शनिवार, २४ जुलै २०२१
24 July 2021

मल्टिप्लेक्स

मराठीचा गळा घोटत मल्टीप्लेक्स करताहेत लूट

सरकार मात्र बघ्याच्या भूमिकेत ! मराठी चित्रपट दाराबाहेरच
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / १

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. ७ – राज्यातील जनतेकडून करापोटी कोट्यवधी रुपये कमविणारे सरकार मल्टीप्लेक्सच्या मुजोरीखाली मात्र दबून गेले आहे. मल्टिप्लेक्सच्या नावाखाली कोट्यवधीची सवलत घेताना मराठी चित्रपटांचा गळा घोटण्याचे काम थिएटरमालक करीत आहेत. त्यांचे हापापलेपण भारताचे नियंत्रक व लेखापरिक्षकांनी देखील समोर आणले पण अशा करबुडव्या चित्रपटगृहमालकांकडून एक रुपयाही सरकारने वसूल केल्याचे ठोस उदाहरण नाही. त्यामुळे मराठी चित्रपटांसाठी मल्टीप्लेक्सची दारे अजूनही बंद आहेत… सरकार मात्र आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करायला सांगू असे म्हणत बघ्याची भूमिका निभावत आहे.

‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ या उक्तीप्रमाणे मराठी चित्रपटांकडे पाठ फिरविणाऱ्या मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह मालकांनी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवत काम केलेले आहे. शासनाने १४ जून २००२ रोजी मराठी चित्रपटगृहांच्या संदर्भात एक अध्यादेश काढून वर्षातून किमान चार आठवडे मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी चित्रपटगृह राखून ठेवावेत, असे सांगितले होते. मात्र, या नियमाची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. नंतरच्या काळात सिंगल स्क्रिन चित्रपटगृहचालक न्यायालयात गेल्यामुळे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी एक बैठक मुंबईत घेतली. त्या बैठकीत वर्षभरात किमान ११२ खेळ मराठी चित्रपटांचे दाखविण्यात यावेत असा निर्णय झाला. त्यावर किमान ४४ खेळ दाखवले पाहिजेत, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिला.

दुसरीकडे मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांनी स्वतच स्वतपुरता निवाडा करून टाकला आणि मराठी चित्रपट दाखवायचेच नाहीत, अशी टोकाची भूमिका घेतली. वास्तविक मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांना मान्यता देताना स्टॅम्प ड्युटीतून सवलत देण्यात आली.
मल्टिप्लेक्सला मान्यता देताना पहिली तीन वर्षें या चित्रपटगृहांना १ रुपयाही करमणूक कर लावायचा नाही, चौथ्या आणि पाचव्यावर्षी २५ टक्के करमणूक कर आकारायचा आणि त्यानंतर १०० टक्के कर अशी सवलतींची खैरात करण्यात आली. त्यावेळी कलम ३ च्या पोटकलम १३ च्या खंड ब (२) प्रमाणे मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहातील एक पडदा वर्षातील एक महिन्याच्या कालावधीसाठी खास मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी राखून ठेवण्याचे बंधनही घातले गेले. कॅग आणि जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त भेटीत मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे येथील चित्रपटगृहांनी केवळ सवलतीचा लाभ घेतला व मराठी चित्रपटांसाठी वेळच उपलब्ध करून दिला नाही हे उघडकीस आले. कॅगने त्यावर कठोर ताशेरे आपल्या अहवालात ओढले.

मुंबई उपनगरमधील २४ कॅरेट – जोगेश्वरी, सिनेमॅक्स – कांदिवली, वर्सोवा, फेम अ‍ॅड लॅब – अंधेरी, कांदिवली, मालाड, फेम – मालाड, फन रिपब्लिकन – अंधेरी, हुमा अ‍ॅड लॅब – कांजूरमार्ग, मुव्ही टाइम – गोरेगाव, पीव्हीआर – मुलुंड, जुहू, आर अ‍ॅड लॅब – मुलुंड, पुण्यातील गोल्ड अ‍ॅड लॅब आणि मीरा रोडचे सिने प्राइड या १४ मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांनी २००७-0८ या वर्षात १०१ कोटी रुपयांच्या सूट आणि सवलतींचा लाभ घेतला. मात्र, मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी जी वेळ राखून ठेवण्याची अट होती ती मात्र त्यांनी पूर्ण केली नाही. मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या चित्रपटगृह संकुलांना नोटिसा पाठवण्याव्यतिरिक्त करमणूक शुल्काच्या वसुलीसाठी कोणतीही ठोस कारवाई सुरू केली नव्हती. ही बाब देखील कॅगने मे २००९ मध्ये निदर्शनास आणली. मात्र, आजपर्यंत या १४ चित्रपटगृहांकडून किती पैसे वसूल केले हे कोणीही सांगितलेले नाही. तीन जिल्ह्यात पहाणी झाली म्हणून हे उघडकीस आले. बाकी राज्यभर काय अवस्था असेल हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

