इन्फ्रास्ट्रक्चर

मुंबईत होणार पाच नवे उड्डाणपूल
आमदारांच्या पदराआड बिल्डरलॉबी सक्रीय !
रिलायन्सला होतोय रोज १० लाखाचा दंड !
५४३९ कोटीचा पूल हवा की १६९० कोटीचा रस्ता
टोलच्या बदल्यात एफएसआय?
रिंंगरोडपासून १ कि.मी. ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ होणार का ?
स्थापनेपासून म्हाडाने मुंबईत बांधली केवळ २ लाख घरे ! बिल्डरांना जागा मिळते पण म्हाडाला ती का मिळत नाही…

मुंबईत होणार पाच नवे उड्डाणपूल, दोन रस्त्यांचे चौपदरीकरण, ११०० कोटींची तरतूद

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. ८ – कल्याण, भिवंडी, ठाणे या ठिकाणी पाच उड्डाणपूल बांधण्याचा व राष्ट्रीय महामार्ग क्र ८ च्या रुंदीकरण व नुतनीकराचा निर्णय आज एमएमआरडीएच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ११०० कोटींची तरतूदही केली गेली आहे. शिवाय ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यांमधील २७ गावे आणि भिवंडी तालुक्यातील ६० गावांच्या विकास आराखड्यावर सूचना व हरकती मागविण्याचाही निर्णय आज झाला आहे.
शिवाय एमएमआरडीएने बांधलेल्या सर्व रस्त्यांवर आणि उड्डाणपुलांमधर ध्वनी प्रदूषण नियंत्रक भिंती उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एमएमआरडीएच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या पुलांमध्ये कल्याणमधील राजनोली आणि मांडकोली जंक्शंन येथील दोन, भिवंडीतील बंजारपट्टी येथील एक व ठाण्यातील मुंब्रा जंक्शन आणि शिळफाटा येथील उड्डाणपुलांचा समावेश आहे. तसेच अर्नाळा-विरार-कानेर-शिरसाड-अंबाडी राज्यमार्ग आणि पडघा-वाशिंद मार्ग आणि कल्याण-बदलापूर-कर्जत-हाळफाटा राज्यमार्ग आणि कर्जत हा चौक राज्यमार्ग यांच्या चौपदरीकरणाचा समावेश आहे. रुंदीकरण आणि नुतनीकरणासाठी कटाईनाका ते बदलापूर आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ ते नालासोपारा-निर्मळ या रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे.

मुंबई एवढीच महानगर प्रदेशालाही वाहतूक व्यवस्थेची गरज असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले. या विभागाकडे नवे विकास केंद्र म्हणून पाहिले जात आहे म्हणूनच हे प्रकल्प राबवणे महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. उत्तन-गोराई-मनोरी क्षेत्राला पर्यटन क्ष्यत्र म्हणून घोषित करण्यापूर्वी जनतेकडून हरकती व सूचना मागविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला गेला.

या बैठकीत मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक खाजगी सहभाग तत्वावर करण्यासाठी प्राधिकरणाला औपचारिक मान्यताही दिली गेली. या बैठकीला महापौर श्रध्दा जाधव, आ. नवाब मलिक, आ. प्रशांत ठाकूर, राजहंस सिंह, आशिष जाधव, मुख्यसचिव रत्नाकर गायकवाड, एमएमआरडीएचे आयुक्त राहूल अस्थाना, मनपा आयुक्त सुबोधकुमार आदींची उपस्थिती होती.

(प्रसिध्दी ९ सप्टेंबर २०११)

पालिका निवडणुकांचे कारण दाखवत आमदारांच्या पदराआड बिल्डरलॉबी सक्रीय !

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. २३ – फ्लॉवर बेड, इको फ्रेंडली डक्ट, लीली पॉन्ड, डेक या गोष्टी एफएसआयमध्ये न गृहीत ग्राहकांना वापरण्यायोग्य भाग म्हणून विकल्या जात होत्या. मात्र त्यावर जादा दर आकरण्याचा घेतलेला निर्णय हाणून पाडण्यासाठी बिल्डरलॉबीने पालिका निवडणुकांचे कारण पुढे करीत काँग्रेस आमदारांच्या आडून मुख्यमंत्र्यांवर दबाब आणणे सुरु केले आहे.

