जलसंपदा
जलसंपदा / एरिगेशन
इंट्रो
राज्याला जलसिंचनाचे धोरण आहे का? असा सवाल कोणी केला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. या राज्याने ३१ मार्च २००७ पर्यंत सिंचनावर तब्बल ७४,९९२.२० कोटी रुपये खर्च केले आहेत ! आता हा आकडा आणखी दहा हजार कोटींनी वाढलेलाच आहे. मात्र राज्यात सिंचन किती झाले. त्याची अवस्था काय याचा वेध घेणारी ही वृत्तामालिका.
- पंधरा हजार कोटी खर्च झाले तरीही ५८५ टीएमसी पाणी अडेना !
- उर्वरित महाराष्ट्रात मंजुरीपेक्षा ३ हजार कोटी जादा खर्च
- १२४६ प्रकल्प ४१ हजार कोटींच्या प्रतीक्षेत
- तीन वर्षात जलसिंचनासाठी २१ हजार कोटी देणार
- वेगळा विदर्भ हाच यावर उपाय
भाग एक
पंधरा हजार कोटी खर्च झाले तरीही ५८५ टीएमसी पाणी अडेना !
उपमुख्यमंत्र्यांचीही विदर्भ, मराठवाड्याच्या विरोधात दुटप्पी भूमिका
उद्याच्या अंकात वाचा राज्यपालांच्या निर्देशांचे वास्तव ! राज्याला जलसिंचन धोरणच नाही !
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. १४ – कृष्णा पाणी तंटा लवादासमोर महाराष्ट्राची बाजू कमकुवत होऊ नये म्हणून या विभागाला जास्त निधी द्यायला हवा असे कारण पुढे करीत राज्यपालांचे सर्व आदेश पायदळी तुडवून जलसिंचन विभागाने आजपर्यंत जवळपास पंधरा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या भागात खर्च केली आहे, तरीही राज्याचे हक्काचे सर्व ५८५ टीएमसी पाणी राज्यकर्त्यांना अडवता आलेले नाही. ज्या कामासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने इतर विभागांवर सतत पाच वर्षे अन्याय करुन एकाच विभागाला भरघोस निधी दिला त्या भागातील लोकांना देखील काम १०० टे पूर्ण झाल्याचे समाधान नाही.
मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतलेली भूमिका पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या दुटप्पीपणावर लख्ख प्रकाश टाकणारी आहे. ”बच्छावत आयोगानुसार वाट्यास आलेल्या पाण्याचा पूर्णपणे वापर महाराष्ट्र राज्याने मे २००० पर्यंतच नव्हे तर मे २००६ पर्यंत देखील केलेला नाही. राज्य शासनाच्या या असमर्थतेच्या समर्थनासाठी प्रादेशिक समतोल राखला जावा म्हणून फक्त कृष्णा खोऱ्यासाठीच निधी उपलब्ध करणे शक्य झालेले नाही ही बाब लवादापुढे प्रकर्षाने मांडण्यात यावी…”
हे विधान कोणत्या भाषणातले नसून उपमुख्यमंत्र्यांनी कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतलेली अधिकृत भूमिका आहे. विशेष म्हणजे मंत्रीमंडळ उपसमितीमध्ये एकही मंत्री पश्चिम महाराष्ट्राबाहेरचा नाही.
एकीकडे मराठवाडा, विदर्भ, तापी, कोकण या भागासाठीचा राखून ठेवलेला निधी पळवायचा आणि दुसरीकडे त्याच भागांच्या नावाने अधिकृतपणे खडेही फोडायचे या वृत्तीचाच यातून पर्दाफाश झालेला आहे. याची सुरुवात कोठून झाली हे पाहणे देखील रंजकपणाचे आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या तीन राज्याच्या पाणी वाटपावरुन वाद सुरु झाले त्यावेळी कृष्णा पाणी तंटा लवादापुढे हा प्रश्न गेला. व ५८५ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला अडवता येते व तेवढेच पाणी वापरताही येते या निर्णयाचा आधार घेऊन हे काम वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे अशी भूमिका शासनकर्त्यांनी घेतली. १९९६ पर्यंत यावर केल्या गेलेल्या खर्चातून ३५० टीएमसी पाणी अडविले गेले. उर्वरित २३५ टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी १९९६ ते २००२ या कालावधीत ९१५४ कोटी एवढी प्रकल्पाची किंमत निश्चित करण्यात आली. पण त्या कालावधीत या कामावर १०१६६ कोटी रुपये व त्यानंतर २००२ ते २००६ या कालावधीत देखील याच कामावर तब्बल ४७५८ कोटी रुपये खर्च झाले तरीही अजून ८० ते ९० टीएमसी पाणी अडविण्याचे काम बाकीच आहे. ज्या कामाची कॉस्ट ९१५४ कोटी काढली गेली त्या कामावर आजपर्यंत पंधरा हजार कोटीहून अधिक रक्कम खर्च झाली तरीही ते काम पूर्ण होत नाही मग हा पैसा गेला कुठे हा कळीचा मुद्दा आहे.