एवढेच नव्हे तर या मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहांनी नियम धाब्यावर बसवत कोट्यवधींची कशी लूट केली, हेदेखील कॅगने निदर्शनास आणले. मोक्याच्या जागा मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह मालकांना द्यायच्या, त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र मराठी चित्रपटांसाठी हेच मल्टीप्लेक्सधारक करत असलेल्या दुजाभावाकडे दुर्लक्ष करायचे, हे सातत्याने होत आले आहे.

वानगीदाखल उदाहरणच द्यायचे झाल्यास सोन्यापेक्षाही जास्त भाव असलेल्या नरिमन पॉइंट येथील आयनॉक्स चित्रपटगृहाचे देता येईल. मुळात ही जागा वाहनतळासाठी राखीव होती. एमटीडीसीच्या गाड्या त्या ठिकाणी थांबत. या जागेची मालकी एमएमआरडीएकडे होती. या जागेवर बाजूच्या विधान भवनापेक्षा उंच इमारत बांधू नये, असे सुरक्षेच्या कारणास्तव सांगण्यात आले होते. तरीही सर्व नियम बाजूला सारून या जागेचा विकास करण्याचे टेंडर काढण्यात आले. समोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि मागे वाहनतळ अशी कल्पना मांडली गेली आणि त्या जागी भव्य मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह उभे राहिले. आता या ठिकाणी प्रत्यक्षात किती गाड्यांना मोफत पार्किंग करू दिले जाते, हा संशोधनाचा विषय आहे. ज्या एमएमआरडीएची ही जागा होती त्यांनादेखील आयनॉक्सच्या गच्चीवर; सगळ्यात वरच्या मजल्यावर उपकार केल्यासारखी जागा देण्यात आली आणि एमएमआरडीए देखील त्या उपकारात कृतकृत्य झाली. नंतर याच आयनॉक्सने कायद्याचे तंतोतंत पालन करीत पहिली तीन वर्षें करमणूक कराचा छदामही सरकारला दिला नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत आयनॉक्सने किती मराठी चित्रपट दाखवले, याची यादी विचारली तर ती एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीही निघणार नाही.
थोड्या फार फरकाने अख्ख्या मुंबईत हीच अवस्था आहे. निर्मल लाइफस्टाइल असो किंवा स्वान स्टोन मल्टीप्लेक्स किंवा फेम अ‍ॅड लॅब. प्रत्येकाने करमणूक कराच्या निकषातून आणि इतर अनेक गोष्टींतून कशा पळवाटा शोधल्या याविषयीचे सविस्तर विवेचन कॅगने केले आहे.

लोकमतची भूमिका

जे मल्टीप्लेक्स अटींची पूर्तता करत नाही, त्यांच्यावर शासनाने विनाविलंब कठोर कारवाई केली पाहिजे. जे नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्या इमारती ताब्यात घेण्याची हिंमत शासनाने दाखवावी, व त्यांना दिलेल्या सवलती आजच्या व्याजदराने सरकारने वसूल कराव्यात. जेणेकरून हे राज्य कायद्याने चालते आणि त्यात ‘आम आदमी’चे हीत आहे, हेही जनतेला दिसून येईल.

प्रसिध्दी दि. ८ ऑगस्ट २०१०)

मल्टिप्लेक्सच्या मुजोरीपुढे सरकार हतबल !

निर्मल लाईफस्टाईलची परवानगी आठ स्क्रीनची, प्रत्यक्षात उभारले सहाच स्क्रीन
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / २

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. ८ – वेगवेगळ्या कारणांमधून पळवाटा शोधत मल्टिप्लेक्सनी राज्याच्या करमणूक कराची तब्बल ४०० कोटीची लूट केली. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी कॅगने तपासण्या केल्या तेथे या गोष्टी उघडकीस आल्या. जेथे तपासण्या केल्याच नाहीत तेथे नेमके काय आहे हे अजून समोर आलेले नाही.