मात्र मनपा आयुक्त सुबोधकुमार यांनी बिल्डरांच्या अशा तिजोरीची चावी मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे आश्वासन दिले आहे ज्यातून सरकारला किमान २ हजार कोटी रुपये वर्षाला मिळणार आहेत. शिवाय या बदलामुळे बिल्डरांना कारपेट एरिया नुसारच सदनिकांची विक्री करावी लागणार आहे. एफएसआयमुक्त जागा म्हणून बिल्डरांकडून ज्या जागांचा गैरवापर केला जात होता त्याचा फायदा सदनिका घेणाऱ्याला आणि सरकारलाही होत नव्हता. फ्लॉवर बेड, डक्ट, व्हॉईडस्, आग प्रतिबंधक बाल्कनी, पार्क, पॉकेट टेरेस, डेक पार्र्कींग, नीच (खिडकीच्या खाली स्टोरेजकरता दिली जाणारी जागा) या गोष्टी एफएसआयमुक्त म्हणून वापरल्या जात होत्या. पण सदनिका विकताना बिल्डर्स खुबीने या सगळ्या गोष्टींचे पैसे आजही लोकांकडून वसूल करतात. सुपर बिल्टअप आणि कारपेट या दोन नावांखाली ही विक्री केली जाते. जो काही दर असेल तो सुपर बिल्टअप एरियाचाच आजही घेतला जातो. वास्तविक सदनिकांची विक्री कारपेट एरियानुसार करावी असा शासनाने नियम केलेला असतानाही तो पाळला जात नाही.

महापालिका आयुक्त बदलले की नव्याने येणाऱ्या आयुक्ताच्या मर्जीनुसार मोफत एफएसआय दिला जात असे. तो अधिकार रद्द करुन यापुढे बिल्डरांकडून या सगळ्या गोष्टींसाठी प्रिमीयम आकारण्याची भूमिका नव्या डीसीआर मध्ये केली गेली आहे. १०० टक्के प्रिमीयम आकरताना यापुढे कोणतीच गोष्ट चकटफू वापराला मिळणार नाही ही बाब बिल्डरांच्या लाभाला गृहण लावणारी ठरली आहे. शिवाय कोणीही आयुक्त आला तरीही त्याला या चौकटीच्या बाहेर काहीही करता येणार नाही अशी लक्ष्मणरेषाही त्यात आहेच.

आता बिल्डरलॉबी १०० च्या ऐवजी ७० ते ८० टक्के प्रिमीयम करा या मतापर्यंत आलेली असतानाच निवडणुकांसाठी आमच्याकडे येऊ नका असा सूरही काहींनी लावला आहे. डीसी रुलच्या बदलावर हरकती व सूचना ३१ ऑगस्टपर्यंत द्यायच्या आहेत. त्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्या लागू होतील. मुख्यमंत्री आता सरकारी तिजोरीत २ हजार कोटीची भर घालतात की बिल्डरलॉबी त्यांच्या दबावनाट्यात यशस्वी होते हे महिन्याभरात स्पष्ट होईल.

(प्रसिध्दी २४ ऑगस्ट २०११)

रिलायन्सला होतोय रोज १० लाखाचा दंड ! राजीव गांधींच्या नावाने सुरु झालेल्या पुलाचे कागदी घोडेच जोरात

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. ८ – जोपर्यंत कोस्टल रोड करणार नाही अशी लेखी हमी सरकार देत नाही तोपर्यंत वरळी हाजी अली सागरी सेतूचे काम करता येणार नाही अशी भूमिका रिलायन्स-हुंदाई या कंपनीने घेतली आहे, सरकारने मात्र निविदेच्या अटी मान्य करुन ३ जुलै रोजी काम सुरु न करण्याऱ्या रिलायन्सला रोज दहा लाख रुपये असा दंड लावणे सुरु केले आहे. या दंडाची रक्कम ६ कोटीच्याही वर गेली आहे आणि हा पूल कधी होणार हे काँग्रेस-राष्टÑवादीचे उच्च पातळीवरील नेतेच सांगू शकतील असे एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

हा दंड १२० दिवस लावला जाईल त्यानंतर त्यांच्यावर करारातील नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र या पुलाच्या कामासाठीचे कागदी घोडे सध्या दिल्ली ते मुंबई असे जोरदार धावताना दिसत आहेत.