मध्यंतरीच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उपसा जलसिंचन योजनांवर पैसा खर्च केला गेला. पण शासनाने नेमलेल्या नंदलाल समितीने ”आहे त्या स्थितीत या योजना बंद केल्या तरच राज्याचे हीत होईल” अशा पध्दतीचा अहवाल देऊन त्यावर कडक ताशेरे ओढले होते.
यासर्व परिस्थीतीत सकृतदर्शनी कृष्णासाठी भरमसाठ निधी दिला गेला पण त्या भागात नेमके किती टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी तो खर्च झाला याची आकडेवारी त्या भागातील लोकांनाही अजून माहिती नाही. या सर्व प्रकारावर श्वेत पत्रिका काढून आंतरराज्य लवादामुळे किती पैसे त्या भागात दिले गेले व किती टीएमसी पाणी कोणकोणत्या टप्प्यांनी अडविले गेले याची माहिती राज्याचा जलसंपदा विभाग जनतेसमोर ठेवणार आहे का हा प्रश्न केवळ मराठवाडा, विदर्भातील जनतेलाच नाही तर पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेलाही पडलेला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार २००२ ते २००६ या कालावधीत केवळ १३ ते १४ टीएमसी पाणी अडविले गेले आहे.
राज्यपाल एस.एम. कृष्णा हे कर्नाटकातील आहेत, त्यांची पश्चिम महाराष्ट्राला पाणी देण्याची मानसिकता नाही म्हणून त्या भागाला पैसे मिळत नाहीत, असे राजकीय नेते खाजगीत बोलून राज्यपालांना व्हिलन बनवित असताना समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे कोण व्हिलन हा ही प्रश्न नव्याने विचारात घ्यावा लागेल. या सर्व प्रकारामुळे आम्ही आपल्या भागासाठी निधी आणतो असे म्हणणाऱ्या नेत्यांनी कोणतेही नियोजन न करता पैसे आणूनही सर्रास कामे अर्धवटच का पडली आहेत याचे उत्तर त्या भागातील लोकांना देणे नेत्यांवर बंधनकारक झाले आहे.
(प्रसिध्दी दि. १५ नोव्हेंबर २००७)
भाग दोन
उर्वरित महाराष्ट्रात मंजुरीपेक्षा ३ हजार कोटी जादा खर्च
मराठवाड्याला ७०० तर विदर्भाला २२०० कोटी दिलेच नाहीत !
उद्याच्या अंकात १२४६ अर्धवट प्रकल्पांना हवे ४१ हजार कोटी
जलसिंचन धोरणासाठी हवे तरी काय…
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. १५ – राज्यपालांचे निर्देश पायदळी तूडवत, वाट्टेल तसा मनमानी खर्च करीत २००२ ते २००७ या पाच वर्षाच्या कालावधीत निर्देशापेक्षा तब्बल २८५७.२१ कोटी रुपये उर्वरित महाराष्ट्रात जास्त खर्च केले गेले. ही धक्कादायक आकडेवारी एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही तर याच कालावधीत मराठवाड्यासाठी ६८०.५८ कोटी व विदर्भासाठी २२१०.२४ कोटी रुपये कमी खर्च केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. ज्या उर्वरित महाराष्ट्राला जास्त निधी दिला गेला त्या ठिकाणच्या लोकांना आपल्या भागात जास्त पैसे खर्च झाल्याचे समाधान हे वाचून मिळेल पण प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी देखील ही आकडेवारी मृगजळच आहे. यासर्व प्रकरणातून राज्याला जलसिंचनाचे कोणतेही धोरणच नाही ही धक्कादायक बाबही समोर आली आहे.