राज्यात कोणालाही ज्या ठिकाणी मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृह सुरु करायचे आहे तेथे आर्ट गॅलरी, एक्झीब्युशन सेंटर आणि व्हिडीओ गेम पार्लर या गोष्टी करणे बंधनकारक आहे. तरच त्यांना करातून सवलत मिळू शकते पण जानेवारी २००२ ते मार्च २००८ अशा सलग सहा वर्षे या सुविधांचा भंग केला तरीही त्यांना १०२.४० कोटीची सूट देण्यात आली.

यात मुंबई उपनगरातील जोगेश्वरीचे २४ कॅरेट, कांदिवली, मालाडचे फेम अ‍ॅडलॅब, कांजूरमार्गचे हुमा अ‍ॅडलॅब, वडाळ्याचे आयमॅक्स, गोरेगावचे मुव्हीटाईम, मुलंडचे पीव्हीआर, आर. अ‍ॅडलॅब, मीरारोडचे सिनेप्राईम व वाशीचे मेघराज यांचा समावेश आहे. लेखापरिक्षण व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त भेटीत ही गोष्ट उघडकीस आली. पण ज्या ठिकाणी अशा भेटी दिल्या गेल्या नाहीत त्या ठिकाणचे वास्तव काय आहे हे ना त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी समोर आणले ना कधी त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. याच अनास्थेचा फायदा याच मल्टीप्लेक्स मालकांनी घेतला.

निर्मल लाईफ स्टाईलचे उदाहरण

मल्टिप्लेक्ससाठी निर्मल लाईफ स्टाईल लि. मुंबई यांना ऑगस्ट २००५ मध्ये दिलेल्या सशर्त हेतूपत्रातील अट क्र. २१ प्रमाणे कमीत कमी १८५५ आसनक्षमता व आठ स्क्रीनची तरतूद करणे आवश्यक होते. जर या अटीची पूर्तता करण्यात आली नाही तर हेतूपत्र रद्द होणे अपेक्षीत होते. मात्र मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा कार्यालयातील अभिलेख्यांची तपासणी केली असता आठ स्क्रीन आणि १८५५ आसनांच्या अनिवार्य आवश्यकतेऐवजी निर्मल लाईफस्टाईलने सहा स्क्रीन आणि १८१५ आसन क्षमता पुरविली. त्यामउळे सशर्त हेतूपत्रातील अटीची पूर्तता न केल्याने ऑगस्ट २००६ ते मार्च २००८ या कालावधीतत ५ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या करमणूक शुल्कातील सुटीचा लाभ त्यांनी घेतलाश्र ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जून २००९ मध्ये शासनाकडून यावर मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

मुळात जर अटींचा भंग झाल्याचे स्पष्ट होते तर वेगळ्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता होती का? पण वेळ मारुन नेण्यासाठीच हे केले गेले. शासनाने अजून तरी यावर कोणते मार्गदर्शन केले आणि किती करमणूक कर वसूल झाला याचे उत्तर अद्यापतरी कॅगपर्यंतही पोहोचलेले नाही.

अधिसूचना अंमलात न आणणे यापोटी १०२.४० कोटी, वर्षाला मराठी चित्रपटाचे ठरवून दिलेले खेळ न प्रदर्शित करण्यापोटी १००.७२ कोटी, पात्रता शर्तीचे पालन न केल्याबद्दल ४.६० कोटी, तिकीट दरात फेरबदल करुन ४.२७ कोटी, सशर्त हेतूपत्राचे हस्तांतरण करुन ८.0६ कोटी, पोटभाडेकरु ठेवून सवलती लाटल्याबद्दल ९.३२ कोटी, मालकीत बदल पण सवलत कायम या अंतर्गत १०.३२ कोटी आणि करार न केल्याने ठेव घेणे बंधनकारक असताना तसे न केल्यामुळे १६०.४० कोटी असे तब्बल ४०० कोटींची अनियमितता व करवसुली थांबल्याची उदाहरणे कॅगने उजेडात आणली पण त्यावर पुढे काय झाले हे अजूनही समोर आलेले नाही. जर ही सगळी रक्कम माफ केली असेल तर ती कोणत्या नियमांखाली करण्यात आली हे ही समोर आलेले नाही. जनतेकडून शंभर रुपयांचे वीज बील थकले तर मिटर तोडणारे किंवा पाणीपट्टी न भरली तर नळ तोडणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी या सगळ्या प्रकारात कोठे होते असा सवाल आता समोर येत आहे ज्याचे उत्तर मल्टिप्लेक्सच्या अंधारात दडलेले आहे.