वांद्रे ते नरीमन पॉईंट अशी समुद्र मार्गे वाहतूक सुकर व्हावी म्हणून जो समुद्र सेतू तयार केला गेला त्याचा पहिला टप्पा हिंदुस्थान कंपनीने पूर्ण केला. दुसऱ्या टप्प्याचे काम रिलायन्स-हुंदाई या कंपनीला देण्यात आले. ४.९ किलोमिटर मार्गाचे हे काम वरळी ते हाजी अलीपर्यंतचे आहे. ज्यासाठी ४३९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. रिलायन्सला हे काम मिळाल्यानंतर त्यांनी १०५ कोटी रुपये अनामत ठेव म्हणूनही दिले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोस्टल रोड करण्याची भूमिका जाहीर केली आणि या रोडमुळे बीओटी तत्वावर काम करणाऱ्या रिलायन्सला आपल्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो याची जाणीव झाली. त्यांनी तात्काळ चार मुद्यांचे पत्र मुख्य सचिवांपासून सगळ्यांना दिले. ज्यात आम्हाला कोस्टल रोड करणार नाही अशी लेखी हमी द्यावी, कास्टींग यार्डसाठी जागा द्यावी, पुलाच्या कामासाठीचा सरकारचा १३९२ कोटीचा हिस्सा मिळावा आणि स्टेट सपोर्ट करारातील काही तरतुदी पूर्ण कराव्यात त्याशिवाय आम्हाला आर्थिक ताळेबंद (फायनांशियल क्लोजर) करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. पण एमएसआरडीसीला ही भूमिका मान्य नाही. त्यांच्यामते ज्यावेळी निविदा काढल्या त्यावेळी कोस्टल रोडचा विषय देखील नव्हता. त्यामुळे रिलायन्स अशी अट कशी काय घालू शकते? शिवाय कास्टींग यार्डसाठीची जागा एमएसआरडीसी देणार असे निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये कोठेही नमूद केले नव्हते. ज्यांच्याकडे ही सोय आहे त्यांनी निविदा भराव्या असे अपेक्षीत होते. शिवाय बांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या कामासाठी मुंबई महापालिकेची जागा कास्टींग यार्डसाठी वापरली गेली होती. ती जागा देण्यासाठी आम्ही मदत करु पण रिलायन्स त्यासाठी आर्थिक ताळेबंद थांबवू शकत नाही असा दावा ही अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

राहीला मुद्दा १३९२ कोटीचा. ३ जुलै रोजी आर्थिक ताळेबंद सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांनी या रकमेचा पहिला हप्ता दिला जाईल असे करारातील अटींमध्येच नमूद केलेले असताना रिलायन्स अडवणुकीची भूमिका कशी काय घेऊ शकते असेही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. रिलायन्ससच्या देबाशिष मोहंती यांना यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला.

३ जुलै रोजी ज्या पुलाचे काम सुरु व्हायचे होते ते मात्र या सगळ्या प्रकारात कागदोपत्रीच जोमाने सुरु झाले आहे. एका मंत्र्याने एमएसआरडीसीच्या बैठकीत कास्टींग यार्डची जागा देण्यावरुन तीव्र आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. जी जागा आपली नाही, मुंबई महानगरपालिकेची आहे ती देणारे आपण कोण? असा सवालही त्यांनी केला त्यावर मुंबईसाठीचा प्रकल्प आहे, आपण मदत केली पाहिजे असा सूर काहींनी लावला. त्यावर मदत करा पण एमएसआरडीसी कास्टींग यार्डची जागा देणार नाही हे निविदेत स्पष्ट असताना रिलायन्सने काम हाती घेतले होते अशावेळी आता त्यांनी तीच मागणी पुढे करुन काम न करण्याची भूमिका घेणे कितपत योग्य आहे असाही मुद्दा त्यातून समोर आला. पण निर्णय काहीच झाला नाही.

