात नाही.

दुसरीकडे एमएसईबी या होल्डिंग कंपनीतून सेवानिवृत्त झालेले अनेक अधिकारी महावितरणचे ठेके घेणाऱ्या अनेक खाजगी कंपन्यांमधून कामे करत आहेत. त्याचवेळी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटंट ही सल्लागार कंपनी देखील या अशाच निवृत्त अधिकाऱ्यांनी स्थापन केली आहे. या कंपनीने दिलेल्या मौलिक सल्ल्यामुळे महावितरणचा फायदा झाल्याचे अजूनतरी एकही उदाहरण आमच्यासमोर तर आलेले नाही. जे अधिकारी निवृत्त होतात किंवा स्वेच्छा निवृत्ती स्विकारतात अशांनी दोन वर्षे ज्या विभागात ते कार्यरत होते त्याच्याशी संबंध येईल अशा कोणत्याही फायद्याच्या कंपनीत काम करु नये असा नियम आहे. हा नियम केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. पण अनेकांनी या नियमाला पायदळी तूडवून खाजगी नौकऱ्या स्विकारल्या आहेत.

उदाहरण म्हणून सांगायचे झाल्यास एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स लि. कंपनीत वरिष्ठ अधिकारी पदावर असणारे एन.एन. कापडिया हे डिसेंबर २००५ साली निवृत्त झाले ते तसेच या कंपनीत असणारे आर.डी. बागूल, जी.आर. भट असे इतरही अनेक अधिकारी त्यात आहेत. याच कंपनीचे तांत्रीक सल्लागार एम.एम. पांगारकर हे पूर्वी एमएससीबी मध्ये तांत्रिक सल्लागार होते ते ९३ साली निवृत्त झाले व १९९४ ला एशियनमध्ये रुजू झाले. ते म्हणतात, निवृत्तीनंतर आम्हाला पेन्शन मिळत नाही म्हणून हा नियम आम्हाला लागू होत नाही. निवृत्तीनंतर आम्ही मग करायचे तरी काय. आणि हा प्रचार आमच्याच काही खाजगी स्पर्धक कंपन्यांनी सुरू केला आहे.

विषय कोण आले आणि कोण गेले हा नाहीच. पण महावितरणमध्ये असताना ते अधिकारी जेवढ्या पोटतिडकीने महावितरणच्या फायद्यासाठी भांडले नसतील त्यापेक्षा कितीतरी अधीक तळमळीने ते आज या खाजगी कंपन्यांच्या भल्यासाठी भांडताना दिसत आहेत.

ही गोष्ट महावितरणच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांना माहिती नाही असेही नाही पण विरोध कोणीही करायला तयार नाही. कारण उद्या आपणही त्याच नावेत बसणार आहोत याची जाणीव ठेवूनच सरकारी कंपनीत राहून खाजगी कंपन्यांचे हीत जोपासण्याची वृत्ती वाढू लागली आहे.

आज सिंगल फेजींग, गावठाण सेपरेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, अशा विविध नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प बनवून कोट्यवधी रुपयांची कामे मोठमोठ्या खाजगी कंपन्यांना दिली आहेत ज्यात एल अ‍ॅन्ड टी, एशियन इलेक्ट्रिकल्स, कल्पतरु, भारत रोपवे, मार्वीन इलेक्ट्रिकल्स, अशा विविध कंपन्यांनी निविदा पध्दतीने कामे घेतली पण त्या कामांचे पुढे काय होत आहे याचे निपक्षपातीपणे जी पहाणी व्हायला हवी ती होते का? व कामे देताना जे निकाल अपेक्षीत होते ते कामे पूर्ण होताना मिळतात का या प्रश्नाचे उत्तर कधीही गाजावाजा करुन समोर आल्याचे आजपर्यंततरी ऐकिवात नाही.

गेल्या तीन दिवसापासून लोकमतने ही वृत्तमालिका सुरु केल्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लोकांना राज्यभरातून फोन करुन लोकमतचे अभिनंदन केलेच शिवाय यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महावितरणच्या कर्तव्यदक्ष व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्याची उत्तरे दिल्यास ते लोकांना ही कंपनी आपली काळजी घेत आहे याबद्दल विश्वासच वाटेल…