भलेही आता त्या भागांना रक्कम वाढवून दिली जाईल पण त्या विभागांचे पाच वर्षाचे जे नुकसान झाले ते कशाने भरुन येणार आणि वाढवून दिली जाणारे पैसे येणार कोठून या प्रश्नांची कोणतीही ठोस उत्तरे राज्यकर्त्यांकडे नाहीत.
राज्यपालांनी निर्देश देताना विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन विभाग पाडून निर्देश दिले पण शासनाने उर्वरित महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ असे त्याचे विभाजन केले. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्राच्या नावाखाली कोकण आणि तापीच्या वाट्याला देखील गेल्या पाच वर्षात अत्यल्प निधी दिला गेला आहे.
राज्यातील जलसिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी उर्वरित महाराष्ट्र , मराठवाडा आणि विदर्भ या तीन विभागासाठी निधी वाटपाचे निर्देश दिले पण त्यांचे एकाही वर्षी काटेकोरपणे पालन झालेले नाही त्याचवेळी राज्यात चालू-बंद अवस्थेत असणारे १२४६ छोटे-मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी कसा उभा राहणार हा प्रश्न देखील उत्तराच्या शोधात अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या दारात केविलवाणा उभा आहे. कृष्णेच्या पात्रात पाणी अडविले गेले नाही तर कृष्णा पाणी तंटा आंतरराज्य लवादापुढे आपली बाजू कमकुवत होईल असे सांगून मोठ्या प्रमाणावर निधी त्या भागात वळविण्यात आला त्याचवेळी राज्यात विभागवार मोठ्याप्रमाणावर असंतोषाची बिजे रोवली गेली आहेत अशी जळजळीत प्रतिक्रिया आता सर्वच राजकीय पक्ष उघडपणे बोलून दाखवित आहेत.
या राज्याला स्वतचे गृहनिर्माण धोरण आहे, या राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर झालेले आहे पण जेथे ६० ते ६५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत त्या राज्याला सिंचन धोरण मात्र कोठेही नाही.
एखाद्या शहरात साधी शाळा सुरु करायची झाली तर दोन शाळांमध्ये पाच किलोमीटरचे अंतर असायला हवे असे बंधन घातले जाते, मात्र एकाच जिल्ह्यातील दोन पाझर तलावांमध्ये किती अंतर असावे, किंवा मोठ्या धरणाच्या वरच्या भागात किती धरणे असावीत असे साधे निकषही आज जलसिंचन विभागाकडे नाहीत. आहेत ते सर्व राजकीय निकष ! आजही राजकीय दबाव आला की राज्यात कोठेही लघु पाटबंधारे तलाव उभारले जातात, कोठेही पाझर तलावाचे काम हाती घेतले जाते, आणि निवडणुकांचा मौसम आला की अशी उद्घाटने आणि नारळ फोडण्याचे कार्यक्रम एकदम जोरात सुरु होतात. अशा नारळ फोडण्याने भलेही त्या त्या ठिकाणचे आमदार-खासदार विजयी होत असतील पण निवडणुका संपल्या की पुढच्या पाच वर्षात भूमिपूजनाची पाटी देखील वाचण्यायोग्य रहात नाही. जी थोडीफार कामे सुरु होतात ती देखील नंतर निधी अभावी बंद पडतात.
राज्यातल्या छोट्यातल्या छोट्या गावातला साधा लघु पाटबंधारे तलाव देखील आज निधी नाही म्हणून रद्द करण्याची राजकीय ताकद आणि निर्णय क्षमता स्पष्टपणे बोलण्यासाठी प्रख्यात असणारे जलसंपदा मंत्री अजीत पवार देखील घेऊ शकणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. किंवा अशा ठिकाणच्या प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम देखील लावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणी दाखवू शकत नाही असे आजचे विदारक चित्र आहे.
वृत्ताने सर्वत्र खळबळ !
पंधरा हजार कोटी खर्च झाले तरीही ५८५ टीएमसी पाणी अजून अडविण्यात जलसंपदा विभागाला अपयश आल्याच्या वृत्ताचे आज मंत्रालयात जोरदार पडसाद उमटले. अनेक वरिष्ठ अधिकाºयांनी ही माहिती बाहेर कशी आली असे प्रश्न उपस्थित केले. राजभवनावर देखील या वृत्ताचे पडसाद उमटल्याचे वृत्त आहे. राज्यपाल कर्नाटकात गेले आहेत पण त्यांना वृत्ताचे इंग्रजी भाषांतर करुन पाठविण्यात आल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले. राष्टÑवादी कार्यालयात आज पत्रकार परिषद होती. ती अचानक रद्द झाली. राष्टÑवादीच्या कार्यालयातून मदन बाफना नसल्याने ती रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले तर बाफना यांनी पत्रपरिषद रद्द करु नका असे आपण सांगितल्याचे स्पष्ट केले. तर पक्षाचे प्रकाश बिनसाळे यांनी गव्हावरील पुस्तक तयार न झाल्याने ती रद्द झाल्याचे कारण पुढे केले.