२४ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर एक बैठक घेतली व आम्ही समाधानकारक तोडग्याच्या जवळ आहोत व आम्हाला हा पूल करायचा आहे, असे रिलायन्सच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले पण एमएसआरडीसीचे अधिकारी अरुण देवधर यांच्या मते अद्याप रिलायन्सने आर्थिक ताळेबंद (फायनान्शीयल क्लोजर) न केल्यामुळे त्यांना आम्ही करारातील अटीनुसारच रोज १० लाखाचा दंड सुरु केला आहे. बाकी गोष्टी मंत्रालयातच कळतील असे त्यांचे मत. या वादावादीत हा पूल मात्र अजूनही कागदावरच गोते खातोय हे खरे…

(प्रसिध्दी ९ सप्टेंबर २०११)

५४३९ कोटीचा पूल हवा की १६९० कोटीचा रस्ता, कोस्टल रोडच फायद्याचा – एमएसआरडीसीचाही दावा

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. ९ – हाजीअली ते प्रियदर्शनी पार्क पर्यंतचा सागरी सेतू उभा करण्यासाठी ५४३९ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला मान्यता द्यायची की या रकमेच्या अवघ्या ३० टे रकमेत म्हणजेच १६९० कोटीत हाच रस्ता स्टील्ट पध्दतीने पूर्ण करून राज्याच्या तिजोरीवरचा भार कमी करायचा याचा निर्णय आता सरकारला घ्यायचा आहे.

राष्ट्रवादी पक्षातला एक गट साडेपाच हजार कोटीच्या सागरी सेतूच्या बाजूने उभा आहे मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती माहिती असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र कोस्टल रोडचा पर्याया फायद्याचा वाटत आहे. कोस्टल रोड कसा फायद्याचा आहे याची सविस्तर टिपणी एमएसआरडीसीनेच तयार केला असून हा विभाग राष्ट्रवादीकडे आहे हे विशेष. सागरी सेतूची निविदा भरताना कोस्टल रोडचा विषय देखील नसताना रिलायन्सने आता हा रोड करुच नका, अशी लेखी हमी सरकारला मागितलेली असताना दुसरीकडे सागरी सेतूचे काम सुरु करण्याविषयीच्या बैठका राष्ट्रवादीतर्फे घेतल्या जात आहेत.

वांद्रे ते वरळी या सागरी पुलाचे काम सुरु झाले त्यावेळी ते अवघ्या ६६६ कोटीचे होते. प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले त्यावेळी त्याची किंमत १६३४ कोटी झाली. शिवाय एचसीएलने सरकारला नुकसान भरपाई म्हणून ६४८ कोटी मागितले! आता हा विषय लवादाकडे आहे. ज्यावर सरकार वकीलाच्या फी पासूनचा खर्च भरत आहे. शिवाय हे काम पूर्ण होण्यासाठी नऊ वर्षे लागली. हा आतबट्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा करायचा का? असा सवाल सरकारपुढे आहे.

आज जरी रिलायन्सने या कामासाठी ४३९९ कोटी खर्चाची निविदा भरलेली असली तरी प्रत्यक्षात पूल तयार होईल त्यावेळी त्याची किंमत हीच राहील का? त्या तुलनेने कोस्टल रोडचे काम या किमतीच्या अवघ्या ३० टक्के रकमेत पूर्ण होत असताना या निर्णयाचा फेरविचार करायचा की जास्ती रक्कम खर्च करुन जनतेला बसणारा आर्थिक फटका रोखायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घ्यायचा आहे.

एमएसआरडीसीने कोस्टल रोडचा जो प्रस्ताव सादर केला आहे त्यात केवळ कमी खर्च एवढी एकच नाही तर अनेक जमेच्या बाजू आहेत. सीआरझेडच्या नियमानुसार भराव घालून रोड न करता तो स्टील्ट पध्दतीने केल्याने वेळ आणि खर्चाची बचतही होणार आहे.

याशिवाय वांद्रे ते वर्सोवा असा देखील कोस्टल रोड तयार करता येईल ज्यासाठी केवळ १५०० कोटी रुपये लागतील. याचाच अर्थ असा की १६९० आणि १५०० म्हणजे ३१९० कोटीत प्रियदर्शनी उद्यान (नेपीयन्सी रोड) ते वर्सोवा असा रस्ता तयार होणार आहे. तर रिलायन्सने वरळी ते हाजीअली एवढ्याच कामासाठी ४३९९ कोटी रुपयांची निविदा भरली आहे जी एमएसआरडीसीने स्विकारली देखील आहे. ज्या दिवशी काम सुरु होणे अपेक्षीत होते तो दिवस उलटून गेल्याने रिलायन्सला सरकारने दंड लावणे सुरु केले आहे पण हा विषय किती काळ एमएसआरडीसी पुढे नेणार हाही सवाल आहेच.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात व राष्ट्रवादी कडे असणारे एमएसआरडीसी काय भूमिका मांडते हे पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे. कोस्टल रोड करताना सध्या असलेल्या मरीन ड्राईव्हला आणखी चारपदरी रस्त्याने जोडले जाणार आहे. यातच समुद्राकडे तोंड करुन बसण्यासाठीचे सुशोभिकरणही करण्याची कल्पना आहे. या संपूर्ण मार्गात मॅनग्रोव्हज् नसल्याने समुद्रातील जैव संपत्तीची हानी टळणार आहे. आज सागरी सेतू सांभाळण्यासाठी जो खर्च आणि धोका सरकार उचलत आहे तोही टळणार आहे.