आज मल्टिप्लेक्सबद्दल बातमी छापून आली आणि ठिकठिकाणाहून याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर म्हणाले, मल्टिप्लेक्समध्ये मराठीला स्थान मिळावे म्हणून आम्ही कायम प्रयत्न करत आलो आहोत. मल्टिप्लेक्सवाले फार शेफारले आहेत. त्यांना सरळ मार्गाने सांगून पटत नाही. आम्ही त्यांना लवकरच निवेदन देऊ आणि नंतरही ऐकले नाही तर आमच्या स्टाईलने जाणीव करुन देऊ.

महाराष्ट्र सिने टेलिव्हीजन सेनेचे जनरल सेक्रेटरी समीर दिक्षीत म्हणाले, मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना अतिशय वाईट वागणूक मिळते. खेळ तर सोडाच पण स्टॅन्ड आणि पोस्टर्स लावण्यासही ते हात आखडता घेतात. किंवा असे पोस्टर्स प्रसाधनगृहाच्या बाजूला लावले जातात. आयत्यावेळी मराठी चित्रपटाचे खेळ रद्द करणे हे तर मल्टिप्लेक्सवाल्यांच्या अंगवळणीच पडलेले आहे. हे सर्व थांबविण्यासाठी आम्ही न्यायालयात खटला दाखल केला असून लवकरच त्याची सूनावणीही होईल.

अधिनियम काय सांगतो…

अधिनियमातील कलम ३ मधील पोटकलम १३ अन्वये सूट/सवलत ऑगस्ट २००१ च्या अधिसूचनेतील कला दालन, प्रदर्शन केंद्र, करमणूक केंद्र आदींसारख्या अनिवार्य सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. या सुविधा शासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय खंडीत अथवा कमी करता येणार नाहीत. जर या शर्तीचा भंग केला तर देण्यात आलेली सूट/सवलत काढून घेण्यास पात्र होऊन धंदा सुरु केल्याच्या दिनांकापासून करमणूक शुल्क पूर्ण दराने आकारण्यात येऊन व्याजासहित वसूल करावे.

नियम पाळावेच लागतील – मुख्यमंत्री

मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांनी मराठी चित्रपट दाखवणे यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला आहे. जे चित्रपटगृह हा नियम पाळणार नसतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही – गृहमंत्री

मल्टीप्लेक्स असो की सिंगल स्क्रिन. मी मध्यंतरी एक बैठकही याबाबत घेतली होती. कायद्याचे पालन करणे सगळ्यांना बंधनकारक आहे. जे लोक मराठी चित्रपटांबाबतचे नियम पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही एवढेच आपण सांगू असे गृहमंत्री आर.आर. पाटील म्हणाले.

(प्रसिध्दी दि. ९ ऑगस्ट २०१०)

मल्टिप्लेक्समधील एक थिएटर नाटकांसाठी असावे !

कुठे गेला हा नियम? मल्टिप्लेक्स मालकांनी अनेक नियम कागदावरच ठेवले!
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / ३

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. ९ – मल्टिप्लेक्स बांधताना त्यातील एका थिएटरमध्ये सिनेमासोबतच नाटक दाखविण्यासाठीची सगळी सोय असली पाहिजे, असा आदेश देण्यात आला. मात्र, राज्यात जेवढी मल्टिप्लेक्स आहेत त्यापैकी किती ठिकाणी ही सोय आहे आणि किती जणांनी परवानगी घेतल्यापासून त्या ठिकाणी स्टेजशो केले आहेत, याची माहिती छातीठोकपणे एकही मल्टिप्लेक्सचालक देऊ शकणार नाही. मात्र या सगळ्यांनी करोडो रुपयांच्या करमणूक करातून स्वतची सुटका करुन घेतली आहे.

एरव्ही गावात साधा तमाशाचा कार्यक्रम करायचा तर दहा परवानग्या आणायला लावणारे अधिकारी आणि सरकार याबाबतीत मात्र गपगुमान बसले आहे. उलट सतत तीनवर्षे करमणूक करातून शंभर टक्के माफी, नंतरची दोन वर्षे तब्बल ७५ टक्के माफी अशी उधळण करीत असताना सरकारने मल्टिप्लेक्स मालकांना काही मोजक्या गोष्टी करण्याचे बंधन घातले ते देखील पाळण्याचे सौजन्य मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी दाखवले नाही. त्यांच्यावर देखरेख करणाऱ्यांनी काय केले? की त्यांनी देखील टेबलाखालून त्यांच्याशी हातमिळवणी केली? की त्यांना देखील या मालकांनी जुमानले नाही? असे अनेक प्रश्न गंभीरपणे यामुळे समोर आलेले आहेत.