(प्रसिध्दी दि. १६ नोव्हेंबर २००७)
भाग तीन
१२४६ प्रकल्प ४१ हजार कोटींच्या प्रतीक्षेत
नागपूर अधिवेशात राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष
उद्याच्या अंकात अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी बातचित व विविध पक्षांची भूमिका
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. १६ – जलसिंचन विभागाला धोरणच नसल्याने राज्यातील १२४६ प्रकल्प रेंगाळत पडले आहेत. हे पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ४१ हजार कोटी रुपये लागतील पण तेवढे पैसे कोठून आणि किती कालावधीत उभे करणार हा मोठा प्रश्न असताना दिवसेनदिवस प्रकल्पांच्या कालावधीत वाढ होऊ लागल्याने किंमत देखील वाढू लागली आहे. या सर्व दुष्टचक्रात कितीही पैसे दिले तरी ते कमीच पडतील ही विदारक वस्तुस्थिती आज जलसिंचन व अर्थ खात्यापुढे आहे.
अशावेळी जे प्रकल्प ७० ते ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत ते आधी करावेत, त्यानंतर ६० ते ७० टक्के पूर्ण झालेले प्रकल्प करावेत असेही कोणी ठरविताना दिसत नाहीत. प्रत्येकाला आपल्या मतदारसंघातील प्रकल्प आधी पूर्ण झाला पाहिजे असा अट्टाहास असल्याने कोणालाही पूर्ण समाधान नाही आणि कोणते काम बंदही करता येत नाही असा सारा मामला आहे.
हे सर्व प्रकरण छापून येताच राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर खळबळ उडालेली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून देखील अनेक दूरध्वनी लोकमतला आले. लोकांनी या सर्व प्रकराबाबत तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. नागपूर अधिवेशाच्या पार्श्वभूमीवर हे सर्व प्रकरण समोर आल्याने त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधी आता अधिवेशन काळात कोणती भूमिका घेणार याकडे त्या त्या भागातील लोकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रलंबित प्रकल्प हाती घेताना देखील कृष्णा खोऱ्यातील मोठ्या प्रकल्पांची संख्या आणि इतर विभागातील प्रकल्पांची संख्या पाहिली तरी विरोधाभास लक्षात येतो. राज्यात आजमितीला ७४ मोठे प्रकल्प, १८० मध्यम प्रकल्प आणि ९९२ लघू प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. राज्यातील १२४६ अपूर्ण प्रकल्पांसाठी सध्या ६९,४६६.२५ कोटी रुपयांची गरज होती त्यापैकी २८,१५१.५६ कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत व ४१,३१४.६९ कोटी रुपयांची सध्या गरज आहे. पण ही रक्कम जर वेळेवर मिळाली नाही तर या प्रकल्पांची किंमत आणखी वाढतच जाणार आहे. काम-काळ -तंत्र म्हणजे कामाचे स्वरुप, त्यासाठीचा वेळ आणि लागणारी यंत्रसामुग्री यांची सांगड न बसल्यास हा खर्च ८० हजार कोटीच्या घरात जाईल असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्या त्या विभागातील महामंडळात झालेल्या कामांची राज्याशी तुलना केली तर धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतो. (सोबतचा चार्ट पहावा)
जलसिंचन विभागाची ही सगळी दारुण अवस्था असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
- राज्याच्या सिंचनासाठीचा सध्याचा कार्यक्रम कोणत्या गतीने चालू आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे?
- रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणता आराखडा समोर आहे?
- त्यासाठीच्या निधी उभारणीचे प्लॅनिंग नेमके कोणते आहे?
- जलसिंचनाच्या एकत्रित विकासासाठी राज्यस्तरावर व जिल्हा स्तरावर कोणते नियोजन आहे?
- ५० टक्के टंचाईग्रस्त भागासाठी कायमस्वरुपी सिंचनासाठी कोणता समन्वय आहे?