(प्रसिध्दी १० सप्टेंबर २०११)

टोलच्या बदल्यात एफएसआय? रींगरोडच्या नावाखाली पुण्याला आणखी एका लवासाचा वेढा!

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. १० – कोणत्याही शहरातील वाहतुकीची कोंडी मिटविण्यासाठी रिंगरोड तयार केले जातात. त्या रोडच्या भोवती वस्ती नसावी असे अपेक्षीतही असते. पुण्याला रिंगरोडचा विळखा घालत असताना ते काम करणाऱ्यांना जादा एफएसआय द्यायचा व तो त्या रिंगरोडच्या भोवतीच उभ्या राहणाऱ्या सॅटेलाईट टाऊनशिपसाठी वापरायचा असा एक मोा प्रस्ताव सध्या मंत्रालयातील विविध विभागातून फिरत आहे. रस्त्याची कामे करताना टोल लावण्याची पारंपारिक पध्दती आता यातून मागे पडली असून जो कोणी या रिंगरोडचे काम करेल त्याला प्रती ५०० रुपये दराने जादा एक एफएसआय देण्याचेही या प्रस्तावात आहे. आजमितीलाच या भागात एफएसआयचा दर ७०० ते १२०० रुपये चालू आहे हे विशेष!

या सर्व प्रकारावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. पुण्याची वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी हे केले जात आहे असे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात या रिंगरोडच्या भोवती २०० मिटर मध्ये सॅटेलाईट टाऊनशिप उभी करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा अर्थ आणखी एक लवासा पुण्याच्या भोवती निर्माण होऊ शकतो. या सगळ्या कामासाठी २३९२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादनही प्रस्तावित आहे.
एकूण प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटीचा खर्च येणार आहे. हा खर्च ८,२५,९३,७६० चौरस फूट एवढी जागा सॅटेलाईट टाऊनशिपसाठी उपलब्ध करुन देऊन भागवला जाणार आहे. यासाठी एक जादा एफएसआय दिला जाणार असून त्यासाठीचा दर अंदाजे ५०० रुपये काढला गेला आहे. त्यातून ८२६० कोटी रुपये उभे राहतील असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

प्रस्तावित केलेली रिंगरोडची आखणी ही विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्याचीही कार्यवाही प्रगतीत असून ते झाले की भूसंपादन विषयी कार्यवाही सुरु होणार आहे. रिंगरोडच्या कामासाठी चार भाग केले आहेत. त्यातील पहिल्या तीन भागांचे सविस्तर सर्व्हेक्षणही पूर्ण झाले असून चौथ्या भागाचे सर्व्हेक्षण प्रगतीपथावर आहे. ११८.७६ कि.मी. नवीन ६ पदरी रस्त्याचे बांधकाम प्रस्तावित असून १२ उड्डाणपूल, ७ मोठ्या पुलांची बांधकामे, ७ दरी पुलाची बांधकामे, १४ मार्ग, १७.२० कि.मी. लांबीचे १३ बोगदे, ७.५ कि.मी. उंचावरुन जाणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाचा यात समावेश आहे. चारही भाग मिळून एकूण १६९.९४ कि.मी. लांबीसाठी २३९२ हेक्टर (५९८० एकर) जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादनसाठी १३१.५६ कि.मी. लांबीमध्ये १०० मीटरसाठी व ३८.३८ कि.मी. लांबीमध्ये ३०० मी.साठी संपादन प्रस्तावित केलेले आहे. ३८.३८ कि.मी. लांबीमध्ये प्रस्तावित भूसंपादनापैकी १०० मीटर इतक्या रस्त्यासाठी आवश्यक क्षेत्र राखीव ठेवून उर्वरित २०० मीटर क्षेत्राचा सॅटेलाईट टाऊनशिपच्या माध्यमातून जादा १ एफएसआय देऊन विकास करण्याचा व त्याच्या मदतीतून प्राप्त निधीमधून प्रकल्पाचा खर्च भागविण्याचे नियोजन आहे.