स्टेज परफॉर्मन्ससाठी, नाटकांसाठी एक चित्रपटगृह त्यापद्धतीचे उभे करावे. तेथे ग्रीनरूम असावी, त्या पद्धतीचे स्टेज असावे, असे शासनाने बंधन घातले आहे. मात्र एकाही मल्टिप्लेक्सने अशी सोय केल्याचे कधीही समोर आलेले नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत कमीत कमी चार स्क्रीन्स आणि १२५० आसनक्षमता तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमीत कमी तीन स्क्रीन्स आणि १ हजार आसनक्षमता असे बंधन घातलेले आहे. अनेकांनी हे बंधनही पाळलेले नाही.

२० सप्टेंबर २००१ रोजी शासनाच्या महसूल विभागाने जो जीआर काढला त्यात जोपर्यंत करमणूक कराची सवलत मल्टिप्लेक्सवाले घेत राहतील तोपर्यंत त्यांना अन्य कोणाताही सर्विस चार्ज लावता येणार नाही. ज्या काळात त्यांनी सवलत घेतली आहे त्या काळातील सर्व रेकॉर्ड १० वर्षे सांभाळून ठेवण्याचे बंधन त्यांच्यावर घालण्यात आले. त्यानंतरही हे रेकॉर्ड नष्ट करताना करमणूक शुल्क अधिकाऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय करता येणार नाही. जुने चित्रपटगृह पाडून त्या ठिकाणी जर मल्टिप्लेक्स थिएटर बनवायचे असेल तर मूळ आसन क्षमतेपेक्षा कमी आसनक्षमता ठेवता येणार नाही. जर त्यांनी तसे केले तर त्यांना करमणूक कराची सवलत मिळणार नाही. असे अनेक नियम घालण्यात आले. मात्र यातील किती नियमांचे पालन केले जाते हा संशोधनाचा विषय आहे.

अनेक मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी १४ रुपयांना मिळणारी पाण्याची बाटली ३० ते ४० रुपयांना विकणे सुरू केले. त्याकरिता त्यांनी पाण्याच्या बाटल्या बनविणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यावर तशा किमतीही छापून घेतल्या. अनेकांनी हीच पद्धत शीतपेयांच्या बाबतीतही राबविली. साधी भेळ किंवा समोसा जरी मल्टिप्लेक्समध्ये खायचे ठरविले तर त्याच्या किमतीही ५० रुपयांच्या खाली नाहीत. वास्तविक मल्टिप्लेक्समध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोफत सोय करण्याचे औदार्यही कोणाकडे नाही.
५०० चौरस फुटाचे कलादालन ज्यात पेंटिंग्ज लावण्यासाठी डिस्प्ले पॅनल, त्यावर लाईट, त्यासाठीचे स्टॅण्ड आणि एक स्वतंत्र काऊंटर या गोष्टी असाव्यात, असे बंधन असताना अनेकांनी मुत्रीच्या जवळ पेंटिंग्ज लावून ठेवल्या आहेत. पारंपरिक कपडे, हॅण्डिक्राफ्ट आणि विविध हस्तकला यासाठी स्वतंत्र ५०० चौरस फुटाचे एक्झिब्युशन सेंटर उभे करावे, असे बंधन असताना अनेकांनी हे केलेले नाही. विशेष म्हणजे मल्टिप्लेक्स उभे करताना पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था त्यातच करावी, असे नियम असताना आजही अनेक मल्टिप्लेक्सच्या बाहेर रस्त्यावर गाड्या उभ्या असल्याचे चित्र दिसते.

मल्टिप्लेक्सला बंधनकारक काय?