- मराठवाडा, विदर्भातील सर्व प्रकल्प सिंचनाअभावी रखडलेले असताना त्यांना आधी निधी दिला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्प रखडतील, ही दरी कशी दूर करणार?
- सिंचन प्रकल्प राबविताना किती जमीन लागवडीखाली यायला हवी होती आणि प्रत्यक्षात किती जमीन लागवडीखाली आली?
- जलसिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीचा कार्यक्रम आणि भविष्यकालीन विभागनिहाय समतोल आराखडा आहे का?
- पेरिनियल एरिगेशन आणि सिझनल एरिगेशन यासाठी निधीची उभारणी आणि त्याचे नियोजन आहे का?
- बारमाही एरिगेशन क्षेत्रात (कडा) जो समन्वय आहे तसा राज्यात इतर ठिकाणी आहे का?
- जलसिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरुपी आढाव्याकरिता जिल्हा-विभाग स्तरावर मॉनेटरिंग यंत्रणा आहे का?
असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. ज्याची उत्तरे जलसंपदा विभागाने द्यायची आहेत.
(प्रसिध्दी दि. १७ नोव्हेंबर २००७)
भाग चार
तीन वर्षात जलसिंचनासाठी २१ हजार कोटी देणार
अर्थमंत्री जयंत पाटील गडकरींची राज्यपालांकडे श्वेतपत्रिकेची मागणी
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. १७ – राज्यातील रेंगाळलेल्या सिंचनप्रकल्पांसाठी २००८-0९ ते २०१०-११ या तीन वर्षासाठी २१ हजार कोटींची तरतूद केली जाईल. वर्षाला सात हजार कोटी रुपये दिले जातील व हे वाटप राज्यपालांच्या निर्देशानुसारच होईल अशी महत्वपूर्ण माहिती राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी लोकमतशी बोलताना केली.
तर राज्यपालांच्या मागील पाच वर्षांच्या निर्देशांबाबत राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका सादर करावी अशी मागणी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केली आहे
राज्याच्या जलसंपदा विभागाला धोरण आहे की नाही, कृष्णा खोऱ्यातील ५८५ टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी आजपर्यंत १५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी किती टीएमसी पाणी अडविण्यात आले आणि किती पैसे आणखी लागणार आहेत याविषयीची स्पष्टता नाही व १२४६ प्रकल्पांसाठी लागणारा ४१ हजार कोटींचा निधी आणणार कोठून अशा प्रश्नांची विशेष वृत्तमालिकाच प्रकाशित केली होती. त्यावर बोलताना राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील म्हणाले, युतीच्या काळात जी कामे सुरु झाली होती ती पूर्ण करण्यासाठी पैसे द्यावे लागले पण आता येत्या तीन वर्षासाठी २१ हजार कोटी देण्याची आपली भूमिका आहे. यामुळे राज्यातील ४० टक्के रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण होतील. वेळ पडल्यास कर्ज काढू असेही ते म्हणाले.
आपण पश्चिम महाराष्ट्र हिरो आणि बाकी राज्यात व्हिलन अशा प्रतिमेत अडकत आहात का असा सवाल केला असता पाटील म्हणाले, मला राज्याचे नेतृत्व कधीही आवडेल आणि मी आता त्या इमेजमधून बाहेर पडलोय. प्रत्येक मंत्री आपल्या विभागासाठी पैसे मागत असतो व शेवटी पैसे देताना जे नियोजन केले जाते त्या प्लॅनिंग सब कमिटीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात असे म्हणून पाटील यांनी चेंडू त्या दिशेने टोलावला.
सर्व भागांना पैसे देण्याची माझी इच्छा नक्कीच आहे असेही पाटील म्हणाले. एकदम ४१ हजार कोटी आणणार कोठून या प्रश्नावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले, एकदम कोणी २१ हजार कोटीचे कर्ज देणार नाही. प्लॅन साईज वाढलेली आहे. सरकार स्वनिधीतून पैसे देऊ शकेल व जास्त वाटा येत्या तीन वर्षात जलसंपदा विभागाला निश्चित मिळेल.