भाग एक राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ९ ते ५०, केसनंद, थेऊर फाटा, वाघोली, भावडी, तुळापूर, आळंदी, केळगाव, चिंबळी फाटा (३९.८९ कि.मी.)
भाग दोनचिंबळी फाटा ते निघोजे, सांगूर्डे, शेलारवाडी, मुंबई पुणे रस्ता क्र. ४, शिरगाव, चांदखेड, रिहे, घोटावडे, पिरंगुट (४६.४० कि.मी.)
भाग तीन पिरंगुट, उरवणे, मुठा, बहुली, सांगरुण, निगडे, खामगाव, घेरा, सिंहगड, कल्याण, कोंढापूर, श्रीरामनगर (५१.२० कि.मी.)
भाग चारश्रीरामनगर, वेळू, गोगलवाडी, पठारवाडी, भिवरी, कानिफनाथ, वडकीनाला, नवीन मुळा मुठा कॅनॉल, थेऊर फाटा (३१.२४ कि.मी.)

(प्रसिध्दी ११ नोव्हेंबर २०११)

रिंगरोडपासून १ कि.मी. ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ होणार का ?

आणखी एका लवासावर अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच

अतुल कुलकर्णी

मुंबई दि. १२ – पुण्यातील वाहतुकीची कोंडी दूर करण्याच्या नावाखाली रिंगरोड करुन त्याच्या भोवतीच सॅटेलाईट टाऊनशिप उभी करण्याच्या निर्णयावर अनेक सवाल आता उपस्थित होऊ लागले आहेत. मुळात या रस्त्याचे व गुंतवणुकीचे उद्देश सफल व्हावेत यासाठी रस्त्याच्या हद्दीपासून १ किलोमिटर ‘नो डेव्हल्पमेंट झोन’ निर्माण केला जाणार आहे का? हा खरा सवाल आहे. जर असे झाले तर दोन्ही उद्देश सफल होतील असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

रिंगरोडच्या नावाखाली पुण्याला आणखी एका लवासाचा वेढा या विषयी दोन दिवसापासून लोकमतने प्रकाशित केलेल्या मालिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मालिकेच्या निमित्ताने आम्ही काही प्रश्न येथे देत आहोत. याची उत्तरे मिळावी म्हणून आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर हा प्रकल्प पारदर्शी आहे की हे देखील लोकांना स्पष्ट होईल. प्रश्न असे-

रिंगरोडपासून १ कि.मी. हद्दीत ‘नो डेव्हल्पमेंट झोन’ होणार का?
पुण्याच्या बाहेर हा जो रस्ता होत आहे तो रिंग रोड आहे की बाह्य वळण रस्ता आहे. कारण दोन्हीच्या व्याख्या वेगळ्या असल्याचे अधिकारी सांगतात मात्र या प्रस्तावावर दोन्हींचा उल्लेख असण्याचे कारण काय?
अशा प्रकारच्या विशेष प्रकल्पांना केंद्र सरकार मदत देत असते. या प्रकल्पासाठी राज्याने केंद्राकडे मदत मागितली होती का? त्यांनी नकार दिला म्हणून राज्याने हा रस्ता बीओटीवर करण्याचा निर्णय घेतला का?
मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-पुणे असा सूवर्ण चतु:कोन याआधीच नियोजनात असताना तो मार्ग या रिंगरोडच्या जवळून जाणार आहे का? असेल तर हा वेगळा खटाटोप कशासाठी केला जात आहे?
२०० मिटरचा प्रस्तावित विकास करताना त्यातून पुण्याच्या वाहतुकीची कोंडी दूर होणार आहे की पुण्याबाहेर सव्वा आठ कोटी चौ. फुटाच्या वापरातून नवीन उपनगर उभारले जाणार आहे?
प्रस्तावित सॅटेलाईट टाऊनशिपसाठी २०० मिटरचा पट्टा ज्या भागातून जाणार आहे त्या गावांमध्ये व आजूबाजूला कोणाच्या मालकीच्या किती जमिनी आहेत याची आकडेवारी व तपशिल पारदर्शकता व जनहितासाठी उपलब्ध होणार आहे का?
कारण नसताना अनेक वाहने पुण्यातून बाहेर जातात, पर्यायाने पुण्यात वाहतुकीची कोंडी होते म्हणून हा रस्ता तयार केला जात असेल तर अशा किती गाड्या रोज पुण्यात येतात याचा सर्व्हे कोणी केला आहे का? असेल तर त्याची आकडेवारी कोठे उपलब्ध आहे का?
पुण्याची कोंडी दूर करण्यासाठी रिंगरोड (की बाह्यवळण रस्ता) एवढा एकच पर्याय अंतीम आहे का? हा रिंगरोड झाल्यास पुण्यातील वाहतुकीची कोंडी दूर होणार आहे का? तसे कोणते सर्व्हे सांगतात?
टाऊनशिप उभी करण्याने रिंगरोडच्या मुळ संकल्पनेलाच छेद जातो का?
पाणी, वीज, अंतर्गत रस्ते, मल:निस्सारण यंत्रणा या गोष्टी सॅटेलाईट टाऊनशिप उभी करणाऱ्या यंत्रणेनेचे करायच्या असे याच्या संकल्पनेतच अपेक्षीत आहे. त्याची पूर्तता यात कशा पध्दतीने होणार आहे? रिंगरोडच्या भोवती जी सॅटेलाईट टाऊनशिप प्रस्तावित दाखवली आहे त्याच ताण पुण्याच्या व्यवस्थेवर होणार आहे का?