पस्टेट ऑफ दि आर्ट, डॉल्बी डीटीएस डिजिटल ध्वनियंत्रणा, दर्जेदार प्रोजेक्शन. पमल्टिप्लेक्स एअर कन्डिशन्ड असावे, एअरकुल नव्हे. पतुम्ही ज्या खुर्चीवर बसता त्याची रुंदी किमान २१ इंच असावी. पयातील एक चित्रपटगृह नाटकांसाठी, स्टेज परर्फामन्ससाठी सक्षम असले पाहिजे. ५५०० चौरस फुटाचे कलादालन, ज्यात डिस्प्ले पॅनल, लाईट, स्टॅण्ड, काऊंटर्स असावेत. ५५०० चौरस फुटाचे प्रदर्शनी सेंटर असावे तेथे विविध कला, पारंपरिक कपडे, हॅन्डिक्राफ्टची प्रदर्शने व्हावीत. पकुटुंबाच्या मनोरंजनासाठी व्हिडिओ गेम पार्लरसारखे केंद्र असावे. त्यात (व्हिडिओ गेम, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम, स्लॉट मशीन, प्राईज रिडेमिंग मशीन, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी गेम, कॉम्प्युटर्स गेम्स यापैकी तीन सुविधा असाव्यात. पकलादालन आणि प्रदर्शनी सेंटर हे प्रतीक्षागृहाच्या जवळ असावे. पउपहारगृह आणि व्यवस्थित पार्किंगची सोय असावी. पकमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हेल्थ क्लब/ हेल्थ सेंटर, छोटे हॉटेल या गोष्टी गरजेनुसार असाव्यात. पवर्षातून एक महिना मराठी चित्रपट दाखवलाच पाहिजे. या गोष्टी असतील तरच त्यांना करमणूक करातून सवलत मिळेल. ती यादी आपण आपल्या शहरातील मल्टिप्लेक्सशी पडताळून पहा. यातील ज्या गोष्टी आपल्याला आढणार नाहीत त्या विषयी आम्हाला कळवा. आमचा पत्ता लोकमत, १८९/ए, आनंद कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, सानेगुरुजी मार्ग, चिंचपोकळी (पश्चिम), मुंबई ११.

(प्रसिध्दी दि. १० ऑगस्ट २०१०)

मल्टिप्लेक्स तपासणीसाठी सरकारकडे यंत्रणाच नाही !

पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्येही समन्वय नाही !
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / ४

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. ९ – मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना परवाना प्राधिकारी ठरवण्यात आले तर आयुक्तालयाच्या ठिकाणी पोलिस आयुक्तांना. मात्र अटींची पूर्तता होते की नाही हे तपासण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे एकाच कामासाठी दोन स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत झाल्या. परिणामी त्यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचा फायदा घेत मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी बंधनकारक गोष्टींनाही फाटा दिला. त्यामुळे कोणत्या मल्टिप्लेक्समध्ये काय चालले आहे, त्यांना बंधनकारक असणाऱ्या गोष्टींचे पालन केले आहे की नाही याची कधी खातरजमा केली गेली नाही, व त्रुटी आढळल्यावर कोणती कारवाई केली गेली या विषयी कोणतीही माहिती आज कोणाकडे नाही.

करमणुक करात १०० टक्के सवलत देण्याची योजना जाहीर करण्याला आता ९ वर्षे झाली. या कालावधीत त्यांना घातलेल्या अटी मल्टिप्लेक्सवाले पाळतात की नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा शासनाने उभी केली नाही, असा ठपका कॅगने (भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक २००९) ठेवला. त्यावरही अद्याप कोणतीही कारवाई झाल्याचे समोर आलेले नाही. अगदी मुक्तपणे मल्टिप्लेक्स मालकांना शासनाने स्वतचेच नियम पायदळी तुडविण्याची संधी निर्माण करुन दिली आहे. कॅगनेच शर्ती पूर्ण केल्याची खात्री करुन घेण्यासाठी निवडलेल्या ११ जिल्ह्यांपैकी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नागपूर, पुणे, सांगली, ठाणे या सहा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृह संकुलांना संयुक्तपणे भेटी दिल्या त्यावेळी यातील अनेक सुरस कथा समोर आल्या. शासनाच्या निर्णयात दाखविलेल्या कालावधीमध्ये ज्यांनी करमणूक कराच्या सूट/सवलतीसाठी अर्ज केला नव्हता अशा मल्टिप्लेक्स मालकांनी देखील करमणूक कराच्या माफीचा फायदा घेतला असेही कॅगने निदर्शनास आणले होते.