राज्यपालांनी १६३४५ कोटीसाठी जे निर्देश दिले आहेत त्या व्यतिरिक्त ही रक्कम असेल असेही शेवटी अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी – गडकरी
लोकमतमधील वृत्तमालिकेनंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी निवेदनच प्रसिध्दीस काढले असून त्यात ते म्हणतात की, राज्यपालांनी गेल्या पाच वर्षात राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्य सरकारने कशा पध्दतीने केली, याचा त्वरीत खुलासा जनतेला व्हावा म्हणून मागील पाच वर्षाच्या निर्देशांबाबत राज्यसरकारने श्वेत पत्रिका काढावी. राज्यपालांच्या निर्देशांची पायमल्ली करणे हा घटनात्मक गुन्हा आहे. यामुळे हे सरकार बरखास्त होऊ शकते असे सांगून गडकरी पुढे म्हणाले, ४१ हजार कोटी रुपये येणार तरी कोठून व ५८५ टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी नेमके किती पैसे खर्च झाले व किती पाणी अडविले गेले याचेही उत्तर मिळायला हवे.
आत्महत्यांचा दोषही त्यांचाच – दिवाकर रावते
आत्महत्या सिंचनामुळे होत आहेत असे देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार म्हणतात तर मग सिंचनातील ही अनास्था पाहता दोषही त्यांचाच आहे कारण या सरकारला आत्महत्या, सिंचन यापेक्षाही युएलसी महत्वाचे वाटते. असा टीका करीत शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते म्हणाले, कृष्णा खोऱ्यामुळे मराठवाडा-विदर्भाचा विकास बाजूला पडला गेला. यामुळे राज्य कर्जबाजारी झाले आहे. या सरकारने अ‍ॅडव्होकेट जनरलचे मत बाजूला ठेवले, राज्यपालांचे निर्देश बाजूला ठेवले ही बाब गंभीर आहे व आपण यावर आवाज उठवणार आहोत असेही रावते यांनी स्पष्ट केले.
दमडी कर्ज मिळणार नाही – खडसे
ज्या राज्याचे क्रेडीट रेटींग २००२ला डी होते व आज मायनस डी आहे त्या राज्याला दमडी कर्ज मिळणार नाही अशी झणझणीत टीका माजी अर्थमंत्री व भाजपाचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. अधिवेशनात घोषणा करुनही राज्यपालांनी निर्देश दिलेले साडेसोळा हजार कोटी हे सरकार अजून देऊ शकले नाही, त्यांना ते पैसे द्यायला कोणी अडविले होते. तेव्हा यांच्यावर विश्वास तरी कोण ठेवणार असा सवालाही त्यांनी केला. सिंचनाचा हा गंभीर प्रश्न कधीतरी ऐरणीवर यायलाच हवा होता असेही खडसे म्हणाले.
काही अनुत्तरीत प्रश्न
- राज्यपाल मोहम्मद फजल यांनी ‘कॉस्ट ओव्हर रन आणि टाईम ओव्हर रन’ याचा अंदाज घेऊन कामे करावीत व आहे ती कामे पूर्ण करण्याआधी नवी कामे करु नयेत असे आदेश दिले होते तरीही नवीन कामे चालू आहेत का?
- फजल यांच्या आदेशांनतर डॉ. पद्मासिंह पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती का व त्या समितीचा काही अहवाल आला का?
- एक टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी काळ-काम-यंत्र यांचे गणीत बांधून किती खर्च येतो?
- कृष्णेचेचे ५८५ टीएमसी पाणी अजून अडविले गेलेले नाही तर मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी कधी मिळणार?
- ७० टक्के पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्प आधी पूर्ण करायचे हा निकष लावला तर विदर्भ, मराठवाड्यातील किती प्रकल्प पूर्ण होतील. असे केले तर किती निधी द्यावा लागेल?
- राज्यपालांच्या निर्देशानुसार मागास भागांना आधी पैसे दिले तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अपुर्ण प्रकल्पांची कामे कधी पूर्ण होणार व त्यांना कधी पैसे मिळणार?
- प्रलंबित १२४६ प्रकल्प नेमके कधी पूर्ण होणार. व त्यासाठी लागणारा वेळ निश्चित केला तर किती पैसे लागतील?