या दहा प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर हा प्रकल्प कशापध्दतीने व कोणत्या हेतूने राबवला जात आहे हे स्पष्ट होऊ शकेल. यावर आजही काही प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत. पुण्याचा विकास आराखडा व नव्याने विकसीत झालेला प्लॅन यांची पूर्तता करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करुन योजनाबध्द भ्रष्टाचाराची प्रक्रिया राबविणारे समोर यायला हवेत. अन्यथा पुणेकरांना मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल असे मत सिटूचे सचिव अजित अभ्यंकर यांनी नोंदवले आहे.

(प्रसिध्दी १३ नोव्हेंबर २०११)

स्थापनेपासून म्हाडाने मुंबईत बांधली केवळ २ लाख घरे ! बिल्डरांना जागा मिळते पण म्हाडाला ती का मिळत नाही…

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. २९ – म्हाडाची स्थापना १९७७-७८ साली झाली. त्यावेळेपासून आजपर्यंत म्हाडाने मुंबईत केवळ २,०२,७५७ एवढीच घरे बांधली. राज्यात देखील म्हाडाची प्रगती फारशी नाही. मुंबईतील घरांसह राज्यभरात म्हाडाने आजपर्यंत केवळ ४,१८,६३६ एवढी घरे बांधली आहेत. म्हाडाच्या घराबद्दल लोकांना आकर्षण नाही असे सांगितले जात असताना त्याच म्हाडाच्या घरासाठी सात ते आठ लाख अर्ज कसे काय विकले जातात… याचे उत्तर मात्र आजही कोणाकडे नाही.

बिल्डरांना जागा उपलब्ध होते मात्र म्हाडाला जागा मिळू शकत नाही असे उलटे चित्रही मुंबईसह राज्यात पहावयास मिळालेले आहे. या मागे बिल्डरांचे छुपे हात देखील काम करीत होते म्हणूनच एकीकडे म्हाडाला घरं बांधू दिली गेली नाहीत आणि दुसरीकडे आहे ती घरे विकली जात नाहीत असे चित्रही दलालांच्या मार्फत उभे केले गेले. म्हाडाची घरं दर्जेदार नाहीत अशी सार्वत्रिक ओरड असतानाही अवघ्या चार हजार घरांसाठी सात लाखाहून अधीक लोक अर्ज घेण्यासाठी रांगा का लावतात, याचे उत्तर बिल्डरांनापासून ते म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना ठावूक असूनही कोणालाही हा प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्तीच राहीलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

१९९८-९९ च्या दरम्यान मंदीचा काळ होता. त्या वेळी म्हाडाची घरे विकली जात नव्हती. मोठ्या प्रमाणावर घरे पडून होती. खाजगी बिल्डरांनीदेखील ‘मास हाऊसिंग’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधली होती. पैसे अडकून पडले होते. अशा वेळी म्हाडा प्राधिकरणात एजंट नेमण्याचा ठराव केला गेला. युती शासनाने म्हाडात अधिकृत एजंट आणले. ज्यांनी पुढे म्हाडाच्या घरांची चक्क दुकानदारी सुरू केली. २००२-०३ पर्यंत हेच चित्र कायम राहिले. मात्र, या काळात घरांची मागणी वाढली म्हणून म्हाडाने दलाल ही संकल्पना अधिकृतपणे मोडीत काढली. मात्र, अजूनही म्हाडामधील दलालांचे प्रमाण बंद झालेले नाही.