४ जानेवारी २००३ च्या एका शासन निर्णयातील अटीनुसार मल्टिप्लेक्स संकुलाच्या अर्जदारास सशर्त हेतूपत्र दिल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीनखरेदी, विकासाचा नोंदणी करार करावयाचा असतो. अशा प्रकारे फक्त जमीन मालकालाच मालमत्तेचा विकास करण्याचा आणि मल्टिप्लेक्स चालविण्याचा विशेष हक्क आहे. अटी व शर्तींचा भंग केल्यास पात्रता प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल. असे असताना कांदिवलीच्या सिनेमॅक्स ग्रोव्हेल आणि कांजुरमार्गच्या हुमा अ‍ॅडलॅबने पात्रता प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर त्यांनी त्यांची जमीन मल्टिप्लेक्स संकुल चालविण्यासाठी भाड्याने दिली होती. ज्या मल्टिप्लेक्स संकुलाला सूट देण्यात आली होती ते मल्टिप्लेक्स मालक चालवत नसल्यामुळे ९ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या करमणूक शुल्काची अनियमितता झाल्याचे कॅगने समोर आणले

बॉम्बे सिनेमाज अ‍ॅक्टमधील नियमांचे पालन करणेदेखील मल्टिप्लेक्सना बंधनकारक असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र त्या अटींचीही मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी अनेक ठिकाणी पूर्तता केली नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पात्रता ठरविताना ज्या सुविधा देणे बंधनकारक आहे त्या असल्याची खात्री करून पात्रता प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच करमणूकरातून सूट मिळते. एकदा अशी सूट मिळाली की नंतर १० वर्षे त्या सगळ्या सुविधा कायम ठेवण्याचे बंधन मल्टिप्लेक्स मालकांवर आहे. त्याचीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाहणी केली पाहिजे व पोलीस परवाना नुतनीकरणाच्या वेळी या गोष्टी रेकॉर्डवर आणल्या पाहिजेत. पण हेदेखील अनेक ठिकाणी झालेले नाही. पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यातच समन्वय नसल्याने या गोष्टी सातत्याने घडतात. त्यासाठी या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये याविषयावर एकत्रित बैठक व्हायला हव्यात. पण त्या होत नसल्याचे समोर आले आहे.

व्ही. शांतारामांच्या नावाने…

चित्रपती व्ही. शांताराम यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त राज्यातील चित्रपट उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून पहिली तीन वर्षे १०० टक्के आणि नंतरची २ वर्षे ७५ टक्के करमणूक शुल्काची माफी देण्याचा निर्णय शासनाने मल्टिप्लेक्स चालकांसाठी घेतला. चित्रपटगृहे बंद पडू नयेत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. पण ही सवलत मात्र एक पडदा असणाऱ्या चित्रपटगृहांना दिली गेली. त्यामुळे त्यांनीही आहे ते चित्रपटगृह पाडून सवलतीसाठी मल्टिप्लेक्सची उभारणी सुरू केली व सरकारला जो काही करमणूक कर मिळत होता तोही त्यामुळे बंद झाला. ज्या व्ही. शांताराम यांच्या नावाने ही सवलत देण्यात आली त्यांच्या चित्रपटाचा महोत्सव २००१पासून आजतागायत एकाही मल्टिप्लेक्सने भरविल्याचे ऐकिवात नाही. यापेक्षा दुर्दैव दुसरे कोणते?

आयनॉक्समध्ये मूत्रीजवळ कलादालन

मल्टिप्लेक्सना कोणत्या गोष्टी बंधनकारक आहेत याची यादी आज लोकमतने प्रसिद्ध केली. त्यावरून संजय वनमाळी या वाचकाने आज एक पत्र पाठविले. त्यात त्याने म्हटले आहे, ”आयनॉक्स चित्रपटगृहात मूत्रीच्या जवळ पाच-सहा चित्रे लावून कलादालन उभारण्यात आले आहे. त्यासाठी ५०० चौरस फुटांची जागा ठेवलेली नाही. किंवा कलादालनासाठी कोणत्याही सोयी-सुविधा तेथे नाहीत. हीच बाब प्रदर्शनी सेंटरची. आयनॉक्समध्ये हेदेखील उपलब्ध नाही.”

आपणही आम्हाला कळवू शकता. आमचा पत्ता लोकमत, १८९/ए, आनंद कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, सानेगुरुजी मार्ग, चिंचपोकळी (पश्चिम), मुंबई ११.

(प्रसिध्दी दि. ११ ऑगस्ट २०१०)

मल्टिप्लेक्सच्या तपासणीसाठी चौकशी समिती

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणार – गृहमंत्री
मल्टीप्लेक्सची दुकानदारी / ५

अतुल कुलकर्णी

मुंबई, दि. ११ – मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना दिल्या गेलेल्या सुविधा आणि त्यांनी तोडलेले नियम, कॅग ने ओढलेले ताशेरे या सगळ्यांची चौकशी करण्यासाठी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समिती नेमली जाईल व त्याचा अहवाल मागविला जाईल अशी घोषणा महसूल राज्यमंत्री प्रकाश साळुंके यांनी केली तर या प्रकरणी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल व यासाठीचा कार्यक्रम आखला जाईल असे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी आज ‘लोकमत’शी बोलताना जाहीर केले.

मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृह उभारण्यासाठी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने व्ही. शांताराम यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात भरघोस सवलत योजना आणली. पहिली तीन वर्षे करमणूक करामध्ये शंभर टक्के सवलत व नंतरची दोन वर्षे ७५ टक्के सवलत अशी ही योजना आणली आणि त्याचा फायदा घेत मोठ्या बिल्डर्सनी आपापल्या मॉलमध्ये चार ते सहा चित्रपटगृहे उभारली. तिकीट विक्रीतून मिळणारे सगळेच्या सगळे पैसे त्यांना मिळणार हा त्यातला सगळ्यात मोठा फायद्याचा व्यवहार होता. त्यातच अनेकांनी दोनशे रुपयांपासून ते सहाशे रुपयांपर्यंत तिकिटांचे दर ठेवले. कोणत्या मल्टिप्लेक्सने कोणत्या चित्रपटाचे तिकीट दर किती ठेवावे याचेही त्यांच्यावर बंधन नसल्याने सकाळी ११ च्या शोसाठी ज्या चित्रपटाचे तिकीट शंभर रुपये आहे त्याच चित्रपटाचे रात्री १० साठीचे तिकीट सहाशे रुपयांपर्यंत ठेवले गेले. मेट्रो बिगमध्ये एबीनो लाऊंज नावाचे ३० सोफासेटचे चित्रपटगृह आहे त्याचे तिकीट असेच सहाशे रुपये आहे.

तिकिटाचे दर किती असावेत यासाठी २० सप्टेंबर २००१ च्या जीआरमध्ये देखील एक कलम टाकण्यात आले होते. ”करमणूक शुल्कातील सवलतीचा कालावधी संपेपर्यंत ज्या जिल्ह्यात मल्टिप्लेक्स आहेत त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही चित्रपटगृहामध्ये, कोणत्याही वेळी असणाऱ्या सर्वाधिक प्रवेश दरापेक्षा मल्टिप्लेक्सचे मालक कमी प्रवेश दर आकारु शकणार नाहीत.” असा तो नियम होता. एक पडदा असणारे चित्रपटगृह बंद पडू नयेत, मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी त्यांच्याशी स्पर्धा करुन त्यांचे प्रेक्षक पळवू नयेत यासाठी हा नियम होता. पण कालौघात एक पडदा असणाऱ्यांनीच आपले चित्रपटगृह पाडून तेथे मल्टिप्लेक्स बनविणे सुरु केले. त्यामुळे तिकीटदराची तुलना करायची तरी कशाशी असा सवाल निर्माण झाला. त्यातच आपल्याला विचारणा करणारेच कुणी नाही अशी अवस्था जेव्हा निर्माण झाली त्यावेळी तर मल्टिप्लेक्सवाल्यांनी अवाच्या सवा दर लावणे सुरु केले.

आता मात्र या सगळ्यांवर चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळुंके यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले, कॅगने अनेक ताशेरे ओढल्याचा मुद्दा विधानसभेच्या अधिवेशनात आला होता. लोकमतच्या मालिकेतून जे मुद्दे समोर आले आहेत त्याची चौकशी व्हायला हवी या मताचे आपणही आहोत. म्हणूनच या सगळ्या प्रकाराची तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आपण निश्चित केले आहे. कोणत्या मल्टिप्लेक्सनी कोणते नियम पाळलेले नाहीत याची देखील ही समिती चौकशी करेल. चौकशी समितीची रचना त्याचा तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल असे सांगून महसूल राज्यमंत्री म्हणाले, कॅगने ज्या ज्या चित्रपटगृहांसंबधी ताशेरे ओढलेले आहेत त्या सर्वांची देखील आजच्या तारखेला काय परिस्थिती आहे ते तपासण्याचे काम देखील ही समिती करेल.

यावर बोलताना गृहमंत्री आर.आर. पाटील म्हणाले, याबाबत पोलिस विभागाची नेमकी कोणती जबाबदारी आहे हे तपासले जाईल. करमणूक कराचा विषय महसूल विभागाचा आहे. पण मल्टिप्लेक्सच्या कायद्यानुसार कोणती जबाबदारी कोणाकडे आहे हे निश्चित केले जाईल आणि ते सगळ्यांसमोर ठेवले जाईल.

(प्रसिध्दी दि. १२ ऑगस्ट २०१०)