• पुणे आणि बारामती या दोन शहरात शून्य लोडशेडींग जेव्हापासून सुरु केले त्यावेळेपासून आजपर्यंत त्यांना ठरवून दिलेली वीज आणि त्यांनी आणलेली वीज किती आहे. त्या काळात त्यांनी वीज आणली नाही म्हणून तेथे लोडशेडींग केले का?
• लोकशाही राज्यात सर्वांना समान न्याय हे सुत्र महत्वाचे आहे की जो जास्त पैसे देईल आणि स्वतसाठी लागणारी वीज आणेल त्यालाच लोडशेडींग न करता वीज द्यायची?
• टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेसचा अभ्यास करुनच आयोग प्रतीयुनीट वीजेचे दर ठरवून देते. त्या दरानुसार लोक विजेचे येणारे बिलही भरतात. मग ज्या लॉसेसचे बील लोकांनी एकदा भरले आहे त्याच लॉसेसची भीती दाखवत तुम्ही लोडशेडींग कसे लागू करू शकता? काठीही माझी, म्हैसही माझी आणि दूध ही माझे अशी ही वृत्ती नाही का?
• आयोगाने ‘लोडशेडिंगची जी आकडेवारी आणि विश्लेषण महावितरणने दिले आहे त्याला कोणताही आधार नाही किंवा त्यासाठी तर्कसंगत मांडणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सगळेच चित्र संशयीत वाटणारे आहे’ हा जो आक्षेप घेतला आहे तो खरा आहे का? आक्षेप खोटा आहे तर त्यातील सत्य काय आहे?
• टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेस कमी करण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. ज्या भागात लॉसेस कमी झाले त्या भागातल्या लोकांना त्याचा काय व किती फायदा मिळाला?
• एकीकडे मिटर्स नाहीत असे तुम्ही म्हणता, जे गुजरात राज्याला जमू शकले ते तुम्ही का केले नाही. तुम्ही गेल्या पाच वर्षात मिटर्सच्या किती ऑर्डर्स दिल्या आणि किती मिटर्स बसविले?
• एनजी ऑडिट आणि अकाऊंटींग केले गेले त्याचा किती फायदा सबस्टेशन्सना झाला?
• अक्षय प्रकाश योजना चालू का केली आणि बंद का केली. त्याचे फायदे तोटे लोकांना सांगण्याची तुमची जबाबदारी नाही का?
• महावितरणचे उत्पन्न ११०० कोटीवरुन १६०० कोटीवर गेले त्या पैशांचे तुम्ही काय नियोजन करीत आहात?
• तीन्ही कंपन्यांमधून ६० हजार कोटीची भांडवली गुंतवणूक होणार आहे असे सांगता मग त्याचा हिशोब लोकांना कधी देणार. कोणत्या कामासाठी किती पैसे लागणार आहेत, काम कधी सुरु होणार आहे आणि कधी पूर्ण होणार आहे हे जनतेला कोण सांगणार?
• दाभोळची क्षमता २१०० मेगावॅटची आहे. हे वाचून लोक कंटाळले. या पूर्णक्षमतेने हा प्रकल्प कोणत्या तारखेला चालेल?
• गावठाण योजना, फिडर सेप्रेशन या कामांची आजची नेमकी स्थिती काय आहे? आणि ही कामे होणार कधी?
• औरंगाबादची ड्रम योजना दोन विभागासाठी असताना ती एकाच विभागासाठी करण्याचा निर्णय कोणाच्या मान्यतेने बदलला गेला?
• ड्रम प्रोजेक्ट करताना जे १२ फायदे सांगण्यात आले होते ते पूर्ण झाले आहेत का. हे काम किती टक्के पूर्ण झाले आहे. व काम करणाऱ्या कंपनीला किती पैसे दिले गेले आहेत?
• जुनाट, खराब झालेल्या यंत्रणेचा फटका टी अ‍ॅन्ड डी लॉसेसमध्ये गृहीत धरला जातो. अशावेळी ती यंत्रणा बदलली नाही तर तो दोष त्या भागात राहणाऱ्यांचा कसा असेल?
• जी वीज पुणे आणि बारामतीच्या लोकांना मिळू शकते ती वीज महावितरणला का मिळू शकत नाही? या दोन शहरातील लोक जास्त पैसे देतात तर बाकी शहरातील लोकांनी पैसे द्यायला नकार दिला आहे का?
• शहरांमध्ये चार ते आठ तासाचे लोडशेडींग आहे. ग्रामीण भागात सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत लाईटच नाहीत. या लोकांचे त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न येणारी पिढी बरबाद करतील असे तुम्हाला वाटत नाही का?
• उद्योगांना वेगळे फिडर देण्याचे काय झाले? या सर्वांना राज्याच्या अधोगतीवर परिणाम होऊ शकतो याचा अंदाज महावितरणला आहे का?

या प्रश्नांची वस्तूनिष्ठ उत्तरे मिळावीत ही जनतेने अपेक्षा केली तर ती चूक आहे का ?

ही माहिती कोणी दिली…?

महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजयभूषण पांडे यांना ड्रम प्रोजेक्टचा अभ्यास करण्यासाठी महिनाभर परदेशात जायचे होते पण त्यास उर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नकार दिला असे वृत्त लोकमतने या मालिकेत प्रकाशित केले होते. त्यावर तातडीने अजयभूषण पांडे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला फोन केला व ही माहिती तुम्हाला कोणी दिली, त्याचे नाव तुम्ही सांगितले पाहिजे असा आग्रह धरला. नाव सांगता येणार नाही असे सांगितल्यावर ‘तुम्ही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागता मग ही माहिती देखील तुम्ही दिली पाहिजे’ असा त्यांचा आग्रह कायम होता. गेले दोन ते तीन दिवस लोकमतने महावितरणच्या कारभारावर प्रकाश टाकणारे लेखन सुरु केले त्याविषयी त्यांची काहीही तक्रारही नव्हती. ती माहिती कोणी दिली असे ही त्यांचे विचारणे नव्हते. फक्त माझ्याबद्दलची माहिती कोणी दिली तेवढे सांगा हाच त्यांचा आग्रह कायम होता. त्यांच्या या भूमिकेबद्दल आश्चर्य वाटते असे म्हणताच त्यांनी फोन बंद करुन टाकला….

(प्रसिध्दी दि. २५ ऑगस्ट २००८)