काही दिवसांपूर्वी रमेशकुमार त्रिपाठी आणि राकेश वर्मा यांनी गोहील ट्रेडर्स नावाची कंपनी काढली. हे लोक म्हाडात कधीही आलेले नाहीत. मात्र, म्डाडात तुम्हाला नंबर लावून देतो, असे सांगून लोकांकडून त्यांनी लाखो रुपये घेतले. यांना म्हाडानेच डमी गिऱ्हाईक पाठवून रंगेहाथ पकडले. गुन्हा दाखल झाला तरीही दलालीचे प्रमाण बंद झालेले नाही. एकीकडे हे सुरू असताना दुसरीकडे परवडणारी घरे म्हाडाने उभी करावीत, अशी मागणी करूनही तशा घरांची उभारणी झालेली नाही.

१९७७-७८ साली म्हाडाने केवळ ९३० घरे बांधली होती. त्यानंतर ही संख्या वाढत गेली. मात्र, या संख्येने २० हजारांच्या वर आकडा कधीही पूर्ण केला नाही. १९८८-८९ म्हाडाने १९,२९१ घरे बांधली. १९९९ नंतर हे प्रमाण कमी होत गेले. २००७-०८ साली राज्यात म्हाडाने ६,१९९ घरे बांधली आहेत. दिवसेंदिवस घरांचे प्रमाण कमी होण्याचा हा प्रकार वाढत गेला. यामागे म्हाडालाच घरे बांधायची नव्हती की म्हाडाला जमीन मिळू द्यायची नव्हती, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. आधीच बदनाम झालेल्या म्हाडाला आणखी थोडे बदनाम केले तर काही बिघडत नाही, अशी वृत्ती ठेवून जाणीवपूर्वक म्हाडाला जमिनी मिळू दिल्या गेल्या नाहीत, अशी माहिती हाती आली आहे.

युएलसी कायदा रद्द झाला आणि सरकारने त्यांच्या मालकीच्या जमिनी खाजगी बिल्डरांना देणे सुरु केले. सरप्लस जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या नाहीत, जागा मिळत नाही हे कारण सांगून बिल्डरांशी छुपी हातमिळवणी केली गेली. वास्तविक म्हाडा हा सरकारी उपक्रम असल्यामुळे त्यांच्याकडे त्यांची स्वतची अशी यंत्रणा आहे. त्यांना कोणतेही परवाने घेताना फार त्रास होत नाही. त्या उलट खोट्यानाट्या परवानग्या घेऊन बिल्डर्स घरं उभी करतात, अनेकदा इमारत पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्रही (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) न घेता बिल्डर निघून जातो म्हणून सरकारने आता तसे करणाऱ्या बिल्डरांविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा कायदा आणला. घरं कार्पेट एरिया नुसारच विकली जावीत असाही कायदा केला पण त्याचीही अंमलबजावणी बिल्डर करताना दिसत नाहीत.

या सगळ्या दुष्ट चक्रात म्हाडाने घरे बांधण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनी किती वापरल्या, हा खरा प्रश्न आहे. डीसीआर-५८ नुसार गिरण्यांच्या जमिनीपैकी ३३ टक्के म्हाडाला, ३३ टक्के महानगरपालिका आणि ३३ टक्के मिल मालकाला वितरीत केल्या जाव्यात, असे ठरले होते, त्याचे पुढे काय झाले? या निकालानुसार म्हाडाला गिरण्यांची किती जमीन मिळाली? युएलसीमधून म्हाडाला किती जमीन मिळाली आणि म्हाडाने या जमिनीवर किती घरे बांधली, या सगळ्यांची उत्तरे मिळायला हवीत.

राज्यात म्हाडाने बांधलेली घरे