(प्रसिध्दी दि. १८ नोव्हेंबर २००७)
भाग पाच
वेगळा विदर्भ हाच यावर उपाय
भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे यांची भूमिका
अतुल कुलकर्णी
मुंबई दि. १८ – या सरकारवर आता शेंबडं पोरंगही विश्वास ठेवणार नाही, सरकारमधील काही नेते केवळ आपापल्या जिल्ह्यांपुरते मर्यादित झाले आहेत मागास विदर्भाचा विकास करण्यासाठी वेगळा विदर्भ करणे हाच यावर चांगला उपाय आहे, अशी घणाघाती भूमिका भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे यांनी घेतली आहे. तसेच कृष्णेच्या खोऱ्यात जेवढा खर्च झाला असे सांगितले जाते तो खर्च खरा आहे की फुगवटा याचा शोध घेण्याची मागणीही मुंडे यांनी केली आहे.
राज्यातील सिंचन अनुशेषाबाबत लोकमतने प्रकाशित केलेल्या वृत्त मालिकेवर व अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी २१ हजार कोटी देण्याच्या केलेल्या घोषणेवर बोलताना मुंडे यांनी खास त्यांच्या स्टाईलमध्ये समाचार घेतला. ते म्हणाले, हे सरकार प्रामाणिक नाही, ज्यांच्याकडे महत्वाची खातील आहेत त्यांच्या मनात समतोल विकास करण्याची भावना नाही. अर्थमंत्री व जलसंपदा मंत्रीच मागास भागावर अन्याय करतात. त्यांच्या उक्ती व कृतीत समन्वय नाही.
आपणही सरकारमध्ये होता. त्यावेळी आपणच पश्चिम महाराष्ट्राला जास्त निधी दिला आणि आता विरोध का. या प्रश्नावर बोलताना मुंडे म्हणाले, मुळात आमच्या काळात राज्यपालांचे निर्देश नव्हते. तरीही आम्ही ५८५ टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी व्यापक भूमिका घेत पैसे दिले त्याचवेळी विदर्भातील १० मोठ्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठीही विदर्भ विकास महामंडळ केले. मराठवाड्यात जायकवाडी कॅनॉल पूर्ण करण्यासाठी ६०० कोटी दिले. नांदूर मधमेश्वरचे काम आम्ही पूर्ण केले. पण या सरकारने राज्यपालांच निर्देश पाळले नाहीत शिवाय या भागांचे पैसेही तिकडे वळविले.
आपल्या काळात किती पैसे कोणत्या भागाला दिले गेले याची माहिती मांडली तर तुमचा आक्षेप आहे की नाही…?
या प्रश्नावर मुंडे यांनी १९९५ ते १९९९ या पाच वर्षात जेवढे पैसे सिंचनासाठी दिले गेले तेवढे त्या आधी कधीच दिले गेले नव्हते. आम्ही समतोल विकास साधण्याचा प्रयत्न केला. युतीच्या काळात किती खर्च झाला ते जरुर मांडा. वस्तुस्थिती समोर येईल असे आव्हानही मुंडे यांनी दिले. पुढे ते म्हणाले, मागास भागांना न्याय देण्याची भूमिकाच या मंत्र्यांची नाही. अन्यायाची परिसिमा झाली. ज्या जयंत पाटलांनी एकाही वर्षी निर्देश पाळले नाहीत ते आता काय पाळणार आणि कोण विश्वास ठेवणार. त्यामुळे आता वेगळा विदर्भ करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. हे झाले नाही तर ही एका भागाची वसाहत होईल, लोकांना न्याय मिळणार नाही असेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले. झारखंड, उत्तरांचल सारखी छोटी राज्ये यशस्वी झाली आहेतच. असेही त्यांनी सांगितले.
तुमचे सरकार आले तरीही तुमची स्वतत्र विदर्भाची भूमिका कायम राहील का. यावर बोलताना त्यांनी वेगळ्या विदर्भाचा विचार जरुर करु असे सांगितले. तसेच केंद्रात आमचे सरकार आले तर आम्ही तसा निर्णयही घेऊ असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
आता जी अवस्था आहे त्यावर तुम्ही काय केले असते या प्रश्नावर बोलताना मुंडे म्हणाले, जागतीक बँक ३० वर्षासाठी कमी दराने कर्ज देते, ते घ्यावे लागेल, राज्याचे रिसोर्सेस वापरावे लागतील, कर्जरोखे उभे करावे लागतील आणि विजनिर्मितीला जोडून काही धरणे बीओटी तत्वावर देता येतील असे होऊ शकते पण त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. या सरकारमध्ये इच्छाशक्तीच नाही तर काय होणार… असेही मुंडे शेवटी म्हणाले.
(प्रसिध्दी दि. १९ नोव्हेंबर २००७)
